बालाराम खड्का
तुलसीपुर, ७ असार । दाङ जिल्लाका दुई उपमहानगरपालिका र एउटा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । अन्य गाउँपालिकाहरुले पनि यसैसाता नीति र कार्यक्रमहरु ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् । स्थानीय तहहरुले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ को संक्रमणले रोजगारी गुमाएका बैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा स्थानीय युवाहरुलाई कृषिमा रोजगारी उपलव्ध गराउने तथा कृषिमा स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यातमुखी कृषिको समेत अवधारणा ल्याएका छन् ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले आधुनिक कृषि प्रणाली तथा बाँझो रहेको जग्गामा कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै किसानलाई ६० प्रतिशत अनुदानमा मूल बीउ उपलव्ध गराउने, भूमि बैंक स्थापना गर्ने तथा खाली जग्गा करारमा दिने नीति ल्याएको बताएका छन् । सरकारी मध्यस्थतामा खेती गर्न चाहने कृषि उद्यमी तथा विदेशबाट फर्केका युवा युवतीहरुलाई मध्यनजर गरी ‘भूमि बैंक’ स्थापनामार्फत करारमा खेती गर्न जग्गा उपलव्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र युवा बेरोजगार समस्या समाधान गर्न वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरुलाई युवा लक्षित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७\७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरिने, भू–उपयोगको नीति निर्माण गरी जग्गाको वर्गिकरण गरी कृषि उत्पादनको पकेट क्षेत्र निर्धारणलाई निरन्तरता दिइने नीति ल्याएको छ । कोभिड १९ को महामारीका कारण घरगाउँमा फर्किएका युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा गाउँघरमै रोजगार दिइने व्यवस्थाका साथै परामर्शको व्यवस्था मिलाइने नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले जानकारी दिएका छन् ।
तुलसीपुरमा बेरोजगार रहेका तथा विश्वव्यापी कोभिड–१९ को महामारीको कारणले रोजगारी गुमाएर भारतलगायत अन्य मुलुकबाट फर्किएका स्थानीय नागरिकहरुको तथ्यांक लिएर उनीहरुको योग्यता, सीप, क्षमता र अनुभवको आधारमा बर्गीकरण गरी श्रम बैंकमार्फत रोजगारी उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । बेरोजगार युवाहरुलाई सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरी बीउ पूँजी वा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । एक घर, एक रोजगारको अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ, खाद्य उत्पादन बृद्धि, सुरक्षित भण्डारण गरी शून्य भोकमरी अभियानलाई निरन्तरता दिइने नीति ल्याएको छ ।
लमही नगरपालिकाकाले रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै कोभिड–१९ को असर न्यून गर्नेगरी रोजगारीका अवसर बढाउने तथा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई आम जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने कार्यलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्नेतर्फ आगामी आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम लक्षित गरिएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि पर्याप्त रकम छुट्याई सो कोषको प्रयोग कोभिड–१९ को बहुआयामिक असरलाई न्यूनीकरण गर्ने खालका कार्यक्रममा केन्द्रित गरिने नगरप्रमुख कुलबहादुर केसीले सार्वजनिक कार्यक्रममा जानकारी गराएका थिए ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण विदेश तथा स्वदेशमै जागिर गुमाएका तथा बेरोजगार युवाहरुलाई व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्न युवा स्वरोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, कम समयमा तयार हुने र बढी आम्दानी दिने खालका खेतीमार्फत विपन्न वर्ग र महिलाहरुको आयस्तर बृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नगर प्रमुख केसीले टोल–टोलमा कृषक समूह गाउँ–गाउँमा सहकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषकहरुलाई संगठित र आत्मनिर्भर तुल्याइने, संघीय सरकारसँगको समन्वयमा कृषक तथा मजदुरहरुको पहिचान र बर्गीकरण गरी उनीहरुलाई परिचय–पत्र वितरण गरिनुका साथै कृषिक्षेत्रमा आवश्यक श्रमशक्तिको अभावलाई दृष्टिगत गर्दै आवश्यक ज्ञान, सीप, प्रविधि र लगानीको वातावरण सिर्जना गरी यान्त्रीकरणमा विशेष जोड दिइने बताए ।
कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन कृषकहरुलाई कृषि उत्पादन सामग्रीमा ७५ प्रतिशत अनुदान तथा उपकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने पनि नीति ल्याएको छ । दाङ जिल्लामा दुई उपमहानगर, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका छन् । गाउँपालिकाले भने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको जनाएका छन् ।