दाङ,२ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस दाङले सरकारलाई कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभाकारी भुमिका खेल्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र पठाउदै कांग्रेसले कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारलाई प्रभावकारी भूमिका खेल्न आग्रह गरेको हो ।
मंगलवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर कांग्रेसले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई १२ बुदे ज्ञापनपत्र पठाएको हो । ‘चैत ११ गतेदेखि सुरुभएको लकडाउन असारको १ गतेदेखि खुकुलो गरिएको छ,तर कोरोना संक्रमित जिल्लामा बढ्दै गएकाले थप त्रास र चुनौति थपिएको छ’–जिल्ला सभापति किर्तीबहादुर खड्काद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि साझा प्रयास आवश्यक रहेपनि सरकार एकलौटी रुपमा अघि बढ्दा जटिल अवस्थाको सिर्जना भएको छ । जटिल परिस्थीतिमा सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामहरु र दिर्घकालिन प्रभाव र सरकारको खेल्नुपर्ने भूमिका बारेमा कांग्रेसले ज्ञापनपत्रमार्फत सुझाव दिएको नेपाली कांग्रेस दाङका सभापति किर्तीबहादुर खड्काले जानकारी दिएका छन् ।
कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको कांग्रेसले विपक्षी दलहरुसँगै राजनीतिक दल, नागरिक समाज,सञ्चारकर्मीलगायत जनताको सहयोग लिएर कोरोना नियन्त्रणमा अघि बढ्न समेत आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै कांग्रेसले कोरोना परिक्षणका लागि पर्याप्त स्वास्थ्य सामाग्री आपुर्ति गर्न नसक्नु, आपूर्ति गरिएका स्वास्थ्य सामाग्रीमा व्यापाक भ्रष्टाचार हुनु, व्यवस्थित क्वारेन्टाइन नहुनु, क्वारेन्टाइनमा रहेकाको कोरोना परीक्षण गर्न कीटको अभाव हुनुलगायतका कारण नेपालमा पछिल्लो समय दिनप्रतिदिन कोरोनाका संक्रमित बढिरहनुले सरकार असफल भएको पुष्टि भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन आइसोलेसन सेन्टरसंगै प्रयोगशालाहरुको गुणस्तर र संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने, विदेशबाट आउने मानिसहरुलाई सुरक्षित रुपमा क्वारेन्टाइनमा राखेर स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्ने, कोरोना नियन्त्रणका लागि अग्रमोर्चामा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्कर्मी,सुरक्षाकर्मी,सरसफाईकर्मी, सञ्चारकर्मीलगायतको व्यक्तिगत सुरक्षासँगै प्रोत्साहित गर्ने नीति तथा योजनाहरु ल्याउने, भारतबाट आएको मानिसहरुको पिसिआर परिक्षण गरेर मात्र घर जाने वातावरण बनाउनुपर्ने,स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता,कमिसन र भ्रष्टाचार गर्नु आपत्ति जनक रहेको भन्दै संलग्नलाई कारवार्ही गर्न समेत माग गरेका छन् ।
त्यसै स्वास्थ्य सामग्री बढाउनुपर्ने, क्वारेन्टाइनको मापदण्ड अनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने,श्रमिकहरुर्ला उच्च प्राथमिकतामा राखी वृह्त राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने, वन अतिक्रमण, चोरी निकासी तथा प्राकृतिक दोहन नियन्त्रण गर्नुपर्ने, मुल्यवृद्धि रोक्नुपर्नेलगायतका मागहरु गरेको छ ।