युवराज शर्मा
नेपालमा कोभिड–१९ भारत र अन्य मुलुकहरुबाट आउनेहरुले भिœयाएका हुन् । सबैभन्दा बढी भारतमा रोजगारी गर्न गएकाहरबाट कोरोना संक्रमण बढ्दै, सर्दै गएको हो । ती नागरिक जसलाई भारतले नेपाल भित्रिन दिए र त्यहाँका क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बसे, दुःख पाए । त्यहाँबाट आएपछि दश जगामा दुःख भोगे । शारीरिक, मानसिक, सामाजिक यातना भोग्दै कतिजना लुकेर नेपाल पसे भने कतिपय क्वारेन्टाइनमा पुनः नेपालमा १४ बिताए ।
त्यस्ता व्यक्तिहरुबाट कोरोना फैलन बेर लागेन । यता नेपालमा पनि रोजगारीका लागि आएका भारतका नागरिकले नेपाली क्वारेन्टाइनमा कष्ट भोगे । उनीहरुलाई नेपालका सीमा क्षेत्रका क्वारेन्टाइनमा कष्ट भोगे । उनीहरुलाई नेपालका सीमा क्षेत्रका क्वारेन्टाइनमा बन्धक जस्तो बनाइयो । एउटै कोणमा १२ जनासम्म राखियो, जब कि कोठाको क्षमता ५ जनाको थियो ।
स्वास्थ्यमन्त्रालयको मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टाइन थिएनन् । कतिपय क्वारेन्टाइन व्यवस्थित पनि थिए । जहाँ वडा कार्यालयमा बजेट थियो । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय सकारलाई क्वारेन्टाइनको जिम्मा दियो । तर निर्देशन र आर्थिक स्रोत दिएनन् । त्यसको मारमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने नागरिकले भोग्नुप¥यो । कोरोना भाइरस पनि क्वारेन्टाइनबाट फैलियो र मृत्युवरण गर्नेहरु पनि क्वारेन्टाइन बस्नेहरु भए । तर सरकारले रोगको निदान गर्न २५ दिन बित्दा पनि स्वास र स्राव परीक्षण हुन नसकेको अवस्था छ । यसको दोषी संघीय र प्रदेश सरकार भएका छन् ।
कोरोना भाइरस सरुवा रोग हो र यसलाई उपचार गर्ने औषधि बनाउन सकेका छैनन् । बच्ने र बचाउने प्रविधिहरुमा खानपिन, रहनसहनमा सुधार, सरसफाई ध्यान दिनु, काम गरेर होस् वा व्यायाम गरेर होस् शरीरबाट पसिना आउनु, कसैको सम्पर्कमा नजानु, दूरी कायम गरी हिड्डुल गर्नु, बाहिर जाँदा मास्क प्रयोग गर्नु नै रक्षात्मक उपायहरु हुन् । यस्ता विषयहरुको पालना क्वारेन्टाइनमा भएन र रोग फैलँदै गयो ।
अर्को कमजोरी सरकारले समयमा उपकरणहरु ल्याएन । खरिद प्रक्रियामा लोभलालच बढ्यो । नागरिकको जीवनरक्षाभन्दा स्वार्थ पूर्ति गर्ने र अवसरको फाइदा उठाउने नीति भयो । खुकुलोपन कतै भएन । लकडाउनको अर्थ लकडाउन लगाउने व्यक्तिहरुले बुझ्न सकेनन्, अझैसम्म बुझेका पनि छैनन् । प्रहरहिरुलाई परिचालन गरेर नागरिक र प्रहरीहरु बीचमा द्वन्द्वात्मक वातावरण बनाइयो । नागरिकलाई कोरोना के भाइरस हो ? कसरी फैलिन्छ ? बच्ने उपाय के हो ? जस्ता विषयहरुमा नागरिकले बुझ्न सकेनन् । सरकारका जिम्मेवारबाट व्यक्तिहरुले नागरिकलाई बुझाउन सकेनन् । यद्यपि नागरिकलाई कोरोनाको ज्ञान छैन । उनीहरुले बुझेको एउटै कुरा हो – कोरोनाले छोयो भने मरिन्छ ।
सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरुले जसले कोरोनाका कारण चैत्र १४ गतेदेखि लकडाउनको घोषणा गरेका थिए । लागू गरेका हुन् । सबै साधनहरु चलायमान भएनन् भने पैदल आवागमन पनि बन्द गरियो । पैदल यात्रुहरुलाई जहाँबाट आएको हो त्यही फिर्ता गर्न प्रहरीलाई गृहमन्त्रालयले उर्दी जारी ग¥यो । मानिसहरु भयभित भए । सर्वत्र भए र त्रासको वातावरण बन्यो । सरकारी र निजी कार्यालयहरु बन्द भए । शिक्षण संस्था र सार्वजनिक यातायात पनि बन्द भयो । गाउँमा गहूँ, मसुरो र अन्य रविबालीहरु भिœयाउन किसानलाई हम्मेहम्मे भयो । कतै गहूँ काट्न पनि पाएनन् ।
जब आर्थिक संकट बढ्ने समस्या अर्थशास्त्रीहरुले भन्न थाले, तब मात्र मन्त्रिपरिषद्ले खेती भिœयाउन र काम गर्ने नीति ल्यायो । नागरिक संकटमा परे भने देश धरापमा फस्यो । अहिले अर्थमन्त्रीले भन्न थाले– कर्मचारीहरुलाई तलव खुवाउने धन पैसा कोषमा छैन । कर उठाउन ताकेता गर्नुप¥यो । उनको भनाईमा सरकारले ज्येष्ठ मसान्तभित्र कर दाखिला गर्न भन्यो । तर लकडाउन लगाएर हिड्डुल गर्न नदिएको सरकारमा बस्नेहरुले बुझ्न सकेनन् । नागरिकको मागका आधारमा असार ७ गतेसम्मको म्याद बढाए पनि नागरिकले सर्वोच्च अदालतको ढोका घचघच्याए । उक्त अदालतको आदेशले लकडाउन खुलेको एक महिनाभित्र कर दाखिला गर्ने आदेश दियो । त्यसको पालना सरकारले कसरी गर्ने हो ? हेर्न बाँकी छ । लकडाउनले थला परेकाहरुलाई कर तिर्न समस्या छ ।
गाउँघरमा किसानहरु भन्छन्– मियो बिनाको गोरुले धान दाउन सकिन्न । त्यसकारण मियो गोरु भएन भने किलो गाडेर मालगारु धुमाउनु पर्छ । मालगारुको काम मियोले गर्छ, किनकि माललाई मियोमा बाँधिएको हुन्छ । त्यस्तै राजनीतिमा पनि मियोको भूमिका निभाउने अगुवा नेता असल बन्नुपर्छ । चरित्रवान्, नैतिकवान्, आदर्शवान्, कामको अर्थ बुझ्ने बुझक्कड, अवसरको फाइदादेखि टाढा रहने व्यक्ति मात्र चरित्रवान् व्यक्ति बन्छन् । जहाँ चरित्रहीन कार्य हुन्छ त्यहाँका शासकहरु भ्रष्ट बन्छन्, हुन्छन् पनि । अहिले नेपालमा तीन तहका सरकारहरु छन् । नागरिकका थाप्लोमा करको भार बढेको छ । सत्ता चलाउनेहरु हुलका हुल छन् । भोकाएका नाङ्गा नेताहरुले भोक शान्त पार्न नागरिकले कर तिर्नै पर्छ ।
नागरिकले शासकहरुबाट गणतन्त्रको अनुभूति पाएनन् । माओवादीको १२ वर्षे द्वन्द्वकालमा उनीहरुबाट त्रसित र भयभित भएका नागरिकलाई कोरोनाको भय र त्रास फरक भएन । उनै माओवादी सत्तामा छन् । प्रहरीहरुलाई नागरिक कुट्न पठाइरहन्छन् । के प्रहरीहरु नागरिकलाई कुट्ने, अश्रुग्यास फाल्ने, पानीका फोहरा हान्नेहरु मात्र हुन् ? यिनीहरुलाई ज्ञान नभएका मान्छेहरु ठान्नु शासकहरुको बौद्धिक कमजोरी हो । जब कि नागरिकले विरोध जनाउँछन् । माओवादी द्वन्द्वजस्तो तोडफोड गर्दैछन् । प्रजातन्त्रमा विरोध गर्ने शैली अपनाएको वातावरण बन्नु पर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले दिएको मौलिक अधिकार थियो । त्यसैले विरोध जनाएका थिए । लकडाउन मात्र गरेर समस्याको समाधान हुन्न ।
क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन र जाँच विधि व्यवस्थित गर्नुप¥यो । कोरोना खर्च सार्वजनिक गर भन्ने माग गरेका थिए । लकडाउन मात्र गरेर भएन । नागरिकले दुःख पाए । बाहिरबाट आउनेहरुको संख्या बढ्यो, खाद्य पूरा गर्नुप¥यो । किसानहरुले मल, वीऊ, ओखती र औजारहरुको अभाव भोगिरहेका छन् । उनीहरुको जीवन स्तर उठ्ने कार्यक्रमहरु आएनन् । सहकारी, संघसंगठन र कार्यकर्ताहरुलाई रकम बाँड्ने आधार बन्दै आउको छ । हलो जोतेर जीवन धान्ने किसानहरुलाइृ अहिलेसम्म कुनै सरकारबाट सहयोग र प्रेरणा पाउन सकेनन् । कम्युनिष्ट सरकारले गर्ला भनेका थिए, आशा र भरोषा पनि गरेका थिए तर कवाक खान गएका नागरिकले मासुको झोल पनि पाएनन् भने जस्तो भयो ।
लकडाउनले तीन महिना बित्यो । यसको असरबाट पीडित हुने स्कूल पढ्ने विद्यार्थीहरु र सार्वजनिक यातायात व्यवसायहरुले धेरै पीडाहरु भोग्नुपरेको छ । पढेका विद्यार्थीहरुले परीक्षा दिन पनि पाएनन् । पढाई कतातर्फ जाने हो ? भन्न सकिन्न । कोरोनाको डर सरकार चलाउनेहरुलाई मात्र छैन । सबै नागरिकले अनुभव गर्दै छन् । धेरै परिवारका जोडीहरुले दुई वा तीन बच्चाहरु जन्मएका छन् । कोरोनाको सुरक्षात्मक वातावरण सरकारले गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्याब्सन र एनप्याब्सनले विज्ञप्ति निकालेर विद्यार्थी भर्नाका लागि अभिभावकहरुलाई दबाब दिइरहेको छ ।
शर्त बन्देजमा खुलेका स्कूलहरुले घरभाडा तिर्न भन्दै लकडाउनका समयमा शुल्क माग्नु र पुस्तकहरु खरिद गर्न लगाउनुजस्ता कार्यहरु व्यापारी हुन् । सामुदायिक स्कूलहरु क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेशन बनेका छन् । तै पनि विद्यार्थीहरुलाई पस्तक खरिदमा रकम खर्चिरहेका छन् । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुका साधनहरुका इञ्जन जाम भइसकेका छन् । त्यस व्यवसायको र स्कूलमा पढाउने निजी स्रोतका शिक्षकहरु घर न घाटका बन्दै छन् । करिब ७५ लाख मजदुर यातायातबाट वञ्चित हुने भए भने १५ लाख निजी स्रोतका शिक्षकहरु पनि रोजगारविहीन हुने भएका छन् । भारत र विदेशबाट आउनेहरुको संख्या पनि ८१ लाख पुग्दै छ ।
यति धेरै वेरोजगारहरुलाई कस्तो वातावरण बनाउने हो ? सत्ता चलाउनेहरुले कार्यक्रम दिन सकेका छैनन् । लकडाउनलाई अनलक गरेर भारत अगाडि बढ्दै छ । छिमेकीको अनुकरण गर्ने कि खुकुलो भन्दै खुलापन गर्ने ? अन्योलमा सरकार देखिन्छ । समयमा खुलापन गर्ने सरकारी सोचाई भए पनि कोरोनाको डर, भय र त्रासमा सरकार छ । सबैको आर्थिक अवस्था संकटमा छ । नागरकले दुःखको लकडाउन भोग्दै छन् ।