कोरोना विरुद्धको महासंकटसँग जुझ्नका लागि राहत कोषमा ठूलो धनराशी संकलन भइसकेको छ । यो कोष अझ ठूलो हुने सम्भावना पनि छ । कोषको रकम कोरोनासँग लड्नका लागि अवलम्बन गर्ने सरकारी रणनीति कार्यान्वयनका लागि नै हो । साथै यही संकटका कारण खान समेत नपाउने अवस्थामा पुगेका नागरिकलाई सहयोग गर्नका लागि हो । अहिलेको अवस्थामा खान नपाएको गुनासो भन्दा क्वारेन्टाइनहरुको गुणस्तरीयता र सरकार आफैले बनाएको मापदण्डअनुसार नभएको गुनासो धेरै सुनिएको छ । क्वारेन्टाइनमा सामूहिक बलात्कारसम्मका घटना सुनिए । त्यहाँबाट भाग्ने तथा खानपिन र सुत्नका लागि राम्रो व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो त पहिलेदेखि नै सुनिएका हुन् ।
सायद यस्तै गुनासाहरु सुनेर होला सरकारले क्वारेन्टाइन स्थापना, व्यवस्थापन र मर्मतका लागि जिल्लाहरुमा बजेट पठाएको छ । यही क्रममा दाङ जिल्लामा ३१ लाख ४ हजार ८ सय रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्लाका ४ वटा स्थानीय तहहरुलाई जाने गरी यो रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार गढवा गाउँपालिकाका लागि ३ लाख २४ हजार एक सय ७५ रुपैयाँ, बबई गाउँपालिकाका लागि ९ लाख ७५ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ, शान्तिनगर गाउँपालिकालाई १० लाख एक हजार ६ सय रुपैयाँ र लमही नगरपालिकालाई ८ लाख ३ हजार एक सय ५० रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । मन्त्रालयले देशभरका एक सय ७६ वटा स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन स्थापना तथा व्यवस्थापन र मर्मतका लागि निकासा दिन निर्धारण गरेको हो ।
दाङ सहित एक सय ७६ वटा स्थानीय तहका लागि १३ करोड २२ लाख ५६ हजार ८ सय २५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरेर देशका २० वटा स्थानीय तहहरुमा होल्डिङ सेण्टर स्थापना तथा व्यवस्थापन र मर्मत–सुधारका लागि निकासा दिन रकम निर्धारण गरेको हो । यसका लागि २ करोड ७७ लाख २३ हजार रकम निर्धारण गरेको जनाएको छ । यो रकमको सदुपयोग गर्दै अब कुनै पनि गुनासो नआउने गरी नमुना क्वारेन्टाइनको हैसियतमा ती क्वारेन्टाइनहरुलाई लैजाने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । बजेट आएका स्थानहरुमा मात्र यत्ति गरे पनि त्यसको असर सबैतिर पर्छ । यसो बनाउनु पर्दोरहेछ भन्ने बुझाई समेत विकास हुन्छ ।
कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि स्थानीय तहहरुले स्थापना तथा व्यवस्थापन गरी सञ्चालनमा रहेका क्वारेन्टाइनहरुको मर्मत सुधार गर्न, क्वारेन्टाइनहरुलाई निर्धारित मापदण्डवमोजिम थप व्यवस्थित गर्ने, कवारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुको बन्दोवस्त र खानपिन व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य जाँच गर्नेलगायतको लागि रकम निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसकारण यो सवालमा सबैको गाम्भिर्यता र त्यहाँको वातावरणलाई मान्छे बस्नलायक बनाउनेतर्फ सोच्न जरुरी देखिएको छ ।