बायोडाटा बन्दै पिसिआर परीक्षण

खेमराज रिजाल
दाङ, ७ असार । ‘फरार अभियुक्त समाउन त सकिन्छ तर उनीहरुलाई अदालतमा पेश गर्न कम्ती गाह्रो छ, किनकि अभियुक्तलाई पनि अदालत लैजान कोरोना परीक्षण अनिवार्य छ’, तुलसीपुरमा भेटिएका एक सुरक्षा अधिकारीको यो अभिव्यक्तिसँगै घोराहीको एउटा निजी अस्पतालले बिरामी रिफर गरेको याद आयो । तर पिसिआर परीक्षणमा नेगेटिभ आएको व्यक्ति बढीमा एक घण्टामै संक्रमित हुनसक्छ भन्ने सवालमा भने निर्देशिका र नीति–नियमले केही बोलेको छैन ।

लकडाउनकै बीचमा अमेरिका जानेहरुका लागि डिभी खुलेको छ । अन्य कानुनी प्रक्रियासँगै कोरोनाको पिसिआर परीक्षण सर्टिफिकेट पनि ट्राभलका बेला अनिवार्य हुनेछ । कुटनीतिक वार्ताका लागि वैदेशिक मुलुकमा जाने अधिकारीका लागि पनि कोरोना परीक्षण सर्टिफिकेट अनिवार्य गरिएको छ । समग्रमा यी सबै विषयलाई कानुनले सम्बोधन गर्ने वा कोरोनाको संक्रमणलाई न्यून गर्ने वा यसलाई एउटा सामान्य रोगका रुपमा लिने भन्ने सन्दर्भमा व्यापक बहस पनि शुरु भएको छ ।

‘सायद लकडाउन खुलेपछि धेरै सवारी चालकहरुको अनुमतिपत्रका लागि आवेदन खुल्ला हुनेछ, त्योबेला पनि कोरोना परीक्षणको सर्टिफिकेट मागियो भने ?’, एकजना यातायात मजदुरले भने– ‘कोरोनाको सर्टिफिकेट बायोडाटामै पर्छ वा संयोगले देखिने संक्रमण हो ?’ त्यस्तै सरकारी सेवाका लागि प्रहरीमा जागिर खुल्ने र लोकसेवामा पनि जागिर खुल्ने छ, त्यो बेला पनि कोरोना परीक्षणकै सर्टिफिकेट मागियो भने… । अप्ठेरोमा परेको बिरामीको उपचार र गम्भीर अपराध गरेको नागरिकलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनका लागि पनि कोरोना परीक्षणको सर्टिफिकेट चाहिनु उपयुक्त हो वा होइन भन्ने सवालमा व्यापक नागरिक बहस हुनुपर्ने नागरिक अगुवा चन्द्रराज पन्तको अभिव्यक्ति थियो । ‘बिरामीको उपचार गर्न फेरि अर्को निरोगिताको सर्टिफिकेट खोजिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो’, पन्तले भने ।

निजी अस्पतालमा एपेण्डिसाइटको अप्रेशन गरिसकेका प्यूठान जिल्ला नौबहिनी गाउँपालिकाका एक बिरामीलाई एपेण्डिसाइटको शल्यक्रिया गर्दा प्यांकियाजमा समेत समस्या देखिएपछि काठमाडौंमा रिफर गरिएको थियो । तर काठमाडौका त्रिवि शिक्षण अस्पतालदेखि बीर अस्पतालसम्मले पनि कोरोना परीक्षण गराएर आउने नियम बनाएका रहेछन् । यो कानुन हो कि नियम र विनियम हो बिरामीका अभिभावकले थाहा पाएनन् । कोरोना परीक्षण कुर्दाकुर्दै उनको थप उपचार कहाँ भयो भन्ने मैले फ्लो गरिन ।

यस्तैमा घोत्लिँदै जाँदा अब त यो न्याय सम्पादनमा पनि लागू भएको रहेछ । अभियुक्तलाई पनि कोरोना परीक्षण । सामान्य जनजीविका गर्ने आम नेपालीहरुको कोरोना परीक्षण नभइरहेको अवस्थामा अभियुक्तलाई पनि बयान दिन अदालत अथवा सरकारी वकिलको कार्यालयमा आउनका लागि कोरोना परीक्षणको सर्टिफिकेट । सायद अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुग्दा बाटोमै ती अभियुक्त संक्रमित भैसकेका हुन्छन् भनेर ।

विश्वव्यापी महामारीका रुपमा रहेको कोरोनाको संक्रमण परीक्षण आम नागरिकका लागि बायोडाटाजस्तै बन्न थालेको छ । अदालती प्रक्रियामा सहभागितामा होस् वा अस्पतालमा उपचार पाउन तथा फरार अभियुक्तलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनका लागि पनि कोरोना भाइरसको पिसिआर परीक्षण अनिवार्य बनेको छ । कहीँकतै भने आरडिटीलाइ पनि मान्यता दिन थालिएको छ । यो करार सम्झौता हो, नियम हो वा नेपालकै कानुन भन्ने विषयमा भने सरोकारवाला निकायहरु मौन बन्दै आएका छन् ।

हलेदो र खुर्सानी खाएका नेपालीलाई कोरोनाको संक्रमण सामान्य हो, त्यो सजिलै पचाउँछन् भन्ने अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीले अपराधीलाई पनि कोरोना परीक्षणको बायोडाटा बनाउने अघोषित सर्टिफिकेट दिए, तर नेपालभरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिका जारी गरी लक्षण नदेखिएकाहरुलाई परीक्षणविना र पोजेटिभ रिपोर्ट आए पनि घर पठाउनेमा लक्षित थियो । यी राज्यका उच्च निकायबाटै भएका विवादास्पद अभिव्यक्ति होइनन् र ! प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरें । कानुनका विषयमा उनको एउटै अभिव्यक्ति थियो, परिस्थिति हेरेर काम गर्ने हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि यसले न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको बोल्यो । ‘केही दिन त अभियुक्तलाई अदालत लैजान र सरकारी वकिलको कार्यालयमा लैजान पनि समस्या भएको थियो, तर धेरै आग्रह गरेपछि अहिलेसम्मका अभियुक्तको कोरोना परीक्षण भएर कानुनी प्रक्रियामा ल्याएका छौं,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी गणेश चन्दले भने । यसअघि कोरोना परीक्षण समयमा नहुँदा अभियुक्तलाई कानुनी प्रक्रियामा लैजानै समस्या भएको पनि एसपी चन्दले बताए । ‘हामी आग्रह गर्दछौं, अभियुक्तहरुलाई कानुनी प्रक्रियामा लैजानका लागि पनि कोरोना परीक्षणमा प्राथमिकता दिइयोस्’, एसपी सिंहले भने ।

कोरोना विरुद्धको खोप निर्माण नभई सक्दासम्म यो समस्या निरन्तर रहने छ । कुनै पनि संघसंस्थाले कोरोना परीक्षणको सर्टिफिकेटविना कुनै पनि कर्मचारी भर्ना गर्ने छैनन् । अस्पतालहरुले बिरामीहरु भर्ना गर्न हिच्किच्याउने छन्, अनि राष्ट्रिय गौरवका योजनामा काम गर्ने मजदुरलाई पनि कोरोना नलागेको सर्टिफिकेट खोजिने छ । कानुन व्यवसायीहरुले भने यसलाई नेपालको विद्यमान कानुनले सम्बोधन नगरेको भन्दै यसलाई सामान्य आचारसंहिताका रुपमा मात्रै लिएका छन् ।

सर्टिफिकेट हामी दिलाउछौं : प्रजिअ
यसैबीच प्रमुख जिल्ला अधिकारीले न्याय सम्पादनका क्रममा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणको प्रभाव देखिएको भए पनि त्यसलाई स्थानीय प्रशासनले सहजीकरण गरिरहेको अभिव्यक्ति दिए । नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशिका र अदालती न्याय सम्पादन प्रक्रियामा भएका निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी संक्रमणको परीक्षण भइसकेको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले बताएका छन् । कोरोनाको संक्रमण परीक्षणको अभावमा कुनै पनि अभियुक्तले समयमा न्यायालयमा बयान दिन नपाएको अवस्था नआएको पनि उनले दाबी गरे ।

‘हामी न्याय सम्पादनका लागि अभियुक्तलाई पनि तोकिएको समयमा कोरोनाको पिसिआर परीक्षण गराउँदै आएका छौं र थप परीक्षणका लागि पनि सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइसकेका छौं’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले भने । भविष्यमा यस्ता धेरै घटना भए त्यसैअनुरुप व्यवहार गरिने पनि उनको अभिव्यक्ति थियो । तर कानुनविदहरुले भने यसलाई अदूरगामी निर्णय भनेका छन् । समग्रमा यो कानुन बन्न नसक्ने पनि कानुन व्यवसायीको अभिव्यक्ति थियो ।