विद्युत कार्यालयमा अझै पनि सयौँ नागरिक बिल तिर्नका लागि सामाजिक दूरीको ख्यालै नगरी कार्यालय समयभन्दा अगावै लाइनमा लागिरहेका छन् । सूचना प्रविधिको फड्कोसँगै ई–बंैकिङ सेवा, अनलाइन बैंकिङ सेवा, भिएसएटी प्रणालीलगायतका अभ्यास सरकारले सुरु गरे पनि नागरिक लकडाउनको समयमा पनि किन विद्युतको बिल तिर्न झुम्मिरहेका छन् ? कर तिर्ने प्रविधि अनलाइनमा गइसकेको अवस्थामा पनि नागरिकको भीडभाड किन ? सरकारी निकायहरु मौन रहेका छन् ।
मुलुकमा लकडाउन भइरहँदा सीमा नाकाबाट अझै पनि कम्तिमा एक हजार नागरिक भारतीय सीमाबाट आइरहेका छन् । तेस्रो मुलुकबाट आउनेको संख्या न्यून भए पनि उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । यो अवस्थाले लकडाउनको उपलब्धि कोरोना भाइरसको संक्रमणको लक्षित गन्तव्यमा पुग्न सकेको छैन ।
नेपाल सरकारले मुलुकमा लकडाउन गरेको समय तीन महिना पुगेको छ । अघिल्ला दुई महिनामा सरकारले लकडाउनका बेला गरिने सरकारी कामको कुनै पनि लेखाजोखा भएन । स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुलाई मात्र काममा खटाइयो । बाँकी निजामति कर्मचारीलाई घरबिदामा बस्न भनियो ।
सरकारले यो बीचमा न जनजीविकाका विषयमा ख्याल राख्न सक्यो न त प्रशासन संयन्त्रलाई व्यापक परिचालन नै गर्न सक्यो । न त भारतीय मुलुकलगायत अन्य तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरी नेपाल ल्याउन सक्यो न त ल्याइएका व्यक्तिहरुलाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित रुपमा राखेर तोकिएको समयमा स्वास्थ्य परीक्षणको दायरामै ल्याउन सक्यो । त्यस्तै सम्बन्धित राजश्व कार्यालयबाट स्वइच्छाले कर तिर्न चाहने व्यवसायीहरुलाई सम्मानजनक रुपमा कर तिर्न सक्ने व्यवस्थापन पनि गर्न सकेन ।
लकडाउनका दुई महिनामा यी सबै व्यवस्थापन गरिनुपथ्र्यो, तर शून्य उपलब्धिमा तीनै तहका सरकार लागे । लकडाउन सुरु भएको तीन महिना पूरा हुँदा पनि संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणको दर भने उच्च छ । स्थानीय सरकारले लकडाउनको पहिलो सातामै राहत दिन सुरु ग¥यो, तर विदेशमा रहेका नेपाली यहाँ कसरी ल्याउने र कहाँ व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा सोच्दै सोचेन । स्वयम् प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति भारतले कोरोना फैलायो भन्ने पनि थियो, जसको कटु आलोचना पनि भयो ।
आलोचना मात्रै होइन, भारतीय बजारमा रोजगारीका लागि पुगेका नेपालीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति पनि धेरै चित्त दुखाए । आफ्नो जन्मभूमिमा आउँदा पनि सरकार प्रमुखबाट गाली गरिनु र आफूहरुको पिसिआर परीक्षणमा पनि ढिलासुस्ती गरिनुलाई आम क्वारेन्टाइनबासीले बुझेकै अवस्था हो । तर यो विषयमा पनि सरकार कत्ति पनि गम्भीर देखिएन । लकडाउनको तीन महिनामा वर्तमान सरकार आफ्नै अन्तरकलहमा रुमलिनु नै नेपालमा कोरोनको संक्रमण फैलनुको मुख्य कारण हो भन्ने पनि आम नागरिकको बुझाई छ । तर सरकार कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका नाममा एकपछि अर्को अनियमितताको शृंखलामा तानिँदै गएको छ । यो अवश्य पनि दुर्भाग्यको कुरा हो । अझै पनि सुधारका धेरै कामहरु बाँकी छन् । कोरोनाको जोखिम न्यून गर्दै मुलुकलाई आर्थिक रुपले पनि चलायमान गराउन आवश्यक छ ।
यसमा नागरिकको चाहनालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । जनमैत्री कामको सुरुवात गर्न आवश्यक छ । लकडाउनको चौथो महिना सुरुवात हुँदा हरेक एक दिनको कार्यप्रगति देखिने गरी काम गरौँ । जनअपेक्षाको सम्मान गरौँ ।