घट्दै स्थानीय तहको बजेट
अमरराज आचार्य
दाङ, ६ असार । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जिल्लाका स्थानीय तहहरुको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा घट्ने भएको छ । कारोनाको प्रभावले आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित भएको छ । यसको असर संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको बजेटको आकारमा पनि देखिएको छ ।
संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारमा आउने बजेट घटेको कारण स्थानीय तहमा पनि बजेट घट्ने स्थानीय तहहरुले जनाएका छन् । संघीय सरकारले समेत अघिल्लो वर्षको भन्दा कम बजेट आउदो आर्थिक वर्षका लागि दिएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेट घट्ने जनाएको छ । केन्द्रबाट आउने रकम घटेर आएपछि नगरपालिकाको बजेट पनि घट्ने घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले बताए ।
‘करिब ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ’–प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले भने । नयाँ आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । ‘बजेट ल्याएर मात्र भएन त्यसको कार्यान्वय गर्नसक्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्छ’ केसीले भने । स्थानीय तहहरुको आन्तरिक आम्दानी कम हुने भएकाले संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको भर पर्नुपर्ने उनको भनाई छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा २५ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर कोरोनाको कारण सरकारले गरेको लकडाउनको कारण नगरपालिकाले लिएको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृत केसीले बताए ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि बजेटमा केही घटनसक्ने बताएको छ । अहिले यतिको बजेट बनाउने भनेर टुङ्गो लागि नसकेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत बासुदेव अधिकारीले बताए । ‘एक÷दुई दिनमै यतिको बजेट हुने भनेर टुङ्गो लाग्ने छ’–अधिकृत अधिकारीले भने । चालु आर्थिक वर्षकोे भन्दा बजेटमा केही रकम घट्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । आउँदो आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पशुपालनजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । ‘अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट घटाइने छ’–लेखा अधिकृत अधिकारीले भने–‘तालिम, सचेतनामुलक कार्यक्रम, प्रशासनिक खर्च, भत्ता, भ्रमणजस्ता शीर्षकहरुमा बजेट घटाइने छ ।’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा २५ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य रहेको उनले बताए । तर लक्ष्य अनुसार राजश्व उठ्न नसकेको उनले बताए ।
कोरोना भाइरस फैलन नदिनका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको कारणले लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने अधिकारीको भनाई छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरुमा पनि अवस्था उस्तै रहेको स्थानीय तहहरुले जनाएका छन् । स्थानीय तहहरु आत्मनिर्भर हुन नसक्दा संघीय, प्रदेश सरकारले दिने बजेट अनुसार नै अगाडि बढ्ने गरेका छन् । धेरै राजश्व उठ्ने क्षेत्र आफूहरुको अधिकार क्षेत्रमा नहुँदा राजश्व कम उठ्ने गरेको स्थानीय तहहरुले जनाएका छन् । जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र ७ गाउँपालिका गरेर १० स्थानीय तह छन् ।
