नूनको सोझोमा सरकार
गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, ८ असार । किसानहरुले असारे खेतीपाती गरिरहेको बेला सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक बाँडिरहेको छ । ठेक्का लिएका पव्लिकेशनहरुले पाठ्यपुस्तक छापेर जनक शिक्षामा पुराएसँगै स्थानीय तहमा पनि पाठ्यपुस्तक आइपुगेपछि सामुदायिक विद्यालयहरुमा धमाधम पाठ्यपुस्तक वितरण भइरहेको छ । सामाजिक दूरी कायम गरी पाठ्यपुस्तक वितरण भइरहेको जिल्ला शिक्षा समन्वय अधिकारी रामलाल खड्काले बताएका छन् । तर निजी स्कुलहरु भने नखोल्न सरकारकै उर्दी यथावत छ । यो विभेदकारी नीतिको निजी विद्यालयका संघसंगठनहरुले भने विरोध गरेका छन् ।
‘यो असान्दर्भिक र अपरिपक्क निर्णय हो, सामुदायिक विद्यालयमा पुस्तक वितरणसँगै भर्ना समेत गरिएको छ, तर निजी विद्यालयलाई भने अंकुश लगाइनु दुर्भाग्य हो’, एन प्वाव्सनका दाङका अध्यक्ष विमल गौतमले बताए । प्रशासनिक गतिविधिमात्रै सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सामुदायिक विद्यालयहरुले भने पाठ्यपुस्तक लगेका आधारमा भर्ना समेत शुरु गरेका छन् । निजी स्कुल सञ्चालकहरुले भने सरकार निजी स्कुललाई निमिट्यान्न पार्नेमा लागेको पनि बताएका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयहरुले धमाधम किताव बाँडिरहनुलाई प्याव्सन दाङले पनि घोर आपत्ति जनाएको छ । ‘सामुदायिक विद्यालयहरुमा पुस्तक बाँड्दै अघोषितरुपमा भर्ना गरिनु तर निजी विद्यालयहरुलाई अंकुश लगाउनु अत्यन्तै विभेदकारी नीति हो’, एन प्वाव्सनका केन्द्रीय सदस्य यादव गिरीले भने । उनको भनाइमा सरकार निजी क्षेत्रले शिक्षामा गरेको लगानीलाई ध्वस्त पार्न चाहिरहेको छ । एकपछि अर्को आक्रमण निजी विद्यालयहरुलाई भइरहेको पनि उनको अभिव्यक्ति थियो ।
नेपाल सरकारले मुलुकभरीका सामुदायिक विद्यालयका प्रशासन खोल्न र शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनको तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी संस्थागत विदालयहरुमा पनि प्रशासनिक गतिविधि र पुस्तक वितरण गर्न भनेको छ । तर पुस्तक कुन मापदण्डमा वितरण गर्ने, शिक्षक विद्यार्थीहरुबीचको सामाजिक दूरी कसरी कायम गर्ने र पठनपाठनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भने सरकारले केही वोलेको छैन । विभेकारी शिक्षा नीतिको नागरिक अगुवाहरुले समेत विरोध गरेका छन् । तर सरकारले भने यो विभेदकारी शिक्षा नीतिका विषयमा भने केही पनि बोलेको छैन । यो अवस्थाले निजी विद्यालयहरु समेत संकटमा रहेका छन् । धेरै निजी विद्यालयहरुले चैतसम्मको शुल्क समेत उठाउन पाएका छैनन् । विद्यार्थी भर्नाका बेला शुल्क उठाउने तयारीमा रहेका निजी विद्यालयहरु सरकारको यो अदूरदर्शी निर्णयले गुमराहमा परेका छन् । सरकारको निर्देशनअनुसार सामुदायिक विद्यालयका प्रशासन खोल्ने भनिए पनि आलोपालोमा शिक्षकहरुले विद्यालय सञ्चालन गर्न थालेका छन् । तर शैक्षिक गतिविधि भने अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।