गोरक्ष समाचारदाता
काठमाडौं, १ असार । नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको अनुगमन समितिले कोभिड–१९ बाट उत्पन्न परिस्थितिका सन्दर्भमा आफ्नो निष्कर्षसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको जेठ २६ गतेको बैठकले कोभिड–१९ को कारण उत्पन्न परिस्थितिको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले एक विज्ञप्तिमार्फत ‘कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सरकारको गैरजिम्मेवारपन, अकर्मण्यता र असक्षमताका कारण मुलुकमा कोभिड–१९ भाइरसको संक्रमणले महामारी रुप लिएको छ’, ठहर गरेको छ । त्यसैगरी परीक्षणमा गरिएको ढिलाईका कारण संक्रमणको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन गाह्रो भएको समेत कांग्रेसको बुझाइ रहेको छ ।
क्वारेन्टाइनमा दुई हप्ताभन्दा लामो समय बस्दा पनि परीक्षण नगरी घर पठाइँदा र परीक्षण भएकाहरुको पनि लामो समय रिपोर्ट नआउँदा अन्योलको स्थिति निर्माण भएको भन्दै कांग्रेसको अनुगमन प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘कतिपय जिल्लामा किटको अभावमा परीक्षण नै रोकिएका खबर आइरहेका छन् । क्वारेन्टाइनहरुमा स्वास्थ्यबाहेक अन्य हिंसाका घटनाहरुसमेत सार्वजनिक भइरहेका छन् । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा सामूहिक बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध हुनु निन्दनीय छ । दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न समेत माग गर्दछौं ।’
कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिन नदिन ८३ दिनदेखि जारी लकडाउनको समय सरकारले दुरुपयोग गरेको आरोपसमेत कांग्रेसले लगाएको छ । ‘कुनै ठोस कार्ययोजना र क्रियाशीलता विना सरकारले लकडाउन लम्ब्याएको प्रष्ट हुन्छ । बरु सरकारले लामो समय सत्ता संघर्षमा समय खेर फाल्यो’, प्रतिबेदनमा भनिएको छ– ‘नेपाली कांग्रेसले समयमा शुरुदेखि नै परीक्षणको दायरा र संख्या विस्तार गर्न सरकारलाई झक्झक्याइरह्यो । अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था गर्न, पिसिआर परीक्षण गर्न, कोभिड–१९ का कारण विदेशमा अलपत्र नागरिकको समयमै उद्धार गर्न, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न र अर्थतन्त्रलाई जोगाउने सुझावसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दिएको हो । तर सरकारले न नेपाली कांग्रेसले दिएका सुझावलाई मनन ग¥यो, न त विज्ञहरुका कुरा सुन्यो ।’
जनतालाई राहत र जीवन रक्षाको दरिलो विश्वास दिलाउनुपर्ने सरकार अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि कोभिड–१९ नियन्त्रणका नाममा भ्रष्टाचारमा केन्द्रित भएको दावी पनि कांग्रेसको छ । ‘कोभिड–१९ को संक्रमण र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काममा केन्द्र सरकारको उपस्थिति र योगदान नगन्य रहेको छ । स्थानीय सरकारहरुलाई प्रदेश सरकारहरुले दिएको न्यूनतम सहयोगबाहेक केन्द्र सरकारले कत्ति पनि सहयोग नगरेको गुनासो स्थानीय निकायहरुले गरेका छन् । अहिले जति सहयोग नागरिकहरुले पाएका छन्, त्यो स्थानीय तह, आम नागरिकहरुको सहयोगका कारण भएको छ । त्यसमा नेपाली कांग्रेस पार्टीका कार्यकर्ताहरु, शुभचिन्तक, समर्थकहरुले समेत यथासक्य सहयोग गरेको हामीले पाएका छौं’, प्रतिबेदनमा भनिएको छ– ‘सरकारले एकद्वार प्रणालीका नाममा न आफूले सहयोग गर्ने, न अरुलाई अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरुलाई सहयोग गर्न अनुमति दिने यस्तो खाले स्थिति कुनै हालमा पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’
कांग्रेसले जिल्ला–जिल्लाबाट प्राप्त जानकारी र अहिलेसम्मको सरकारी निकायहरुको क्रियाकलापलाई नजिकबाट हेरेर १४ बुँदामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
ती बुँदाहरु निम्न रहेका छन् ।
१. आरडिटी परीक्षण बन्द गरी आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र दक्ष जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्दै पिसिआर परिक्षणलाई व्यापकरुपमा विस्तार गरियोस् ।
२. पिसिआर परीक्षण नगरी क्वारेन्टाइनबाट घर नपठाइयोस् ।
३. असुरक्षित क्वारेन्टाइनहरु बन्द गरी सुरक्षित र मापदण्डअनुकूलको क्वारेन्टाइनहरुको व्यवस्था गरियोस् ।
४. खाद्यान्न र न्यूनतम आम्दानीको अभावबाट गुज्रिरहेका आम श्रमिकहरु, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर श्रमिकहरु, शहर केन्द्रीत स्थानहरुमा डेरा गरी बसेका विद्यार्थीहरु, एकल महिला, अपांगता र अशक्त नागरिकहरु, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरु तथा आम नागरिकहरुको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्न जीवन निर्वाह गर्ने आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरियोस् ।
५. सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्थासहित स्थानीय निकायहरुमार्फत न्यूनतम आवश्यकता र खाद्यान्नको लागि कामको व्यवस्था गरियोस् ।
६. विदेशबाट फर्कन चाहने नेपालीहरुलाई विना भेदभाव न्यूनतम भाडा दरमा फर्कने व्यवस्था गरियोस् । सामाजिक सुरक्षा कोषको उपयोग गरी विदेशबाट फर्कन चाहने श्रमिकहरुलाई फर्कने व्यवस्था गरियोस् ।
७. कृषि क्षेत्रमा बीउबिजन र रासायनिक मलको तत्काल व्यवस्था गरियोस् । बीउबिजन र रासायनिक मलमा अनुदानको समुचित व्यवस्था गरियोस् ।
८. स्थानीय निकायहरुलाई क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था सुनिश्चित गर्न र जनतालाई राहत र कामको व्यवस्था गर्न समूचित आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरियोस् ।
९. स्थानीय तहमा गरिने कोभिड–१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य क्षेत्र र आर्थिक–सामाजिक सहयोग र राहतको अनुगमन गर्न नागरिक समाजको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी सर्वदलीय संयन्त्रको व्यवस्था गरियोस् ।
१०. कोभिड–१९ संक्रमणको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकारीले १० अर्ब खर्च देखाएको र सरकारी निकायहरुबाट अलग–अलग तथ्यांक आएको छ । यसमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन होस् ।
११. जिल्ला–जिल्लामा छिनछिनमा गरिने सरुवाले कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा झन संकट थपेको हुनाले सत्तासीन दलको सीमित स्वार्थ पूर्तिको लागि गरिने यस्तो खाले निर्णयहरु तत्काल बन्द गरियोस् ।
१२. लकडाउनको परिस्थितिमा सत्ताको नजिक रहेकाहरुलाई जथाभावी पास बाँड्ने र अरु आम नागरिकहरुलाई आपतकालीन परिस्थितिमा पनि आवतजावत पास दिन आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति बन्द गरियोस् ।
१३. स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाईकर्मी, पत्रकार, स्थानीय निकायमा अग्रपंक्तिमा रहेकाहरुलाई आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा किटको समूचित प्रबन्ध गरियोस् ।
१४. बढ्दो संक्रमित क्षेत्रहरुमा रहेका अस्पतालहरुमा आवश्यक कोभिड–१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य उपकरणहरु र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरुको तत्काल व्यवस्था गरियोस् । साथै, अन्य स्वास्थ्य उपचार र सेवाको जरुरत भएका नागरिकहरुको स्वास्थ्य आवश्यकताहरुको व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।