बाँकेमा स्थानीय सरकारको कोभिड–१९ बजेट
प्रियास्मृति ढकाल
बाँके, २ असार । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक बर्ष २०७६/७७ का लागि विपद व्यवस्थापनमा २ करोड बजेट विनियोजन ग¥यो । बाढी र डुवानको उच्च जोखिममा रहेको उक्त पालिकाले विनियोजित बजेटबाट पालिकाका वडा नं. २, ३, ५, ६, ७ र ९ मा बाढी पूर्वतयारीका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न शुरु गरिरहेकै बेला अचानक आइपरेको अर्को विपद कोरोनासँग जुध्नुपर्ने भयो । पालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारु भन्छन्– ‘बाढी पूर्वतयारीका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्नदेखि उद्धारसम्मका करिब ६० लाखको सामग्री खरिद गरिसकेका थियौं । तर एक्कासी आएको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि हाम्रो पूरै ध्यान मोडियो । अहिले तिनै सामग्रीको प्रयोगमात्र भएको छैन, सिंगो बजेट पनि त्यसैमा केन्द्रित गरेर खर्च भइरहेको छ ।’
अध्यक्ष थारुले यसो भनिरहँदा पालिकाले अहिलेसम्म कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणदेखि राहत वितरण, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन निर्माणसम्म १ करोड बढी खर्च गरिसकेको छ । खर्च भएको रकमको ‘भोलुम’ हेर्दा राहतमा धेरै बजेट सकिएको छ । लकडाउनको अवधिमा मजदुर र विपन्न समुदायलाई तीन चरणमा राहत वितरण गरेको पालिकाले खर्च भएको बजेटको ४० प्रतिशतबढी राहत वितरणमै खर्च भएको छ । भारतबाट आउने क्रम नरोकिएको र संक्रमितको संख्या थपिँदै गएका कारण विपद व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको बजेटले नपुग्ने अवस्था छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकासँग जोडिएको नरैनापुर गाउँपालिकाले पनि कोरोनामा मात्र अहिलेसम्म करिब १ करोड बजेट खर्च गरिसकेको छ । पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनिराम खनालका अनुसार उक्त रकम क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि राहत वितरणसम्ममा खर्च भएको छ । ‘कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि शुरुमा १५ लाख बजेट विनियोजन गरेका थियौं’, उनले भने– ‘तर रकम अभाव भएपछि अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर १ करोड बजेट खर्च गरिएको छ ।’ नरैनापुर बाँकेमा कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पालिका हो । यो पालिकामा १ जनाले कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
राप्तीसोनारीजस्तै नरैनापुर गाउँपालिकाले पनि खर्च भएको बजेटमध्ये राहतमै जोड दिएको देखिन्छ । राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकामात्र होइन् नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पनि कोरोना रकमको अधिकांश हिस्सा राहतमै खर्चिएको छ । दुई चरणमा राहत वितरण गरेको उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म साढे २ करोड बजेट कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च भइसकेको उपप्रमुख उमा थापाले जानकारी दिइन् । ‘करिब १८ हजारलाई खाद्यान्नसहितको राहत वितरण गरियो’, उनले भनिन्– ‘लकडाउनका कारण गरिखाने वर्ग भोकभोकै बस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले स्थायीरुपमा नेपालगञ्जमा बस्ने मजदुर, विपन्न समुदाय, अपांगता, ज्येष्ठ नागरिक र विभिन्न कारणले नेपालगञ्ज आएका र लकडाउनले अड्किएका अन्य जिल्लाका नागरिकलाई बजेटको ठूलो हिस्सा राहतमा खर्चिनुप¥यो ।’
राहत पु¥याउन सक्ने अवस्था नभएपछि अहिले भने उपमहानगरपालिकाले राहतको ‘मोडालिटी’ नै परिवर्तन गरिदिएको छ । गरिखाने वर्गलाई काम दिने र नगद रकम दिने गरिएको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले बताए । उनले भने– ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटबाट उनीहरुलाई दैनिक ज्याला दिएर काममा प्रेरित गरिरहेका छौं । यसले एकातिर विकासका नियमित काम पनि हुने र अर्कोतर्फ रोजगार पनि सिर्जना हुने ।’
सुरुवाती चरणमा राहत वितरणलाई जोड दिएका पालिकाहरुले अहिले भने क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र आइसोलेसन स्थापनालगायतका कार्यमा खर्चिदै आएका बताउँछन् । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाबाहेक अन्य सबै पालिकाहरुले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बसेकालाई खाना–खाजाको व्यवस्था गरेका छन् । खजुरा गाउँपालिकाले भने क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई दैनिक ५० रुपैयाँ दिने गरेको छ । त्यही रकमबाट खाना–खाजाको व्यवस्था गर्न भनेको छ । तर उक्त रकमले खाना–खाजा खर्च नपुग्ने भएपछि क्वारेन्टाइनमा बसेका अधिकांशलाई परिवारले नै घरबाट खाना–खाजा ल्याउने गरेको बताउँछन् । खाना–खाजामा लगाम लगाएको पालिकाले कोेडिभ–१९ मा गरेका खर्चको विवरण हेर्दा अहिलेसम्म १ करोड ९६ हजार सकिएको छ ।
सुशासनका क्षेत्रमा क्रियाशील बासका निर्देशक नमस्कार शाह, पालिकाले कोभिड–१९ मा गरेको खर्च पारदर्शी नभएको बताउँछन् । ‘कहाँ, कति र कसरी बजेट खर्च भएको छ, त्यो सबैले स्पष्ट देख्ने र बुझ्ने गरी सार्वजनिक गरिनुपर्ने हो, शाह भन्छन्– ‘कोभिडमा खर्च ग¥यौं भनेरमात्र त हुँदैन नि । अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकाले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।’ राहत वितरणमै पालिकाहरुले विभेद गरेको भन्दै ठाउँ–ठाउँमा स्थानीयहरुले विरोध गरे । उनी भन्छन्– ‘जबसम्म खर्चको हर–हिसाब स्पष्ट हुँदैन त्यसले आम नागरिकलाई उक्त संस्थाप्रति सुशासन र पारदर्शिताको प्रश्न जन्माइरहेको हुन्छ ।’
कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि बाँकेमा करिब १२ करोडको हाराहारीमा खर्च भएको छ । नेपालगञ्ज उमहानगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै साढे २ करोड खर्च गर्दा अन्य पालिकाहरुले पनि १ करोडदेखि डेढ करोडसम्म खर्च गरेका छन् । त्यसमा प्रदेश सरकारबाट १ करोड रकम बाँकेमा आएको थियो । गाउँपालिकाकालाई १०/१० लाख, कोहलपुर नगरपालिकालाई १५ र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख आएको थियो । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले त कोभिड–१९ का लागि कोष नै स्थापना गरेको छ । उक्त कोषमा करिब ७५ लाख जम्मा भइसकेको छ ।
फ्रिडम फोरमसंगको सहकार्यमा