सुभाष न्यौपाने
हुन्छ ल्याउँछौँ भनी नअल्मलिइकन
छिमेकीको घरआँगनमा जाऊ वार्ता गर्न
हिउँ खेल्ने चौँरीलेक लिपु, कालापानी
अपि सोगास हाँस्छन् हुन्छौँ हामी भाग्यमानी
तसर्थ कुनै जाल, नफसेर प्रपञ्चमा
लिम्पियाधुराको डाँडो नेपाली नाकचुच्चोमा
उनीहरु टाढिए पनि आफू नटाढिनु
मीठो मुखले बोल्नु सधैँ सम्मान पनि दिनु
कालापानी, लिपुलेक ल्याउनुपरेको छ
यो नाकको चुच्चोलाई जोगाउनु परेको छ ।
गत जेठ ३१ गते बसेको सदनको बैठकबाट नेपाल सरकारले सदनमा संशोधनको लागि पेश गरेको नयाँ नक्सा संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई नेपालको संघीय संसदमा उपस्थित दुई सय ५८ सदस्यीय संख्याले सर्वसम्मत रुपमा संविधानको संशोधनको पक्षमा मत जाहेर गरेपछि नेपालको जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्सा नेपालको निसानाछापमा अंकित भइसकेको छ ।
लिम्पियाधुराको चुच्चो नयाँ नेपालको नक्सामा झुल्किसकेको छ । नेपालीको छाति गर्वले फुलेको छ । तर यति हुँदैमा लिम्पियाधुरा कालापानी नेपालको नक्सामा देखिँदैमा उक्त भूमि नेपालको भइसकेको छैन । उक्त भूमिलाई जसरी सरकारले नयाँ नक्सा छपाई गरी सर्वसम्मत सदनबाट संविधान संशोधन गरी राष्ट्रिय निशानाछापमा अंकित गर्ने कार्य गरियो ।
त्यसैगरी जमिनको स्वामित्व फिर्ता गर्ने कार्यमा पनि सरकारले तदारुकता देखाउनु प¥यो । नक्सा संशोधन कार्यलाई मात्र सबै काम हामीले गरिसक्यौा भनेर यदि सरकारले जनतामाथि शब्दजाल फालेर त्यही जालले आँखा छोप्न खोज्यो भने त्यो दूर्भाग्य पनि हुनसक्छ । नक्सा र जमिनको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा के पनि बुझ्नु पर्छ भने जमिन दाबी गर्नको लागि हाम्रो जस्तै प्रमाण जुटाउनै जुटाउनको लागि भारत सरकारले पनि आफ्नो दाबी प्रमाणलाई उपयुक्त ठहराउन हामीभन्दा पहिले आफू सम्बद्ध निकायमा प्रस्तुत, निर्णय र संशोधन पनि गरिसकेको होला । तर त्यो कुरा हाम्रा सञ्चार माध्यमहरुले थाहा पाउन सकेनन् ।
सरकारले थाहा पाउन सकेन । तर हाम्रो विधेयक हामीले छलफल गरेर संशोधनको लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै गर्दा भारत सरकारले विरोध जनाइहाल्यो । यसबाट के पनि पुष्टि हुन्छ भने हाम्रो सरकार, हाम्रो सूचना संयन्त्र र हाम्रो जासुसी निकाय सूचनासँग कति नजिक रहेछ भन्ने । जनता के मात्र भन्छन् भने हाम्रो विधेयक संशोधनको प्रस्ताव कतै आफ्नो घरभित्र रहेका सामानहरु खाट, पलङ, सोफा दराज आदिलाई परिवारका, सबै सदस्यहरुको सहमतिबाट यता राखम र उता राखम भनेर राखेको जस्तो संशोधनको निर्णय नहोस् । ती सामानहरु कोठाबाट बाहिर निकाल्न नसक्ने कोठाभित्र जता फर्काए पनि हुने ।
त्यति मात्र होयन सरकारले गर्ने नै हो भने सक्नुपर्ने यस्तै कार्य अरु पनि छन् । जसको लागि त न संविधान संशोधन गर्नु पर्छ । न त नयाँ नक्सा नै जारी गर्नु पर्छ । बौद्धको नाममा तयार भएको लक्ष्मणपुर बोध र राप्ती नदीमा गरिने अनियन्त्रित उत्खनन्का कारण हरेक वर्षातमा त्यहाँका वासिन्दाहरु बसाई सर्न वाध्य हुन्छन् । यदि लक्ष्मणपुर बाँधको बरोमा पनि सरकारले सम्वाद गरेर समस्या समाधान गर्नतर्फ धारणा बनाएर अगाडि बढ्यो भने समस्या एकैपटक समाधान गर्नतर्फ चालिएको कदमको रुपमा मान्यता पाउने थियो ।
त्यस्तै सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा विवादसँगै समाधान गर्नुपर्ने अर्को विषय हो, सुस्ता, महेशपुरको समस्या । यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न न त नेपालको नयाँ नक्सा निकाल्नु पर्छ न त सदनबाट सर्वसम्मत रुपमा सदनबाट पारित गराउनु पर्छ । मुलुकका वाह्य देशसँगको समस्या समाधान गर्न एउटै छिमेकीसँग पटक–पटक विभिन्न समस्या राखेर विवाद गरिरहनु भन्दा केही समय थप पर्खनु परे पनि एउटा छिमेकीसँगको सबै समस्यालाई एकैपटक समाधान गर्ने सोच बनाएर अगाडि बढ्दा राम्रो होला ।
समस्याका नाममा जनतालाई कहिले कालापानीका नाममा सडकमा ओराल्ने, कहिले गण्डक सम्झौता त कहिले सुस्ता महेशपुर त कहिले लक्ष्मणपुर बाँध आदिको नाममा जनतालाई सडकमा ओराल्ने त कहिले चाँदनी दोधार । भनेको छ त कहिले गण्डक सम्झौताको विरोध गरेर जनतालाई सडकमा ओराल्ने प्रकृति पनि त्यति राम्रो होइन । त्यसैले एउटा समस्याको समाधान गरेर अरु समस्याहरुलाई थाँती राखेर असहमतिको वीऊ रोपिराखेर एउटा एउटा समस्या समाधानको नाममा जनतालाई सडकमा ओराल्ने र आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्ने चाहना चाहिँ पक्कै नराखौँ ।
त्यस्ता गतिविधिले राष्ट्र र जनतालाई न त राम्रो सन्देश दिन्छ न त राम्रो नतिजा नै दिन्छ । जससँग सम्वाद गर्ने हो उससँग सधैँभरि विवाद र द्वन्द्वका मात्र कुरा गर्नु हुँदैन । कहिलेकाहीँ त शान्त र प्रशन्न मुद्रा शीतल दिमागले पनि कुरा गर्नुपर्छ । सरकारी तवरबाट भन्नुपर्दा फेसबुकमा देखिने फेक आइडीमा देखिने दृश्य र त्यसले दिएको सन्देशले त्यस्ता गलत सन्देशपूर्ण समाचारहरुलाई बढावा दिने होयन । तरुन्त हटाउने काम गर्नुपर्छ ।
अनर्गल र भ्रमपूर्ण समाचारलाई सार्वजनिक गरेर दुई देशबीचको दौत्य सम्बन्ध र कूटनैतिक मर्यादामाथि पनि प्रश्न उठाउनसक्छ । यदि भारतले हामीमाथि हेप्ने मात्र नभएर निकृष्ट व्यवहार प्रदर्शन गर्न खोज्छ भने हामी सिष्ट र शालिन भर मर्यादित शब्दले जवाफ दिने ग¥यौँ भने आवश्यक पर्दाका बखत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कुन देशले कतिसम्म कूटनैतिक मर्यादाको पालना गरेको छ ? त्यसको पनि विश्लेषण गरेर कसले सम्वादका निमित्त कूटनैतिक मर्यादा कायम गरेर आफूलाई सम्वाद प्रस्तुत गरेको छ र कसले यो नियमको पालना गरेको छैन भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनसक्छ । विभिन्न नामका आइडीबाट जसरी सामाजिक सञ्जालमा देखाइएका दृश्यहरु र त्यसमा प्रयोग गरिएका शब्दहरुप्रति सरकार अलि सजग भएर त्यस्ता अवान्छित गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्नु उपयुक्त होला ।
यसै सन्दर्भमा भारत र चीनबीचको विवादका कारण भारतको लद्दाक क्षेत्रमा चिनिया सैनिकले भारतीय सैनिक अधिकारीसति २० जना भारतीय सैनिक मारिए भन्ने समाचारले हामी खुशी हुनुपर्ने छैन । किनभने पाडो खानेले बाच्छो पनि खान्छ । उता चीनतर्फ पनि केही चिनिया सैनिकको मृत्युको समाचार पनि सार्वजनिक भयो । त्यसमा केही चिनिया सैनिक पनि घाइते भएको खबर सुन्नमा आयो । हामीले केही अप्ठेरो भोगेका छौँ भन्दैमा अरुले पनि हामीले जस्तै कठिनाई भोग्दा हामी खुशी हुनु हुँदैन । सरकार कुनै पनि देशका जनताले आफूले नचाहेर पनि कहिलेकाहीँ असहज परिस्थिति भोग्नुपरेको देख्छौँ ।
तर त्यस्तो परिस्थितिको सामना सकभर कसैले गर्नु नपरोस् । मान्छे–मान्छे एउटै हो भनेर सबैले बुझ्नु पर्छ । मानवीय चाहना र आकांक्षा पनि सबै उस्तै–उस्तै हुन् भन्ने ख्याल गर्नु पर्छ । जसरी संविधान संशोधनको अवस्थामा जसरी सर्वसम्मत रुपमा सहमति देखियो त्यो राष्ट्रको नाममा देखिएको आवश्यक पनि थियो । त्यो अवस्था राजनीतिमा सधैँ भइरहन्छ भन्न पनि सकिँदैन । त्यसैले मुलुक एकतामा बाँधिएकै बखतमा सरकारले विवादित तर हामीले नक्सामा उल्लेख गरेको जमिन र अन्य सीमासम्बन्धी सबै खाले गतिरोधहरुलाई अन्त्य गर्न हाम्रो यो सर्वसम्मतिपूर्ण अभ्यासलाई उपयुक्त नजि र दस्तावेजको रुपमा स्थापित गर्न सरकार कत्ति पनि नअल्मलिएर सौहार्द र शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट काम सम्पन्न गर्नु जरुरी छ ।
कालापानी, लिम्पियाधुरा हुँदै मानसरोबर जाने मार्गलाई भारतीय पक्षले सामरिक मार्ग भनेर उल्लेख गरिसकेपछि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो मार्ग चीनको पनि सामरिक मार्ग बन्नसक्छ । हामीले हाम्रा कमीकमजोरीहरुको पनि आत्मसात गर्नुपर्छ । हाम्रा कमजोरीका पक्षहरु संसदबाट एकमतका साथ संविधान संशोधन गरिसकेर निसानी छापमा संशोधित नक्सा प्रस्तुत गरिसकेपछि सरकार आवश्यक प्रमाण जुटाउनलाई समिति गठन गर्नु, नेपालको तर्फबाट अहिले सीमाना विवादसम्बन्धमा विषय अथवा समस्याको उठान मात्र भएको छ । अब समाधानको पाटोमा हामी अघि बढ्नु जरुरी छ ।
समस्या समाधानका निमित्त अघि बढ्दा बीचमा विभिन्न बाधा, व्यवधानहरु आउनसक्छन् । ती अड्चनहरु आउँदैमा आजको शासनकर्ता सरकारले हिजोको सरकारलाई दोष लगाउने र भोलि गठन हुने सरकारले आजको सरकारलाई दोष लगाउनु मात्रै सरकारको दायित्व पनि होइन । समस्या समाधानको बाटो पनि होइन । यतिबेला त हामीले सबुत प्रमाणहरु जुटाउने समय हो । त्यसका निमित्त प्रमाण उपलब्ध सम्भावनाका सूत्रहरु पत्ता लगाएर खोजी कार्यमा जुटौँ । आफूले यदि प्रमाण उपलब्ध गराइसकेका छौँ भने सार्वजनिक रुपमै ती प्रमाणहरु सबै माझ राखिदिऔँ । प्रमाणको सकल त हामीसँगै रहन्छ ।
त्यसपछि भारत सरकारलाई वार्ताको निमित्त नैतिक दबाब पर्नसक्छ । जनतालाई छिमेकीका विरुद्धको मानसिकतामा उतार्दिने । अनि आफूले आवश्यक प्रमाण जुटाउन नसक्ने हो भने त सरकारप्रतिको नकारात्मक सोच र दृष्टिकोण पन जनतामा आउनसक्छ । आफ्नो समस्या समाधान गर्नको लागि अरुहरुका धेरै कुरा गरेर गाला बजाउने प्रकृतिको अन्त्य गरौँ ।
सरकार र सांसदहरुकै आशय अनुसार नै त होला नि नक्कली फेसबुकको आइडीमार्फत् चीन र भारत बीचको उत्पन्न द्वन्द्वात्मक समस्यामा नेपालीले कसैको पक्षमा वकालत गरिरहनु उपयुक्त छैन । लेहलद्दक क्षेत्रमा चीन र भारतबीचको द्वन्द्वको कारण दुई देशबीच जे जस्तो क्षति भए पनि ती दुवै देश पनि सीमा विवादमा अल्झिएकाले ती पनि छिमेकी देश नै हुन् । ती दुई देशको बीचमा वर्षेनी पचासौँ अरबको व्यापार हुन्छ । एकअर्काबिना दुवै देशको सबैखाले स्तरोन्नतिको सम्भावना पनि कमै छ । तर पनि सीमा समस्या बल्झिरहेको छ । त्यसैले आफ्नो भूमिको एक इञ्च जमिन होस् वा एक मूठी माटो किन नहोस् एकअर्काले खोस्यो वा हड्प्न खोज्यो भने त्यसको विरोध हुन्छ । जसरी चीन र भारतको बीचमा सीमानाकै कारण दोहोरो झडप र एकले अर्कालाई आरोप लगाइरहेका छन् ।
आणविक र सामरिक रुपमा दुवै देश बलाबल भइरहेको कारण पनि भएको झडपमा दुवै देशको क्षति त पक्कै भएको छ । भारतले हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषामा घटनाको बारेमा जानकारी गराउँदा हामी केही त बुझ्छौँ, सबै कुरा स्पष्ट रुपमा नबुझे पनि । तर चीनले आफ्नै भाषामा मात्र कामकाज र जनाकारी गराउने भएको हुँदा हामीले त्यस विषयमा जानकारी पाउन दोभाषेको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि घटना वा समाचारको दोहोरो अर्थ लाग्नसक्छ । हामी पनि त्यही सीमाना र भूमि प्रकरणमा रुमलिएका छौँ । चिनिया पक्षले भनेको छ भारतीय सेनाले लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल एरिया भारतीय सेनाले पटक–पटक पार गर्ने गरेकोले चिनिया सेनाले चेतावनीपूर्ण आक्रमण भएको भन्ने छ ।
त्यसैगरी दुवै देशका अधिकारीहरुबीच माथिल्लो तहमा भएको सहमतिलाई चिनिया पक्षले इमानदारीपूर्वक पालना नगरेकोले यस्तो घटना भट्न गएको भनेर भारतीय सेनाले जनाएको छ । हामी पनि त्यही इमानदारी र विश्वासको खडेरीका कारण आफ्नो भू–भाग अतिक्रमण भएको भनेर आन्दोलित छौँ । तर हाम्रा दुई छिमेकीहरु एकआपसमा भिडिरहेको बेलामा कसैलाई खाइस र कसैलाई ठीक गरिस् भनेर सम्बोधन गर्दा त्यसले आपसी सम्बन्धमा कटुता आउनुको साथै आपसमा एकअर्का विरुद्धका गतिविधिहरु बढेर जाने देखिन्छ ।
दुवै देशबीचका आपसी समस्याहरुलाई सम्पाद र सहमतिबाट समाधान गर्ने भन्ने दुई देशबीचमा समझदारी भइरहेको बेलामा नेपालको तर्फबाट नक्कली आइडीमार्फत् व्यापक भइरहेका गलत दृश्य र गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने र घटनालाई अतिरञ्जित गर्ने गरी सार्वजनिक गरिने गतिविधिलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि भारतीय सञ्जाल र सञ्चारहरुमार्फत् त्यस्ता अतिरञ्जित दृश्य र समाचार सार्वजनिक कार्यमा भारत सरकारले प्रतिबन्ध नगर्ने र रोक्न नखोजेको पुष्टि भएमा पनि उसले उक्साएर भएगरेका सबै गतिविधिहरुको जवाफ भारत सरकारले नै दिनुपर्छ, ती सञ्जालहरुले होइन ।
आफ्नो जमिन फिर्ता ल्याउनको लागि जसरी राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरेर अघि बढिरहेका छौँ, यस्तो अवस्थामा सबै नेपालीको बीचमा आफ्नो जमिन फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा भएको एकतालाई नेपाल सरकारले जोगाएर राख्नु पहिलो आवश्यकता हो । यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रहरुको सन्दर्भमा हामीले कसैको पक्ष लिएर आफ्नो उपस्थिति राख्नु हुँदैन । तसर्थ आफ्नो अतिक्रमित भूभागलाई वार्ता, सम्वाद र आपसी सहमतिबाट फिर्ता गर्ने वातावरणलाई जोगाइराख्न हाम्रो राष्ट्रिय एकता जोगाइराख्नु पनि जरुरी छ ।
आपसी सीमा विवादमा दुई छिमेकीहरुबीच भएको सैन्य झडपबाट आक्रोसित र सैन्य आक्रमणको सन्दर्भमा विश्लेषण गरिरहेको समयमा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी महानिरीक्षक सैलेन्द्र खनालले कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा गरिएको निरीक्षण भ्रमणले पनि यी दुई छिमेकी देशको सन्दर्भमा दोहोरो अर्थ लाग्न सक्छ । हाम्रा दुई सुरक्षा प्रमुखहरु नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरीबलका प्रहरी महानिरीक्षकहरुको आफ्नो सीमा सुरक्षाको सन्दर्भमा जानकारी लिन र भौगोलिक तथा भौतिक अवस्थाको जानकारी लिनलाई त्यस क्षेत्रमा पुग्नु उपयुक्त आवश्यक हुँदाहुँदै संयोग पनि हुनसक्छ ।
अर्को तर्फबाट विश्लेषण गर्दा यदि हाम्रो अतिक्रमित भूमि भारतले फिर्ता गर्न आनाकानी ग¥यो भने हामी पनि चीनले जस्तै युद्ध गरेर भए पनि आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न तयार छौँ भन्ने सन्देश दिन पठाइएको अथवा गएका त होइनन् ? सम्वादको अवस्थामा समय र परिस्थितिले माग्यो भने त्यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्ला नि ।