निजी विद्यालयहरूले पढाई नभएको अवधिको शुल्क अशुल गर्ने योजना बनाइरहँदा त्यसको विरोध भइरहेको छ । ती विद्यालयका छातासंगठनहरुले रकम अशुल गर्न निर्देशन जारी गरेका छन् भने विद्यार्थी संगठनहरुले शुल्क नलिन चेतावनी नै दिएका छन् । यसरी हेर्दा शुल्क उठाउने निजी विद्यालयहरुको प्रयास विवादित बनेको छ । यो कुरालाई समयमै हल नगर्ने हो भने त्यसले अनपेक्षित रूप धारण गर्ने र समस्या जटिल बन्ने खतरा देखिन्छ । विद्यार्थीको शुल्कबाट मात्र चलेका ती विद्यालयहरुका लागि आफ्नो एउटा मात्र स्रोत ठप्प हुँदा समस्या पर्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ । तर अहिलेको समयमा अभिभावकहरु पनि समस्यामा छन् भन्ने कुराको कुनै पनि हेक्का नराखी पुरानो रकम उठाइहाल्ने उसको नीति व्यावहारिक मान्न सकिँदैन ।
विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा अध्ययन गरेवापत हो, शुल्क तिर्ने । घोषित बिदाहरुका सन्दर्भमा शुल्क घटाउन कहिल्यै भनेको सुनिएको छैन । बन्द, हड्ताल तथा अन्य अनपेक्षित रुपमा भएका बन्दका बेलामा पनि शुल्क घटाएर लिन अभिभावकहरूले भन्ने गरेका छैनन् । बरु केही विद्यालयहरुले केही पटक अस्वाभाविक बन्दको अवधिको शुल्क घटाएर लिएको उदाहरणहरु छन् । अहिलेको अवस्था जटिल हो । आर्थिक गतिविधि ठप्प नै छन् । राज्यले पनि अपेक्षित राजश्व उठाउन सकिरहेको छैन । आउँदो वर्षको बजेटको अकार समेत घटाउनु परेको छ ।
निजी विद्यालयका अभिभावकहरु पनि पेशा व्यवसाय गर्नबाट यो अवधिमा वञ्चित छन् । आम्दानीका स्रोतहरु सुकेका छन् । कतिपयको त रोजगारी नै गुम्न पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका अधिकांश बालबालिकाहरु निजी विद्यालयमा छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुमध्ये अधिकांशको अवस्था के छ भन्ने कुराको सहज अनुमान लगाउन जोकोहीले पनि सक्दछ । अन्य स्वदेशमै काम गर्नेहरूको अवस्था पनि कसैले वाध्य बनाएर शुल्क उठाइहालौँ भन्ने अवस्थामा छैन । यस्तो अवस्थामा अनिवार्य रुपमा शुल्क लिनु भनेको दबाब सिर्जना गर्नु नै हो ।
निजी विद्यालयहरुको सरोकारवाला पक्ष भनेको अभिभावक पनि हो । उनीहरुको अवस्था नबुझ्ने, उनीहरुसँग परामर्श पनि नगर्ने र आफ्नो तर्फबाट कुनै व्यावहारिकता प्रदर्शन नगर्ने कुरालाई उचित मान्न सकिँदैन । निजी विद्यालय र अभिभावकहरुको समुधुर सम्बन्धमा नै निज विद्यालयको भविष्य टिकेको छ । राज्यका कानुनभन्दा पनि निजी विद्यालयका लागि अभिभावकको माया र सद्भाव बलियो ‘व्याकअप’का रूपमा रहँदै आएको व्यावहारिक पक्षलाई निजी विद्यालयले भुल्नु हुँदैन । हिसाब–किताब त सम्बन्ध राम्रो रह्यो भने भोलिका दिनमा पनि मिलान हुन सक्छ । राज्यले पनि यो विशेष परिस्थितिमा निजी विद्यालयहरुको समस्या समाधानमा आफूलाई सकारात्मक रूपमा प्रदर्शन गर्नै पर्दछ ।