कोरोना संक्रमण भए/नभएको छुट्याउनका लागि गरिने परीक्षणको दायरा बढाउन सबैतिरबाट सरकारलाई दबाव परिरहेको छ । संसद, सडक, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाललगायतका हरेक फोरमहरुबाट परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि गरिएको आग्रहलाई सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्ने हो । संकटका समयमा सबैले एकताबद्ध भएर यो संकटको सामना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेको समयमा सरकारले ती आवाजहरु सुनेन भने त्यसले यो लडाइँलाई नै कमजोर बनाउने हो । दुईवटा ल्यावबाट २० वटा पिसिआर ल्याव सञ्चालनमा ल्याउँदा पनि अझै थुप्रै स्वावहरु परीक्षणका लागि पालो कुरोर बसिरहेको अवस्था छ ।
अब पिसिआर परीक्षणका लागि आवश्यक ल्यावको संख्या थप्ने तथा निजी ल्यावहरुलाई पनि यो दायित्व बहन गर्न दिएर परीक्षणको गतिलाई तीव्रता दिने विकल्पमा सरकार जानै पर्दछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई पनि परीक्षणको प्रक्रियामा जोड्ने गरेर योजना अगाडि सारेको छ, जुन सकारात्मक छ । तर, यसो भन्दै गर्दा निजी ल्यावमा परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा केही विशेष शर्तहरु भने राख्नैपर्ने हुन्छ । सबै जनताको निःशुल्क परीक्षणको सुनिश्चितता र गुणस्तरीयतामा कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्न पाइँदैन । त्यसैगरी कतिपय प्राविधिक पक्ष हुन्छन्, परीक्षणको प्राथमिकता निर्धारणको सवाल हुन्छ, यस्ता विषयमा सरकारले नै निश्चित मापदण्ड नै निर्माण गरेर निजी ल्यावहरुको उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ । यसो हुन सक्यो भने एकरुपता त हुन्छ नै, निजीमा जाँदा खर्च लाग्ने हो कि वा अन्य कुनै प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा कसैमा अलमल हुँदैन ।
सबैले सहजै त्यहाँबाट पनि सेवा लिन सक्छन् । त्यसैगरी ल्याव नै थप्ने कुरामा पनि सरकारले चासो देखाउनु पर्दछ । भर्खरै बजेट आएको छ, प्रदेश सरकारहरु स्थानीय सरकारहरु पनि बजेट बनाउँदै छन् । यो बेलामा प्रत्येक जिल्ला वा दुई जिल्लामा एउटा पिसिआर परीक्षण मेसिन ल्याएर परीक्षणको गतिलाई तीव्र बनाउनेतर्फ पनि सोच्न सकिन्छ । संक्रमण विरुद्धको लडाइँमा तीन तहका सरकारहरुबीच राम्रो समन्वय नदेखिइरहेको समयमा यस्तो अभ्यास गरियो भने त्यसले परिणाम र सन्देश दुबै राम्रो दिनेछ ।
परीक्षणका लागि स्वावहरु समेत कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था तथा मानिसको मृत्यु भैसकेपछि रिपोर्ट आउने अवस्थाले कोरोना संक्रमण विरुद्धको लडाइँ कति व्यवस्थित रैछ भन्ने कुरा दर्शाउँछ । यो अवस्थाले त लज्जाबोध समेत गराउँछ । त्यसकारण संक्रमणको विरुद्धमा सिंगो देश एकजुट भएको अवस्थामा र सरकारहरु बजेट बनाउँदै गरेको अवस्थामा परीक्षणको दायरा बढाउने उपायहरुका बारेमा सोचेर काम गर्नैपर्ने हुन्छ । सडकमा समेत पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाऊ भनेर नारा लागिरहेको छ । यो बेलामा सरकारले ल्याव मेसिन खरिद गरेर तत्काल परीक्षण गर्न सक्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने हो भने सबैलाई एकैपटक सम्बोधन गरेको पनि ठहर्ने छ । यसतर्फ सरकार गम्भीर बनोस् ।