सुभाष न्यौपाने
संसारभर कोरोना महामारीको संक्रमण बढिरहेको बेला नेपाल पनि त्यस अतिक्रमणबाट जोगिन सकेन । यसले गर्दा मुलुकवासी जटिल समस्या र रोगले ग्रसित र त्रसित हुन पुगेको बेला पहिलो छिमेकी देश भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडकै बनाएको र जमिन अतिक्रमण गरेको विरोधमा मुलुकमा आगो बलिरहेको बेला अर्को छिमेकी देश जसले आर्थिक प्रविधि र सामरिक दृष्टिले पनि विश्वलाई पछि पार्न खोजिरहेको मुलुक चीनबाट पनि नेपालको उत्तरी सीमानातर्फको भूभाग मिचिएको भन्ने सन्दर्भले अहिले फेरि चर्चा पाएको छ । के नेपाल दुवै छिमेकी देशको हेँकुलाले मिचिने मुलुक हो त ? यी संकेतहरु के पनि बुझाउँछ भने सबैले भनेजस्तै दक्षिण एसियामा सामरिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण देश भनेर भन्ने गर्दछन् ।
त्यही अनुसार उनीहरुको गिद्देदृष्टि लाग्ने पनि गर्छ । कोही छिमेकीलाई नबोलेर पोल्ने गर्छन्, कोही मिीठा मुखले टोक्ने गर्छन्, कोही रुखो र खरो शैलीमा उत्रिन्छन् । उनीहरुको त्यो सबै प्रकृति नेपाल कब्जा गर्ने नीति अनुसारकै रणनीति हो ।
त्यस्तै जनता र मुलुक दुवैलाई संक्रमित गर्ने गरी अतिक्रमण गर्दै अघि बढेको छ, नागरिकता प्रकरण । नेपालमा नागरिकता प्रकरणको सुरुवात २०६२/०६३ सालको आन्दोलनपश्चात भएको शान्ति सम्झौता, यस घटनाले हिंसात्मक राजनीतिलार्य बढावा दिएको प्रष्ट पारेको छ । बिनाशर्त विदेशी नागरिक विभिन्न वहानामा नेपाल बसेको व्यक्तिहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्न पहल गर्ने र दबाब दिने मुख्य राजनैतिक दल नेकपा माओवादी नै हो ।
उक्त पार्टीका कार्यकर्ताहरुले अधिकांश मधेशी मुलका नेपाली नागरिकले जसले वंशजको आधारमा नागरिक प्राप्त गर्नुपर्ने हो, उनीहरुका बाबु, बाजेलगायतका नेपाली नागरिक जसले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्, उनीहरु अहिले पनि नागरिकताविहीन छन् । तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीमा संलग्न विदेशी त्यसा पनि माओवादीका मधेश मुक्ति मोर्चामा संलग्न भारतीय नागरिकलाई बिना शर्त सबैखाले अधिकार प्राप्त गर्ने गरी नागरिकता प्रदान गर्ने नीति सरकारले ल्यायो । त्यस विधेयकलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि समर्थन ग¥यो । त्यही निर्णय र समर्थन आज मुलुकको लागि घाँडो बन्न पुगेको छ ।
समर्थन र निर्णयमात्र होइन त्यतिबेला त माओवादी कार्यकर्ताहरुले आफ्नो मधेशमोह देखाउँदै आफ्ना कार्यर्ताहरुलाई घर–घरमा पठाएर ती गैरनेपाली मधेशी नागरिकलाई नागरिकता उपलब्ध गराउनका लागि सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने सम्बद्ध सरकारी कार्यालयसम्म पु¥याउने काम समेत गरेको प्रष्ट छ ।
०६३ सालमा गरिएको नागरिकता वितरण प्रणाली गलत भएको भनेर अहिले नेकपाका केही नेताहरु र नेतृत्व पम्फा भुसालले प्रष्ट पारिसकेकी छन् । यस विषयमा तत्कालीन सन्दर्भको बारेमा तत्काल अस्तित्वमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका शीर्षनेताहरुले पहिले अलग–अलग जवाफ दिनुपर्छ, जनतालाई । हरेक देशका नागरिकलाई हुन्छ, रोजगार आफ्नै देशमा भइदिए हुन्थ्यो, औषधोपचारको र शिक्षाको व्यवस्था आफ्नै देशमा भइदिए हुन्थयो । आज सरकारले मुलुकलाई आन्मनिर्भर बनाउने, आफ्नो खुट्टामा उभिने बनाउने भन्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई किन टाउको दुख्यो ? भनेर सरकारवादी माननीय तथा मन्त्रीहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरु यस विषयको जवाफ दिन अलि खुम्चिएको जसतो पाइयो । किनभने हिजो ०६३ सालको आन्दोलनपश्चात गैर नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा ऊ पनि चुकेको छ । त्यसबेला नेकपा माओवादी जंगलबाट गाउँमा पसेको बाघजस्तै थियो । माओवादी मुलुकमा रहेको सडकदेखि सदनसम्म उनीहरुले राखेको प्रस्ताव पारित गर्नै पर्दथ्यो । उनीहरुले गर्दन फुलाएर र मुठ्ठी बटारेर कुरा गरे भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भन्ने पार्टीका कार्यकर्ता तथा नेताहरु उनीहरुका अगाडि निरिही बन्दथे । त्यसबारेमा शेरबहादुरले त जनतालाई प्रष्ट पर्ने नै छन् ।
तर त्यति मात्र होइन, आज नेपाली कांग्रेसलाई हप्काउने नेताहरु नेकपाका अध्यष द्वोय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल । केपी ओलीले तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट जनतालाई ०६३ सालमा नागरिकतासम्बन्धी ऐन परिमार्जनसम्बन्धी विषयमा छर्लङ्ग्याउनुपर्ने छ भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा माओवादीको अध्यष प्रचण्डको हैसियतमा जनतालाई नागरिकतासम्बन्धी ऐन वा विधेयक परिमार्जनको सन्दर्भमा प्रष्ट्याउनुपर्ने छ ।
हिजो मधेशवादी दलले गरेको हिंसात्मक आन्दोलनलाई मत्थर पार्न पनि माओवादी, कांग्रेस र एमालेले उनीहरुको माग पूरा गर्ने क्रममा मधेशवादी दललाई खुशी पार्ने उद्देश्यले विवाहवारी तथा अन्य कारणले नेपालमा स्थायी रुपमा बसोवास गर्न थालेपछि तुरुन्त अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने मागलाई उतिबेला आँखा चिम्लिएर हुन्छ भनेर कुनै पनि पावन्दी नलगाएर सिधै नागरिक दिने निर्णय सरकारी तवरबाट गरेपछि उनीहरुले आफूले प्राप्त गरेको अधिकार खोसिएको अनुभूत गरेर विरोध सुरु भएको हो । उतिबेलै राजनैतिकलगायतका अन्य संवेदनशील विषयमा न त बहस भयो न त जनतालाई जानकारी नै भयो । उतिबेला जे भन्यो त्यही मान्ने, अहिले आर बिनाकुनै सल्लाह सातवर्षे निर्णय गरेपछि मुलुकमा अहिले द्वन्द्वात्मक राजनीति सुरु भएको हो ।
भारतीयले नेपालीसँग विवाह गरेका महिलाहरुले प्राप्त गरेको स्थानीय परिचयपत्रको आधारमा मतदानसम्म गर्न पाउँछन् । तर उम्मेद्वार बन्न भने नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्म पाउँदैनन् । नेपालमा त्यो अधिकार नभए पनि उनीहरुले जे ग¥यो हामीले पनि त्यही नै गर्नुपर्छ भन्ने केही जरुरी छैन । भारतले सात वर्षपछि नागरिकता प्रदान गर्ने कानुनी प्रावधान राखेको छ भने हामीले पनि त्यही सिको गर्नुपर्ने कुनै वाध्यता छैन । हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार दश वर्ष वा पाँच वर्ष पनि गराउन सक्छौँ । उनीहरुले सात वर्षे मापदण्ड राखे भन्दैमा हामीले नि सातै वर्ष राख्नुपर्ने कारण के ? के मुलुक आवश्यकतामा नभई देखासिकीमा चल्ने हो र ? हाम्रो मुलुकमा समय–समयमा देखिने सुल्झनबिनाका उल्झनहरुले मुलुकलाई सधैँ चपेटामा पारिरहेका छन् ।
अर्को छिमेकी देश चीनले पनि दार्चुलादेखि गोर्खालगायतका हिमाली ७ जिल्लाको सीमाना मिचेर ल्याएको छ अरे । सिङ्गो दुई गाउँ समेत अतिक्रमणमा परेका छन् भन्ने पनि सुनिन्छ । तर नागरिक स्तरमा यसरी छ्यापछ्याप्ती आएको विषय सरकार र त्यसका विज्ञहरुलाई जानकारी छैन ।
सदनमा बहस गर्ने माननीयहरु विषय र सन्दर्भमा जान चाहँदैनन् । उनीहरु त केवल तुजुकको भरमा दायाँ ठूल्दाइ र वाया ठूलो मामा भन्ने शब्दहरुको प्रयोग गर्दै एकआपसमा मुठभेडमा उत्रन्छन् । सदनमा बहस गर्ने क्रममा माननीयजीहरुले एकअर्कामा लगाएको आरोप सुन्दा त लाज लागेर आउँछ । नेपाली जनता मात्र देउता बनेर के गर्ने ? यहाँ त नेता बनेपछि राक्षस बन्ने रैछन् । त्यसैले चाहे दक्षिण या उत्तरका छिमेकी किन नहून् उनीहरुले यिनलाई पेल्नै पर्छ भन्छन्, अनि पेल्छन् पनि । यी धेरै बुद्धि भएकाहरु नेपालले आफ्नो नक्सामा कालापानी, लिम्पियाधुरा सहित सार्वजनिक गरेपछि राष्ट्रियताको नाममा कुर्लिएको देख्दा अचम्म लाग्छ ।
चीन र पाकिस्तानले भारतमाथि अतिक्रमण गर्दा खुशी भएको देख्छु र दिक्क लाग्छ । मन्त्री महोदयहरु पाकिस्तानले भारतलाई प्रहार गरेको अस्त्र नेपाल पस्नसक्छ । चीनले भारतलाई छोडेको रकेट नेपालमा खस्न सक्छ । त्यसैले युद्धलाई शक्ति र मित्र सम्झनु हुँदैन ।
कतिपय लडाइँमा मध्यस्थहरु पनि मारिएका हुन्छन् । नेपालको भारतसँगको सीमा विवाद आफ्नो ठाउँमा छ । पाकिस्तान र चीनसँग भारत लड्नुपर्ने अवस्था आएमा यी दुई देशको आक्रमणको सामना त भारतले गर्ला नै । तर यिनका प्रत्यक्ष, परोक्ष सहयोगी राष्ट्र थुप्रै त्यस युद्धमा संलगन हुने छन् । जति धेरै देश जम्मा भएर पक्षविपक्षमा लड्छन् त्यत्ति नै नेपालले बी कष्ट झेल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले ठूल्दाइ र ठूलो मामा हामीले जसलाई आफ्नो मानेर सहयोग या असहयोगको मनसाय सार्वजनिक रुपमा प्रकट गर्नु भनेको सदन तथा सरकारको तर्फबाट मुलुकमा अतिक्रमण निम्त्याउनु हो ।
त्यसैले हामी सबै नेपालीले यस्ता विषयलाई अत्यन्त संवेदनशील भएर उठाउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा नेपाली विज्ञ भन्नेहरु नै नेपाली जनतालाई छिमेकीका विरुद्ध उचाल्ने काम गरिरहेका छन् । थाहा छैन उनीहरु को–को कुन–कुन विषयमा ज्ञाता हुन् ? युद्धलाई कहिल्यै पनि बढावा दिनु हुँदैन । युद्धको पक्षमा लविङ पनि गर्नु हुँदैन । युद्धले जहिले पनि अतिक्रमण निम्त्याउँछ विनाश निम्त्याउँछ । यदि भारत विरुद्ध, चीन र पाकिस्तानले आक्रमण गर्ने सन्दर्भमा युद्ध सुरु नै भइहाल्यो भने स्लामावादले दिल्ली निसाना गरेर फालेको बम नेपालको विराटनगर, नेपालगञ्ज क्षेत्रमा खस्न पनि सक्छ । चीनले वेइजिङबाट उत्तर प्रदेश तथा विहारलाई लक्षित गरेर फालेको बम नेपालभित्र पनि खस्नसक्छ ।
यी सबै युद्धको आक्रोश र हतारका कारण युद्धरत पक्षबाट दूरी र कोणको समायोजन हुन नसक्नाले घट्ने दुर्घटना हुन् । जसका कारण हाम्रा कतिपय भू–भाग त्यसै अतिक्रमणमा पर्दछन् । त्यसैले युद्धमा अलिकति पनि गल्ती भयो भने प्रतिकूल नतिजा अउन सक्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको शक्ति कार्यमा खटिएको फ्रान्सेली सेनाको क्याम्पमा इजरायलले लेवनानी सैनिकमाथि लक्षित गरेर फालेको बम खस्नाले सयौँ फ्रान्सेली सैनिकको एउटै चिहान भएको इतिहास ताजै छ । त्यसैले कोही लड्न थाले अथवा कसैले कसैलाई मार्थ नाले भनेर खुशी हुने र उक्साउने वा समर्थन गर्छौं भन्ने अवस्थामा नेपाल छैन । त्यसैले युद्धलाई नै सर्वोपरि ठानेर अरुलाई उक्साउने र आफू मच्चिने कार्य नगरौँ । जसले गर्दा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन लागेको जमिन फेरि अर्को अतिक्रमणमा पर्नसक्छ ।
भारतसँगको सीमा विवादबारे सम्वाद गर्ने भन्ने चर्चा चलिरहेको बेला नेपाल सरकारले आवश्यक डकुमेन्ट जम्मा गर्ने कुरा गर्छ । के आजसम्म चलेको द्वन्द्व के कागजात जम्मा गर्नको लागि मात्र हो ? यसको अर्थ त दुवै देशले आ–आफ्ना कागजातहरु जम्मा गर्ने भन्ने मात्र हो ? नेपालले आफ्नो तर्फबाट प्रोजेक्सन गर्छ । भारतले आफ्नो तर्फबाट प्रोजेक्सन गर्ने । यसै सन्दर्भमा हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने चीनले गल्ती गर्दैन भन्ने मानसिकताबाट आफूलाई अलि अलग राख्नु पर्छ कि ? हिजो जसरी भारतले अतिक्रमण गरेको जमिन फिर्ता गर्न राजनीतिक दलका सांसदहरुले सदनमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
त्यसैगरी अहिले नेपाली कांग्रेसका संघीय सांसदहरु देवेन्द्रराज कँडेल, सत्यनारायण शर्मा खनाल र सञ्जयकुरमा गौतमले प्रतिनिधिसभाको संसदीय सचिवालयमा चीनद्वारा अतिक्रमित उक्त नेपाली भूमि फिर्ता गराउनको लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । एउटा विधायकले गर्नुपर्ने स्वाभाविक प्रक्रिया र कार्य पनि हो यो । यसलार्य जनताले कुनै ठूलो काम गरे भनेर उच्च मूल्यांकन गरेका छैनन् ।
यदि सांसदहरुले नगरेमा जनता स्वयम् पनि लोकतन्त्रका सञ्चारकर्ता र सम्वाहक भएकोले नागरिक स्तरबाट आफ्नो अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउनका निमित्त उठ्छन् र जुट्छन् पनि । संसद्मा अतिक्रमित भूमि फिर्ताको लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि अब त सरकार पनि जाग्नुप¥यो नि । अब प्रमाण जुटाउने सीमाना नाप्ने र नक्सा पढ्ने काम सरकारको हो । अब सरकारले पनि भारतबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न चालिएका कूटनैतिक कदमजस्तै त होला नि ! चीनद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नलाई चालिने कदम । अब त सरकारले नै जनतालाई सुसूचित गराउनुप¥यो, उत्तरतर्फका कुन–कुन जिल्लाका कुन–कुन क्षेत्र हुन्, चीनद्वारा अतिक्रमणमा परेका ।
चीनसँगको सीमानामा पनि केही सीमा स्तम्भहरु हराएको समेत उक्त संकल्प प्रस्तावका दर्ता कर्ताहरुले बताएका छन् । भारतसँग पहिले नै तय भएको सीमावार्ता नेपाल सरकारले रद्ध गर्छ । हरेक दश वर्षमा स्थलगत रिपोर्ट तयार गर्नुपर्नेमा पन्ध्र वर्ष नाघिसक्दासम्म पनि सरकारको तर्फबाट न त अध्ययन हुन्छ न त अनुगमन नै । यस्ताको पाय खाँदैनन् छिमेकीले । उत्तरी हिमाली जिल्लाको करिब पन्ध्र सय रोपनी क्षेत्रफलको भू–भाग चीनले अतिक्रमण गरेको भन्ने आइराखेको छ । सीमा ऐन अनुसार हरेक दश वर्षमा नयाँ प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने नीति त सरकारले बिर्सिसक्यो ।
दोलखा जिल्लाको कोलाङ क्षेत्रको माथि टुप्पोमा रहेको ५७ नम्बरको सीमा स्तम्भ एक हजार पाँच सय मिटर तल फेदीमा सर्दा ९९ रोपनी जमिन दोलखा जिल्लाको कोलाङ क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । नेपाली भूमि उत्तर र दक्षिण दुवै तर्फबाट अतिक्रमणमा परेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारको नेतृत्वकर्ता नेता भन्नेहरु विदेशीका गुलान र उनीहरुको लाचार छायाँ बन्नसकेकाले छिमेकीकोलाई न त हेर्न सक्थे न त उनीहरुसँग बोल्न सक्थे । भू–अतिक्रमणबाट त मुलुक गुज्रिनै रहेको थियो । ०६३ सालपछि आएर जसरी सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर नयाँ नागरिक वितरण प्रणाली लागू ग¥यो, त्यस घटनाले मुलुकमा कानुन वमोजिम नागरिक अतिक्रमण निम्त्याउने काम भयो ।
जुन अहिले सरकारलाई घाँडो बनेको छ । आपसमा विवाद चर्किएको छ । मुलुक अहिलेको कोरोना महामारीको संक्रमण तथा जमिन र नागरिक अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । अर्कोतिर एमसिसी भन्ने हाउँगुजी ल्याएको छ, सरकारले । त्यसलाई राख्ने ठाउँ नपाएर कता राखौँ, कता रखौँ भइरहेको छ । सरकारले खोर बनाइसकेको छैन । न त हुल्नलार्य खोर छ । भूइँमा रखो टाक्ट । कति दिन बोकेर बस्छ सरकारले ?