विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण सम्भवतः परीक्षा नदिई स्वतः एसइई कक्षा उत्तीर्ण गराउने सरकारले निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै यो व्याचका विद्यार्थीहरुलाई कोरोना व्याचको ट्याग लाग्ने पनि सम्भावना देखिएको छ । विद्यार्थीहरुको सही मूल्याङ्कन हुने होइन कि भन्ने आशंका पनि छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित भएको छ । लाखौँ विद्यार्थी नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने समयमा करिब तीन महिनादेखि लकडाउनका कारण विद्यालय जान पाएका छैनन् । लकडाउनमा पनि विद्यार्थीहरुलाई व्यस्त राख्न विभिन्न विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा सञ्चालनको अभ्यासमा रहेका छन् ।
नेपाल सरकारले पनि सफ्टवेयर प्याकेज निर्माण गरी टेलिभिजनमार्फत् पनि विद्यार्थीहरुलाई अध्यापन गराउने अभ्यास थालेको छ भने केही एफएम रेडियोहरुमार्फत् पनि विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यक्रममा अभ्यस्त गराउने प्रयासहरु भइरहेका छन् ।
परीक्षा नै नलिई स्वतः कक्षा उत्तीर्ण गराउँदाको अवस्थामा विद्यार्थीहरुमा देखिने प्रभाव, अनलाइन शिक्षाको अभ्यासलगायत आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रणालीका विषयमा केन्द्रित रहेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख भास्कर गौतमसँग गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
स्वागत छ, तपाईंलाई गोरक्षको सातावार्तामा ।
धन्यवाद, तपाईं अनि तपाईंको लोकप्रिय गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका परिवारलाई । वर्तमान शैक्षिक अवस्थाका विषयमा केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा ।
तोकिएको समयमा एसइई परीक्षा स्थगित गरी अहिले आएर स्वतः पास गराउने भन्ने सरकारको निर्णयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको मापदण्डकै आधारमा भएको निर्णय हो । सरकारले यस अघि नै सम्बन्धित स्कूललाई नै एसइईको परीक्षा लिने र फेल÷पास गराउने गरिनुपथ्र्यो, तर सरकारको केन्द्रिकृत मानसिकताका कारण यो हुन सकिरहेको थिएन । संयोग अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणले यो परिस्थितिको सिर्जना भएको छ । यसलाई अवसरका रुपमा पनि लिनु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो । दक्षिण एशियाका केही मुलुकहरु तथा साउथ अफ्रिकाका केही मुलुकहरुमा वाहेक सरकारले एसइई परीक्षा लिने चलन कहीँकतै पनि देखिँदैन । जुन शिक्षकले वर्षभरि विद्यार्थीहरुलाई पढाउँछन्, उनीहरु नै विद्यार्थीका सबैखाले प्रतिभा, खुवी र क्षमतासँग जानकार पनि हुन्छन् ।
त्यसैले यो निर्णयलाई एउटा अवसरका रुपमा पनि लिएका छौँ । कहीँकतै सुनिनथालेको छ कि परीक्षा नै नलिएर स्वतः पास गराउने यो एक वर्षलाई मात्रै हो रे । तर मलाई लाग्छ, यसले निरन्तरता पाउनु पर्दछ । संघ मातहत वा प्रदेश मातहतको बोर्डले एसइई परीक्षा लिनु भनेको ठेक्का प्रणालीजस्तै हो । एसइईलाई फलामे च्युराजस्तो हाउँगुजी बनाएर विद्यार्थीहरुलाई मानसिक रुपमा विक्षिप्त पार्ने तथा मानसिक त्रासको सिर्जना गर्ने माध्यम बनेको थियो, एसइई बोर्ड । अब सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकहरुको मूल्याङ्कनलाई नै स्थानीय तहले अनुमोदन गर्ने छन्, ताकि विद्यार्थीहरुको वास्तविक मूल्याङ्कन हुन सकोस् । अहिलेको यो अवसरले एसइईभित्र रहेका विभिन्न विकृति र विसंगतिहरुलाई पनि निमिट्यान्न पारेको छ । यदि यसलाई निरन्तरता दिन सकिएन र फेरि अर्को वर्ष परीक्षा बोर्डबाटै परीक्षा लिन थालियो भने अहिलेको व्याचका विद्यार्थीहरुलाई जिन्दगीभर कोरोना व्याचको ट्याग लाग्नसक्छ । यसो हुन नदिन र विद्यार्थीहरुलाई समान न्याय दिनका लागि पनि एसइई परीक्षाबाट लिइने परीक्षाको परिपाटी सधैँका लागि अन्त्य हुुनु पर्दछ ।
स्थानीय सरकारको शिक्षा प्रमुखका हैसियतले एसइई उत्तीर्ण गराउनका लागि पालिकाले पनि केही भिन्नै मापदण्ड बनाएको छ कि ?
अहँ, पालिकाले कुनै फरकखाले मूल्याङ्कनको मापदण्ड बनाएको छैन । सम्बन्धित विद्यालयहरुले नै विद्यार्थीहरुको निरन्तर मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन् । जसले विद्यार्थीमा रहेको सिकाई उपलब्धि, रुचि र ज्ञानलाई पनि शिक्षकहरुले हरेक प्रियडमा मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन् । यो हिसाबले सम्बन्धित विद्यालयहरुले विद्यार्थीको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने छन् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यदि शिक्षकहरु कुनै विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट अनैतिक रुपमा प्रभावित भएर बढी मार्क दिए भने पछि उच्च शिक्षामा विद्यार्थी रुचिअनुसार अघि बढ्न सक्ने छैनन् । त्यसको दुष्परिणाम मूल्याङ्कनकर्ता शिक्षकहरुले व्यहोर्नुपर्ने छ । तर हामी आशावादी छौँ, गुरुहरुले यस्तो कपटपूर्ण मूल्याङ्कन गर्नुहुने छैन ।
तपाईंको पालिकाभित्र कुन विद्यालय वेस्ट र कुन विद्यालय लोवेस्ट भन्ने मूल्याङ्कन कसरी गरिरहनुभएको छ ?
हामीले पनि उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट एउटा सिस्टम बनाएका छौँ । सम्बन्धित विद्यालयमै पुगेर विद्यार्थीहरुको सिकाई उपलब्धिको मापन गर्न असर (एएसइआर) टेष्ट लिएका छौँ । उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रका कम्तिमा ३४ हजार विद्यार्थीहरुमा यो टेस्ट लिइयो । टेष्ट लिनका लागि थर्डपाटी हायर गरिएको छ । सो पार्टीले सामुदायिक विद्यालयहरुसँगै निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई समेत यो परीक्षा लिएर नगरपालिकालाई बुझाउने गर्दछ, त्यसैलाई आधार मानेर नगरभित्रको वेस्ट स्कूल र लोवेस्ट स्कूल भनिने गरेको छ ।
परीक्षा नलिई नै विद्यार्थीहरुलाई कक्षा अपग्रेड गर्दै जाने हो भने यसले विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षामा कस्तो प्रभाव पार्ला जस्तो लाग्छ ?
परीक्षा नलिई कक्षा चढाउनु अस्वाभाविक होइन, किनकि शिक्षकहरुले हेरेका कक्षामा विद्यार्थीहरुको निरन्तर मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ । कुन विद्यार्थीको के विषयमा रुचि बढी छ भन्ने कुरा सम्बन्धित शिक्षकले राम्रोसँग बुझेको हुन्छ । गत सालसम्म परीक्षा बोर्डले तीन घण्टा लिएको परीक्षाले विद्यार्थीहरुको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीभन्दा सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकले गरेको निरन्तर मूल्याङ्कनले विद्यार्थीहरुलाई बढी फाइदा हुने छ । यसरी मूल्याङ्कन गरिएका विद्यार्थीहरुले आफूले चाहेको क्षेत्रमा अध्ययन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने छ । तर यसलाई निरन्तरता दिन नसके यो व्याचका विद्यार्थीलाई र अरु व्याचका विद्यार्थीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै पृथकता आउन सक्छ । सायद केही विद्यार्थीहरु अवसरबाट समेत वञ्चित हुने सम्भावना पनि कताकतै देखिन सक्छ ।
माध्यमित तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पालिकालाई आइसकेको अवस्थामा सरकारले घोषणा गरेजस्तै शून्य शुल्कमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको वातावरण बनाउँंदै छन् । तपाईंको पालिकाले पनि यसमा केही भूमिका निर्वाह गर्दै छ कि ?
हो, आउँदो ५ गते तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नीति र कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गर्दै छ । त्यसमा शून्य कक्षादेखि ५ कक्षासम्म कुनै पनि वहानामा विद्यालयले विद्यार्थीहरुबाट शुल्क उठाउन पाउने छैनन् । भौतिक अवस्थाको सुधार तथा थप शिक्षक राख्नुपर्ने अवस्था देखिएर उपयुक्त ठानेमा उपमहानगरपालिकाले त्यस्ता विद्यालयहरुको छनोट गरी आवश्यक अनुदान रकम समेत उपलब्ध गराउने छ । माथिल्ला कक्षामा पनि विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी नभएको अवस्थामा दरबन्दी थपका लागि उपमहानगरपालिकाले प्रयत्न गर्ने छ । अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने वहानामा पनि कहीँकतै विद्यालयहरुले अभिभावकहरुबाट सहयोग उठाउने गरेको पाइएको छ । यसलाई पनि पूर्ण रुपमा रोक लगाउन नगरपालिका लागिरहेको छ । अंग्रेजी माध्यमबाट पढाई हुने नाममा आफ्ना मान्छेलाई राख्ने गरिएको अभ्यास मात्रै हो । यसलाई हामीले सामुदायिक विद्यालयहरुबाट हुने ठगीका रुपमा लिएका छौँ । अर्को कुरा हामीले शिक्षा क्षेत्रमा गुरुयोजना बनाएरै अघि बढिरहेका छौँ । स्पष्ट प्लानिङ छ । त्यसमा हामीले मेघाविद्यालयको अवधारणा समेत ल्याइसकेका छौँ । जनप्रतिनिधिहरु धमाधम विद्यालय छिर्ने अवस्था आएको छ । किनकि जनप्रतिनिधिहरुले शिक्षा क्षेत्रमा अपनत्व लिन लाग्नथालेपछि सिकाई उपलब्धि उकास्न थप सघाउ पनि पुग्छ । केही विद्यालयहरु मर्ज सम्भव भयो । केही शिक्षकहरुको स्थानान्तरण पनि गरिएको छ । ताकि जहाँ विद्यार्थी, त्यहाँ शिक्षक भन्ने मूल मान्यतालाई हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ ।
अनलाइन कक्षाको कुरा पनि अघि बढिरहेको छ नि ?
अनलाइन कक्षा विषम परिस्थितिमा केही प्रतिशत विद्यार्थीहरुलाई इन्गेज गराउन सकिने माध्यम मात्रै हो । यसले सार्थक रुपमा शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । जति उपलब्धि शिक्षक कक्षाकोठामै पुगेर अध्ययन गराउँदा हुन्छ । अर्को कुरा हाम्रो सूचना प्रविधिमा पहुँच, विद्यार्थीहरुसँग स्रोत साधनको पहुँचका हिसाबले पनि यसले लक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । तैपनि कोरोनाको महामारीजस्तो विषम परिस्थितिमा अनलाइन कक्षाको अभ्यास सुरु हुनु पनि एउटा सकारात्मक पक्ष हो ।
सरकारले वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्दै आएको छ । दातृ निकायहरुको पनि अर्बौं रुपैयाँ सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा खर्च भइरहेको अवस्थामा सिकाई उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुमा ग्याप कहाँ देख्नुहुन्छ ?
समस्या कक्षाकोठाभित्रै छ । समाधान पनि कक्षाकोठाबाट मात्रै निस्कन सक्छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकमा अझै पनि कामचोरको प्रवृत्ति हाबी छ । आफूले वर्षभरि पढाएको विद्यार्थीले केही पनि सिक्न सक्दैन भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी शिक्षकले लिनु पर्दछ । तर शिक्षक पूरै घण्टी कक्षाकोठामा विद्यार्थीहरुसँग बिताएको अवस्थै छैन । यो हामीले भनेको र शिक्षकलाई आरोप लगाएको होइन, रिसर्चले नै यो प्रमाणित गरिसकेको कुरा पनि हो । शिक्षकहरुमा अझै पनि राजनीति हाबी छ । केही शिक्षकको दैनिकी त अझै पनि जिल्ला शिक्षा समन्वय ईकाई र स्थानीय पालिकामा धाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनसकेको छैन ।