विजय जीएम
हामी नेपाल सरकारको शिक्षा नीतिमा रहेर निजी क्षेत्रबाट पनि शिक्षालाई अगाडि बढाउँदै आएका छौं । यो अभियान निरन्तर पनि रहने छ । तर नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा सामुदायिक स्कुल खोल्न र पुस्तक वितरण गर्न दिएको निर्देशनसँगै संस्थागत विद्यालयहरुलाई पनि कार्यालय खोल्न र सन्दर्भ सामग्रीहरु वितरण गर्न भनेको छ ।
विश्व समुदाय कोरोनाको संक्रमणमा रहेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पुस्तक वितरण र अघोषितरुपमा सहयोग रसिदसमेत लिएको अवस्था छ भने निजी स्कुलहरुलाई विद्यार्थी भर्ना नगर्न र कुनै पनि किसिमको रसिद नकाट्न भनिनु अवश्य पनि दूराग्रही निर्णय हो । तैपनि हामी निजी विद्यालयहरुले विश्वव्यापी कोरोनाको संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै अनलाइन कक्षालगायतका क्रियाकलाप पनि सञ्चालनको तयारीमा छौं । तर सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुबाट विद्यालय सहयोगका नाममा अघोषित रुपमा रकम असुली गरिरहँदा हामीहरुले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई कुनै पनि शुल्क नलिएर अनलाइन कक्षामा जोड्न चाहिरहेका छौं । यसमा हामीले न त राज्य पक्षबाट सहयोग मागेको अवस्था हो, न त विद्यार्थीका अभिभावकहरुसँग शुल्क उठाएको अवस्था हो ।
तैपनि सरकार निजी विद्यालयहरुको घाटी निमोठ्न लागिरहेको हाम्रो निष्कर्ष हो । सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न पनि हामीहरुले सहकार्य गर्न तयार छौं । स्थानीय पालिकामा हामीले शिक्षक पठाएरै पनि त्यो अभ्यास शुरु गरिसकेका छौं तर शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहका नेताहरु र जनताहरुको भावना नै नबुझी निजी शिक्षालाई अपेक्षा गरेको अवस्था पनि हो । यो मैलेभन्दा पनि सम्पूर्ण अभिभावकहरुले बुझ्ने कुरा हो । हामीले नेपाल सरकारले आह्वान गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि दर्ता भएका छौं, निजी क्षेत्रबाट पृथकीकरण शिक्षाको अवधारणा पनि ल्याएका छौं । तर पनि हामीहरु मुलुकको समग्र शिक्षा प्रणालीमा हातेमालो गर्न चाहन्छौं । हामीहरुले सेवा खोजेका होइनौं, अवसर खोजेका हौं । शिक्षाको अवस्थालाई उकास्नका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि समन्वय र सहकार्य गरी शैक्षिक गतिविधिलाई सञ्चालन गर्न मेरो अनुरोध हो ।
प्राचार्य गोरखा बोर्डिङ स्कुल तुलसीपुर