लकडाउनका कारण समाजमा हिंस्रक सोचको समेत विकास भएको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाएका छन् । चिकित्सक तथा विज्ञहरुले शुरुमै अनुमान गरेका थिए कि लकडाउनले घरभित्रै बस्ने अवस्था बनाइरहँदा मानिसहरुमा मनोपरामर्श सेवाको आवश्यकता पर्दछ । होइन भने मानिसहरु तनावमा हुने र नकारात्मक गतिविधि बढ्ने उनीहरुको आँकलन थियो । लकडाउनको अवधिमा महिला तथा बालबालिका माथि भएको जवर्जस्ती करणी भएको मुुद्दाको २ सय ७४ वटा जवर्जस्ती करणीको उद्योगमा ६२ वटा र बाल यौन दुरुपयोगमा ३५ वटा उजुुरीहरु प्रहरी कार्यालयहरुमा दर्ता भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३८ (३) मा महिलामाथि कुुनै पनि आधारमा शारीरिक मानसिक, यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भन्ने अधिकारको सुुनिश्चिता गरिएको छ भने धारा ३९ (६) मा बालबालिकालाई कुनै पनि माध्यम वा कुुनै प्रकारले दुुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक मानसिक यौनजन्य वा कुनै प्रकारको शोषण वा अनुुचित प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै सो कार्यलाई दण्डनीय र क्षतिपूुर्तिको अधिकारको सुुनिश्चितता गरेको छ । कैलालीमा महिला क्वारेन्टाइनमा बस्दा सोही स्थानमा बसेका स्वयंसेवकले सामूहिकरुपमा बलात्कार गरेको घटना घट्यो ।
त्यसैगरी क्वारेन्टाइनमा महिला बलात्कृत भएको प्रकरणले सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको उजागार गरेको छ । सरकार आफैले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइनमा नै महिला सुुरक्षित छैनन् । क्वारेन्टाइनको उपयुुक्त व्यवस्थापन गरी महिलाहरुको लागि सुरक्षित तवरले उतm स्थानमा बस्न पाउने विषयको सुुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । सरकारले घटनापश्चात क्वारेन्टाइनमा के कस्तो व्यवस्थापन गरेको र सो विषयमा आम नागरिकलाई जानकारी दिनु राज्यको दायित्व हो । सरकार, महिला तथा बालबालिकामाथि भएको हिंसालाई सम्बोधन गर्न र महिला तथा बालबालिका माथि हुने हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न गम्भीरताका साथ प्रस्तुत हुन जरुरी छ ।
यो विषयमा सरकारलाई छुट्टै कसैले दबाव दिनुपर्ने र ध्यानाकर्षण गराइरहनुपर्ने होइन । सरकार आफैले आफ्नो दायित्व बुझेर आफूलाई जिम्मेवार ढंगले पेश गर्नुपर्ने हो । क्वारेन्टाइनको उचित व्यवस्थापन, त्यहाँको सुरक्षा प्रबन्धमात्र हैन महिला, बालबालिका तथा अपांगता भएकाहरुलाई त्यहाँ सुरक्षितरुपमा कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारको कार्यमूलक प्रस्तुति देखिनुपर्ने हो । यस्तो बेलामा मनोसामाजिक परामर्श समेतको आवश्यकता औल्याइएको छ । त्यसका लागि पनि उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो परामर्श क्वारेन्टाइनमा मात्र हैन, समुदायमा पनि आवश्यक हुन सक्छ । यसका लागि राज्यले आफ्ना सम्पूर्ण संरचनाहरुलाई उनीहरुको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर परिचालित गर्न जरुरी छ ।