उधारो आश्वासन,उधारै मेसिन, रोकियो परीक्षण

  •   
  •  

खेमराज रिजाल
दाङ, २१ असार । जिम्मेवार नेता र सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीको उधारो आश्वासनमा उधारैमा खरिद गरिएको पिसिआर परीक्षण मेसिन सञ्चालन प्रक्रियामा आर्थिक समस्या भएपछि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दुई÷दुईवटा पिसिआर परीक्षण मेसिन भए पनि परीक्षण रोकिएको छ । एकाएक परीक्षण रोकिँदा स्थानीयवासीलाई ठूलो समस्या भए पनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले समस्याको गाँठो फुकाउन चाहेका छैनन् ।

कोरोनाको संक्रमण देशव्यापी भएसँगै संघीय सरकारले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कोरोनाका बिरामीको स्वास्थ्य उपचारसँगै संक्रमितको स्वाब परीक्षणको नीति लिएर प्रदेश सरकारले पनि त्यसमा आवश्यक सहयोग उपलव्ध गराउन निर्देशन पनि दियो । मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलकै आश्वासनमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले उधारोमा पिसिआर मेसिन खरिद गरी सञ्चालनमा पनि ल्याइयो ।

यसबीचमा कम्तीमा १५ हजार नमुना संकलन भएर सबैको परीक्षण पनि प्रतिष्ठानले सकाइसकेको छ । अब प्रतिष्ठानमा कुनै पनि नमुना परीक्षणको पर्खाइमा छैनन् । तर गएको दुई दिनदेखि एकाएक प्रतिष्ठानले स्वाब लिन बन्द गरेको छ । स्वाब संकलन र परीक्षण किन बन्द गरियो भन्ने सवालमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार लुकामारीकै अवस्थामा छन् भने प्रतिष्ठानले आर्थिक समस्याका कारण हाललाई यो सेवा स्थगित गरिएको बताएको छ ।

कहिलेदेखि परीक्षण पुनः सञ्चालन हुने भन्ने जानकारी पनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले गराएका छैनन् । ‘उच्च निकायका नेता तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको मौखिक आश्वासनमा दुईवटा पिसिआर परीक्षण मेसिन खरिद गरीयो, उधारोमै कर्मचारीसमेत थप गरी काम गरियो, तर मेसिनको बिल भुक्तानीलगायत कोभिड–१९को संक्रमण व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि राज्यका सबै निकायबाट सहयोग हुन सकेन’, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कायम–मुकायम रजिष्टार कैलाशप्रसाद देवले गोरक्षलाई भने– ‘उधारो मेसिन जडान गरिदिने सप्लायर्सले भुक्तानीका लागि पटक–पटक ताकेता गरिरहे पनि भुक्तानीका लागि संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट कुनै पहल नहुँदा प्रतिष्ठानले पिसिआर परीक्षण रोखेको हो ।’

प्रतिष्ठानका अनुसार संघीय सरकारले नियमितबाहेक राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई मेसिन खरिद र अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कुनै पनि सहयोग गरेको छैन ।
प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ का लागि भनेर ६० लाख रुपैयाँ सहयोग उपलव्ध गराएको थियो । त्यसले नयाँ कर्मचारीलाई पारिश्रमिक, प्रयोगशाला व्यवस्थापन, आवश्यक पिपिई खरिदलगायतका शीर्षकमा खर्च भैसकेको पनि प्रतिष्ठानको दावी छ ।

रजिस्टार देव भन्छन्– ‘कोभिड भनेको पिसिआर र किट मात्र पनि त होइन, सबै व्यवस्थापन गर्दा यो बजेटले कतिसम्म थेग्न सक्छ, अब त कर्मचारीसमेत कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ प्रतिष्ठानमा दुईवटा पिसिआर परीक्षण मेसिन जडान गरिएसँगै परीक्षणको दायरा पनि बढेको थियो । कुनै दिन १हजार १ सयभन्दा बढीको नमुना संकलन पनि भएको थियो ।

जम्मा १४ हजार ९ सय ८ नमुना संकलन भएकोमा सबैको परीक्षण पनि सकिइसकेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । तर असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा पनि आश्वासन र प्रतिबद्धताअनुसारको सहयोग कतैबाट नभएपछि एकाएक परीक्षण रोकिएको छ ।

स्थानीय तहका प्रतिवद्धता

असार ११ र १३ गते राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आर्थिक समस्या र सहयोगको अपेक्षा राखेर जिल्लाका सबै पालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल पनि भएको थियो ।

प्रतिष्ठानका रजिष्टार देवले प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्था, उधारोमा ल्याइएका पिसिआर मेसिनको अझै पनि कुनै तहका सरकारबाट भुक्तानी नभएको, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि माग अनुसारका किट र रिएजेन्टहरु नपठाउँदा प्रतिष्ठान स्वयंले खरिद गर्नुपरेको अवस्थामा अब पिसिआर परीक्षणलाई स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने अपेक्षासहितको प्रस्ताव प्रतिष्ठानले गरेको थियो ।

प्रतिष्ठानले गरेको प्रस्तावमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले प्रतिष्ठानले यसअघि गर्दै आएका अन्य जिल्लाका स्वाब परीक्षणको हिस्सा आफूहरुले लिन नसक्ने बताउँदै आ–आफ्नो तहको हिस्सा भने दामासायीरुपले दायित्व लिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रतिष्ठानमा प्राप्त प्रतिबद्धतालाई जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकमा पनि लगियो । तर यसअघि प्रतिष्ठानलाई स्थानीय पालिकाले गर्ने भनेको सहयोगलाई अन्तै डाइभर्ट गरियो । सो बैठकमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संघीय मातहतको भएको भन्दै आवश्यक सहयोग पनि संघ र थप सहयोग प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने भन्दै संघ र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरियो ।

स्थानीय तहको सहयोगको गाँठो नफुकेपछि प्रतिष्ठानले स्वाब परीक्षणको कामलाई थाँती राखेर संघीय निकायमा समस्या समाधानका लागि पहल शुरु गरेको दावी त गरेको छ तर स्थानीय सरकारको भने यसमा भूमिका कत्ति पनि नदेखिएको नागरिक अगुवाहरुको बुझाइ छ ।
प्रतिष्ठानले नमुना संकलनलाई त्यतिबेला स्थगित ग¥यो, जुनबेला तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका एकजना वडाध्यक्ष संक्रमित भएका थिए । उनका परिवारको कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङको नमुना लैजाँदै गर्दा प्रतिष्ठानले स्वाब नलिने बताएपछि बल्ल प्रतिष्ठानमा परीक्षणको काम बन्द भएको स्थानीय सरकारले जानकारी पाएका थिए ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनुको साटो स्वाब बोकेर नेपालगञ्ज धाउन थालेको छ । देउखुरी क्षेत्रका स्थानीय सरकारहरु खुरुखुरु संकलित नमुना बोकेर बुटवल धाउन थाले । त्यसपछि प्रतिष्ठानले सहयोग नपाएको झोकमा शुल्क तोकेरै स्थानीय सरकारलाई पत्र काट्यो ।

सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका थियौं : प्रमुख केसी

लमही नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर केसीले आफ्नो स्थानीय तहले कोभिड संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी कदम चाल्नका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको बताएका छन् ।

उपकुलपति प्रा.डा. संगीता भण्डारीसँग देउखुरीका ५ पालिकाका प्रतिनिधिहरुसँग भएको बैठकमै पिसिआर मेसिन थप गर्नका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता भएको थियो । तर कति सहयोग भन्ने टुंगो नलाग्दै मेसिन जडान गरी सञ्चालन गरिसकेपछि फेरि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमै जिल्लाभरीका ८ पालिकाका प्रमुख र प्रतिष्ठानबीच छलफल भएको थियो । सबैले सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएकै हुन् ।

छलफलमा घोराही र तुलसीपुरलाई नबोलाइएको भन्दै फेरि अर्को बैठकमा घोराही र तुलसीपुरको पनि प्रतिनिधित्व हुँदा भएको बैठकमा आवश्यक सहयोग सबै पालिकाहरुले गर्ने समझदारी भएको तर त्यसको अन्तिम निर्णयका लागि सिसिएमसीको बैठकमा लैजाने भएको थियो ।

सिसिएमसीको बैठकमा प्रतिष्ठानलाई ज–जसले सहयोग गर्ने भनेका थिए, उनीहरुले यो सहयोग नगर्ने तर आवश्यक सहयोगका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेसँगै प्रतिष्ठानले स्वाब परीक्षणको काम बन्द गरेको थियो । यो विषय जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई पनि पूरै जानकारी छ । तर समस्याको गाँठो फुकाउने सवालमा भने कसैको पनि गम्भीररुपमा ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन ।

नियमनकारी निकाय नै मौन

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कोभिड–१९ को उपचार थलोका रुपमा घोषणा गरेको नेपाल सरकार संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय नै विगत ४ दिनदेखि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वाब परीक्षण रोकिँदासमेत मौन रहेको छ ।

प्रतिष्ठानमा दुईवटा मेसिन हुँदाहुँदै पनि पिसिआर परीक्षण बन्द हुँदा यसले स्वयं राज्य संयन्त्रकै खिल्ली उडाएको नागरिक अगुवाको बुझाइ छ । ‘उधारो भुक्तानी, किट व्यवस्थापन, स्थानीय सरकारको सहयोग के–के चाहिन्छ, उपलव्ध गराऔं, तर जनस्वास्थ्यमा खेलवाड हुनेगरी पिसिआर परीक्षणको काम रोकिनुहुँदैन’, दाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भुसालले भने ।

संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा रहेको भनिएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पटक–पटक समस्या आइरहँदा पनि यसलाई एउटा राजनीतिक मुद्दा मात्र बनाउने अभ्यास संघीय सरकारले गरिरहेको छ । नियमनकारी निकायबाट अझैसम्म पनि अर्थपूर्णरुपमा स्थलगत अनुगमन गरी समस्याको समाधानतर्फ संघीय सरकार लाग्न सकेको छैन । जसका कारण स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बादलभित्रको कागजस्तै भएको छ ।