भूपेन्द्र सुवेदी
विश्वभरि आइपर्ने विविध समस्यजस्तै नेपालमा पनि हामी सबैले भोगेका छौँ । वर्षातको समयमा हुनसक्ने दैविक प्रकोप जस्तै बाढीपहिरो, डुवान हामीले भोगिसकेका छौँ र भोगिरहेका पनि छौँ । त्यस्तै खेतीपातीमा आइपर्ने समस्या बालीमा लाग्ने रोगको प्रकोपहरु कृषकहरुले भोगिरहेका कुराहरु हुन् । त्यस्तै अहिले जल्दोबल्दो समस्या भनेको कोरोना भाइरसको संक्रमण हो । यसले आम नागरिक, सरकारी कार्यलय तथा विशेष गरेर स्वस्थ्य कार्यलय र सुरक्षा क्षेत्र सबैमा अन्योलता ल्याइदिएको छ । जताततै हलचल र खैलाबैला मच्चाएको अवस्था छ ।
यस्तो बेलामा सरकारलाई सहयोग र सुझावको आवश्यक हुन्छ । यही मौकामा नागरिकसमाज, सामाजिक संघसंस्था, बुद्धिजीवीवर्ग, विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, सम्बन्धित क्षेत्रका जिम्मेवार पक्षले यो अवस्थासँग जुध्ने र कोरोना भाइरस नियन्त्रणको पक्षमा सबै मिलेर समस्याको सामाधान गर्नुको विकल्प छैन । होइन भने आजको यो समस्याको बीचमा हामी सम्पूर्ण मानव जाति संकटमा पर्ने छौँ । यो विषम परिस्थिति भनेको एकअर्काको कुरा काटेर बस्ने समय हुँदै होइन । सरकारले गरेन भनेर मात्र दोष दिने पनि होइन । यो परिस्थितिमा सरकारलाई हामी सबैको सुझाव र सरसल्लाहको खाचो परेको हुनसक्छ । त्यस्तै सरकारले पनि आम नागरिकले उठान गरेका विषय ठीक छ वा छैन त्यतातर्फ पनि ध्यान केन्द्रित गर्नु नितान्त जरुरी छ ।
मानव स्वास्थ्यको बारेमा कोरोना भाइरसका कारणले आम नागरिकमा परेको प्रभावबारेमा सरकारको पहिलो ध्यान जान जरुरी छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढेको बढ्यै छ । यसको नियन्त्रणको पक्षमा को–कसको अहम भूमिका रहन्छ भन्ने बुभ्mन र बुझाउन आवश्यक छ । यससम्बन्धमा स्वयम् सरकार, सरकारले नियुक्त गरेका भोलेन्टियर, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरु सर्वप्रथम सुरक्षित हुनु जरुरी छ । तत्पश्चात उहाँहरुले आम नागरिकलाई सुसूचित गराउन सक्षम हुनु सक्नुहुन्छ ।
होइन भने स्वयम् स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी नै संक्रमित भए आम नागरिक सुरक्षित कदापित हुन सक्दैनन् । कोभिड–१९ को युद्धमा खटिनेहरु आवश्यक सुरक्षा सहित फिल्डमा नउत्रिनु भनेको आफ्नो र आम नागरिकको जीवनसँग खेलवाड गर्नु हो । त्यसैले हामीलाई चाहिने आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीमा हामी बलियो हुनु पहिलो आवश्यकता हो ।
यस्ता समस्या सामाधानका लागि स्वयम् राज्य सञ्चालकहरुले जिम्मेवारीपूर्वक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आदेश मात्र होइन खटाइएका कर्मचारीलाई आवश्यक सुरक्षा सामग्री पूरा छन् वा छैनन् भनेर जानकार हुन आवश्यक देखिन्छ । स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी सुरक्षित भए मात्र आम नागरिक सुरक्षित हुन्छन् भन्ने हेक्का पनि राज्य सञ्चालकहरुले बुझ्न जरुरी छ । आफू घरबाट निस्कन नसक्ने खाली भाषणमा मात्र आदेश दिने प्रपञ्च गरियो भने हामी भोभिड–१९ का अगाडि झुक्नु शिवाय उपाय अरु हुने छैन । त्यसैले आजको समयमा देशभरिबाट आएका नागरिकका गुनासा, राय, सुझाब समेतलाई आत्मसात गर्दै कहाँ कुन क्षेत्रमा के–के कम्जोरी छ ? स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी नै संक्रमित पो छन् कि ? क्वारेन्टाइन् असुरक्षित हुँदा क्वारेन्टाइनमा बसेकी महिलामाथि बलात्कारको समाचारले आम नागरिकमा नकारात्मक असर पुगेको छ ।
अहिलेको अवस्था भोभिड–१९ को घट्दो भन्दा बड्दो स्थितिमा छ । यो बेलामा कोभिड–१९ सँग प्रतिवाद गर्नसक्ने क्षमता सरकारसँग छ वा छैन ? कि सरकारले तातो पानी र बेसार, जडिबुटीका नाम समाचारमा सार्वजनिक गरेर मात्र रोग निको होला कि ? जटिबुटी विशेषज्ञहरुलाई रोग प्रतिरोधक औषधि खोज अनुसन्धानका लागि सरकारले जिम्म दिने हिम्मत भने छैन तर जडिबुटीका नाममा हौवा फैलाउने काम मात्र सरकारले गरिरहेको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा यस्ता हौवा फैलाउने कुरा शोभनीय कदापि हुन सक्दैन ।
वर्षात भनेको संक्रमणको मौसम हो । बाढीपहिरो, डुवानका समस्या त यथावतै छन् । कृषकले मानो फालेर मुरी फलाउने सपना तुहाउने पो हो कि ? अझ बालीनालीमा देखापर्ने विभिन्न प्रकोपको समस्या त छँदै छ । तर यससँग जुझ्ने क्षमता नेपालका कृषि ज्ञान केन्द्रहरुमा तयारी हालतमा छन् कि छैनन् ? त्यहाँ खटिने कृषि विज्ञहरुको अवस्था के–कस्तो छ ? कृषकका समस्या सामाधानका लागि तयारी के कस्तो सरकारले अपनाएको छ ? वि.सं. २०२८, २०२९ सालतिरको कुरा गर्ने हो भने कृषि विकस कार्यालयको व्यवस्थापन निकै सराहनीय थियो । त्यति बेला त एउटा कहावट नै बनेको थियो ‘भूमि सुधारका बस अनि कृषिका जेटिए, जहाँ गयो त्यहीँ भेटिए’ ।
कृषिमा निकै राम्रा पक्ष त्यो बेला थिए । तर वर्तमान परिप्रेक्षमा जेटिए को हो ? कसको क्षत्रमा को खटिन्छ ? कृषकलाई चाहिने धान वीऊ, मल पनि सजिलरी उपलब्ध छैन । सरकारले उपलब्ध गराएको धानका वीऊ उम्रन्छ तर पसाउँदैन । मकैले घोगा लगाउँछ तर फल लगाउँदैन । हाम्रो माटो, हाम्रो भूगोल, हावापानीसँग मेल नखाने विदेशी वीऊविजन सरकारले कृषकलाई उपलब्ध गराउनुले नै यस्तो पीडा कृषकहरुले भोग्नु परेको छ । यसपालिको सरकारी कृषि योजना कृषि उत्पादनले सफल वा विफल भएको देखाउने नै छ ।
त्यस्तै अर्को समस्या भनेको बाढी पहिरो र डुवान हो । जो हामी नेपालीका लागि वर्षेनी आउने डरलाग्दो समस्या हो । वर्षा सुरु भयो कि हरेक नेपालीको मनमा खेल्ने कुरा भनेकै अब बाढी, पहिरो र डुवानले कहाँ कुन क्षेत्रमा कति नोक्सानी गर्ने हो भन्ने नै हुन्छ । त्यस्तै सरकारको विशेष ध्यान पनि वर्षा याममा यसै क्षेत्रमा रहेको हुन्छ । यसतर्फ हामी नागरिकको समेत जिम्मेवारी रहेको हुन्छ । वातावरण, जैविक विविधता, वन, पानीका मुहानहरुको संरक्षणको साटो वन जथाभावी फडाणी गर्ने र पानीका मुहानसम्म परिवर्तन हुने खालको नदी उत्खनन्, वन विनाशको मुख्य कारकतत्व मान्न सक्छौँ ।
बाढी, पहिरो र डुवानको कारक हामी स्वयम् नै हौँ । हिउँदमा विकास निर्माणका नाममा नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन् गर्नु र भारतीय सीमानाको दशगजाभित्र भारतले सडकको नाममा निमार्ण गरेको ड्यामको कारण पश्चिम महाकालीका र बाँकेको भगवानपुर तथा लरैनापुर, सुस्ता क्षेत्र वर्षेनी डुवानको चपेटामा पर्ने गर्दछन् ।
सरकारको नीति नियम एकातिर हुन्छ भने काम अर्कोतिर हुन्छ । जस्तै असार १ गतेदेखि खोलाका गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा, उत्खनन् नगर्ने निर्णय सरकारी तवरबाट मिडियाले प्रचार गरेको छ भने त्यसको खिलापमा झनपछि झन खोला र नदीजन्य पदार्थको निकै दोहन हुँदै आएको छ । आज स्थानीय सरकारको अधिकारमा रहेको स्थानीय स्रोतको परिचालनमा गाउँपालिका एकआपसमा मेरो क्षेत्रमा किन आइस् भन्नेजस्ता वादविवाद उठेका हुन्छन् । यहाँ त अझ अचम्मको कुरा के छ भने स्थानीय स्रोत परिचालनमा स्वयम् प्रमुख, उपप्रमुखबीच रडाको मच्चिएको अवस्था छ ।
तर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन्को लापरवाहीको कारण वर्षेनी बाढी, पहिरोको प्रकोप स्वयम् सरकारले व्यहोर्दै आएको छ तापनि त्यसलाई प्रकोप मानिएको छैन । अबको केही वर्षमा हामीले निर्माण गरेका पुल र सडक सिंचाईको लागि बनेका नहरहरुको अवस्था निकै दयानीय हुनेवाला छ । यस बारेमा पहिला त सम्बन्धित क्ष्ोत्रका जनप्रतिनिधिहरुको एउटै आवाज हुनुपर्छ । त्यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी उहाँहरुकै हातमा रहेको छ ।
अन्त्यमा हामीले जस्तो कर्म गर्छौं त्यस्तै फल प्राप्त गर्छौं । अहिले विश्वभरि नै कोभिड–१९ को महामारी फैलिएको विषम परिस्थिति त छँदै नै छ । त्यसैमाथि नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अहिले वर्षा याम चलिरहेको छ । यो बेला बाढी, पहिरो र डुवानको जोखिमको मौसम हो । यसमा सरकारले सही योजना र सही निर्णय गर्न आश्यक छ भने आम जनताले यसमा हातोमालो गर्न आवश्यक छ । जोखिमसँग लड्न सरकार र जनताको हातेमालो नहुँदासम्म त्यसको समाधान सायदै हुन्छ । सबै सचेत रहौँ ।