भूमि आयोगको सदस्यमा बस्नेत सिफारिस
बुटवल, १६ असार । प्रदेश सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको प्रदेश सरकारको सिफारिसमा मनोनीत हुने सदस्यमा दाङका शोभाराम बस्नेतलाई सिफारिस गरेको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आयोगको गठन आदेशको दफा ३ को खण्ड ग बमोजिम बस्नेतलाई मनोनयनका लागि सिफारिस गरेको हो । बस्नेत दाङका पुराना कम्युनिष्ट नेता हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरुले पदाधिकारीसरह पाउँदै आएको सुविधामा कटौती गर्न प्रदेश ५ सरकारले कानून संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । सोसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा संशोधनका लागि पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए ।
यसअघिको कानुनमा स्थानीय तहका पदाधिकारीका रुपमा वडाध्यक्षले सुविधा खाइपाइ आएका थिए । उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका वडाध्यक्षले खानेपानी तथा सरसफाई शीर्षकमा मासिक ५ हजार र विद्युत् तथा ऊर्जा शीर्षकमा ५ हजार गरी १० हजार सुविधा तथा गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले मासिक ४ हजार सुविधा खाइपाइ आएकोमा कानुनमा कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको मन्त्री चौधरीले बताए ।
यसअघि कानुनमा वडाध्यक्ष र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई भुलवश एउटै किसिमले परिभाषित गरी सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिएकाले कानुन संशोधन गर्नुपरेको प्रवक्ता चौधरीले बताए । बैठकले प्रदेश सरकार, प्रदेश नं ५, सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दोस्रो संशोधन स्वीकृत गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।
