के.पी. सुवेदी
पूरै विश्व कोरोना भाइरसबाट लाग्ने कोभिड–१९ बाट आक्रान्त भइरहेको छ । हरेक दिन हजारौँ मानिन्छ कोभिड–१९ बाट संक्रमित भइरहेका छन् । त्यसैगरी मर्नेको संख्या पनि दैनिक हजारौँका दलले बढिरहेको र हाम्रोमा पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । अधिकांश मुलुकमा नागरिकलाई घरमै बस्न भनिएको छ । सामान्य जमघट वा सामूहिक गतिविधि ठप्प पारिएको छ ।
एसिया, युरोप र अमेरिकाकोजस्ता शक्तिशाली र प्रविधिले सुसज्जित मुलुकहरुमा देखिएको कहालिलाग्दो अवस्थाले अधिकांश मुलुक संक्रमणको महामारी झेलिरहेको पछिल्लो तथ्याड्ढ छ । जहाँ उत्पादनका सबै काम बन्द भए, वेरोजगारी चुलिएर गयो । कोरोनाले छक्याइरहेको र विभिन्न रुपमा देखिन थालेपछि यसबाट भाग्नुभन्दा भिड्ने मनस्थिति बनाएर लकडाउन खुकुलो पार्दै आफ्नो लयमा फर्किने निर्णय गरेका छन् ।
यसरी संक्रमितको संख्या बढिरहेका बेला झनै बन्द गर्नुपर्नेमा खुकुलो बनाउने वा सबै खुला गर्ने दुवै कुरा ठीक होइन तर रोगले मर्ने प्रतिशतभन्दा भोकले मर्ने धेरै हुने र वेरोजगारी बढेर आर्थिक अवस्था विकराल बन्ने स्थिति निम्तिनुभन्दा महामारीको जोखिमलाई सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर कम गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर प्रायः सबैले समान धारणा बनाएको बुझिन्छ । नेपाल सरकार त्यसैको अनुशरण गर्दै चालु लकडाउन क्रमशः खुकुलो गराउँदै अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा छ ।
संसद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हामीले कसैले नगरेको गरेका छौँ भनेर गफ हाँके पनि सबैको जसरी नै गर्न खोजेको अवस्था देखिसकेका छन् । साच्चै भन्ने हो भने सरकारले उल्टो बाटो हिंडाउने प्रयास गरेको भन्नु पर्छ । किनभने जतिबेला सीमित संख्यामा संक्रमित भेटिएका र निश्चित थोरै ठाउँलाई बन्द गरेर बाँकी रहेका सबैमा आन्तरिक गतिविधि चलिरहन दिएको भए सबै ठाउँका मानिस वेरोजगार हुनुपर्ने र भोकले मर्ने परिस्थिति आउँदैनथ्यो । बाहिरबाट स्वदेश फर्किन चाहने जतिलाई समय दिएर ल्याउने र भारतीय सीमामा नरोक्ने, सीमामै राम्रोसँग जाँचबुझ गरेर त्यहीबाटै क्वरेन्टाइनमा पठाउने अथवा आइसोलेशनमा पठाउनुपर्ने देखिए त्यहीँबाट पठाउने गरेको भए संक्रमणको यो रुप हुने थिएन ।
अहिले धेरै मानिस असुरक्षित बसाई र यान्त्रिकीकरणले कतिपय उता र कतिपय आउने बेलामा गरी विदेशबाट खास गरेर भारतबाट आएका धेरै संख्यामा रहेका र उनीहरु नै अहिले संक्रमित भेटिएका छन् । तेस्रो मुलुकबाट सरकारले स्वदेश फर्किने अनुमति दिएसँगै विभिन्न विदेशी भू–भागमा कामको सिलसिला वा अन्य उद्देश्यले लामो समय विदेशमा बसेर हालै स्वदेश फर्किएका नेपालीको संख्या धेरै रहेको तर उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर सबैको परीक्षण नगरिएकोले केही मानिस क्वारेन्टाइन छोडेर हिडेको सुनिन्छ । कतिपय क्वारेन्टाइन स्थलहरुमा मापदण्डविपरित राखिएका र २५ दिनसम्म पनि परीक्षण नगरिएको सुनिँदै छ । कतिपय मानिसहरुमा चेतनाको अभाव हुनुका कारणले यस्तो लापरवाही गरेका हुन सक्छन् । तर परीक्षण नगरिकनै घर पठाउने गरिएको हो भने सरकारले गल्तीमाथि गल्ती गरिरहेको भन्नुपर्ने हुन्छ ।
शंका गरिएका व्यक्तिको परीक्षण गराउन डराएको वा आइसोलेशनमा बस्न आनाकानी गरिरहेको सुनिन्छ । उनीहरुलाई मेरो कारणले म र मेरो परिवार मात्र होइन धेरैलाई संकटमा धकेल्न सकिन्छ, मृत्युको मुखमा पु¥याउन विवश हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान छैन । कोभिड–१९ को आक्रमणमा परेर मृत्युशै®यामा छटपटाइरहेका अनि अन्तिम स्वास गनिरहेको आफ्नो प्रियजनको सिरानमा बसेर रुन पनि नपाएका पीडितलाई सम्झिने हो भने जोकोहीलाई पनि भावुकताले ओतप्रोत गराउँछ र मैले पनि केही गर्छु भन्ने प्रेरणा जाग्छ । यस्तो चेतना जो वास्तविकता बुझ्ने ज्ञान प्राप्त गरेरका सबैमा हुन्छ र हुनुपर्छ । यो भयावह अवस्था कुनै कल्पनाशील कथा होइन, यो आज महामारी व्यहोरेका सबै मानिसमा यही बितिरहेको छ ।
अहिले संक्रमण देखिएका विरामीको स्थान र स्थलगत अन्तर खोतल्दा पूरै देशको प्रतिनिधि जस्तो देखिएको छ र उनीहरुको सम्पर्कमा आएका अन्य सम्भावित संक्रमित पहिचान गर्न मुस्किल देखिन्छ । किनभने शंका लागेका सबैलाई परीक्षण गर्ने किट छैन । विदेशी सहायता कुरेर बस्नुपर्ने परिस्थितिमा शंका निवारण गरेर आसोलेट गर्न सकिन्न, सरकारले स्वाब संकलन गरेर धेरै दिनसम्म परीक्षणको नतिजा देखाउँदैन । पिसिआर परीक्षण धेरै गर्न सकिन्न भनेर सरकार जिम्मेवारीबाट पञ्छिन चाहन्छ । कोरोनाको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा आएका जानकारीहरु कति सही हुन्, छुट्याउन पनि मुस्किल हुन थालेको छ ।
काम नपाएर कतिलाई केही गरिरहेको देखाउने इच्छा जागेको हुनसक्छ, तर नजानीकनै जान्ने हुनखोज्नु सधैँ र सबै परिस्थितिमा सुहाउँदैन मात्र होइन क्षम्य हुन सक्तैन । केही अफवाह हुन्, जसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ र सरकारले केही व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ । काम गरेर समय सजिलै जान सक्छ, तर वेकामी भएर कोठामा बस्नुपर्दा मनगढन्ते उपायहरु लेखिरहेका हुन्छन् । जसले जे लेखे पनि चिकित्सा प्रध्यापक वा स्वास्थ्य विशेषज्ञद्वारा दिइने सुझाव अनुसारको सावधानी सबैले अपनाउन आवश्यक छ । सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्दै स्वास्थ्यसम्बन्धी सावधानीमूलक निर्देशिका जारी गरेको समाचार दिएको छ ।
अनिश्चितकालीन बन्दीले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएपछि लिएको निर्णय असावधानी भएमा आत्मघाती सावित हुने छ । महाशक्ति राष्ट्रहरु आर्थिक, प्राविधिक, तथा उपकरणले सुसज्जित हुँदा पनि महामारी नियन्त्रमा सजिलै नियन्त्रण गर्न असमर्थ भइरहेको यथार्थ हाम्रो अगाडि छ । यहाँको सन्दर्भमा आजको कुरामा होइन गुनासो हिजो वा पहिलेका काम गराईप्रति हो । महामारी कुनै पनि समयमा आउनसक्छ भनेर सुदूर भविष्यको कल्पना गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति देश हाँक्नेसँग किन देख्न पाइएन ? जनताको स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधानमा प्रावधान राखेर निजीलाई प्रोत्साहित गर्न थालेको कुरा प्रति प्रश्न उठेका हुन् । जुन अत्यन्त स्वभाविक हो ।
कुन संविधान अनुकूल नीति हो, आचरण हो र प्राथमिकता हो त्यसको छनोट गर्न नसक्नु या त निकम्मापन हो या कपटीपन । यस्तै अवस्था कुनै दिन आउनसक्छ भनेर सत्तामा बस्नेहरुलाई सचेत गराउन १७ पटक एउटा नागरिक अन्सन बसेको संसारको रेकर्डमा पहिलो हो । हाम्रा शासकहरु लायक भएका हुँदहुन् त गाइडलाइन नपाएका होइनन् । आज बल्ल खुलेका होलान् ती आँखा नदेख्नेहरुका आँखा, जसलाई १७ पटकसम्म डा गोविन्द केसीले सम्झाएका थिए ।
स्वास्थ्यलाई निजी मामला बनाउनु हुँदैन, सरकारी स्तरमा कमसेकम एउटा प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्छ भनेर भोकहड्ताल गरेको कसैबाट छिपेको छैन । तर डा गोविन्द केसीलाई पागलको संज्ञा दिने देश लुटेरा दलालहरु यतिखेर एउटा राम्रो प्रयोगशाला भएन भनेर आत्तिएका छन् । निजीको हित हुने गरी नीति पारित गर्ने, बजेटमा कमिशनको लेखाजोखा गरेर भ्यू–टावर बनाउन अर्बौँको बजेट छुट्याउने, रेल र पानीजहाजजस्ता भौगोलिक विसंगतिजनित योजनाको प्राथमिकीकरण गर्नेजस्ता राष्ट्रसँग खेलवाड गरिएको परिणामले सबैलाई अत्याउने अवस्थामा पु¥यायो ।
यस्ता भइपरी आउने कुरा थाहा पाउन नसक्ने भए पनि सधैँ चाहिने कुराहरुमा देखिने गरेको लापर्वाही हेर्दा लाग्छ, सत्तामा जाने जुनसुकै नेता पनि कपटी, र ढाँटहरु वा व्यक्तिगत स्वार्थमा लीन हुनेहरु हुने रहेछन् भन्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सरकार उसकै भाषामा किसान, मजदुर, श्रमजीवी अर्थात् गरिखानेवर्गको नेतृत्व गर्ने पार्टीको पूर्ण वहुमतको छ । उसका चुनावी घोषणापत्र किसान मजदूरको हितमा नीतिनिर्माण गरेर किसानलाई समयमा मल, वीऊ, औजारलगायतका सामग्रीका साथै विभिन्न सहुलित ऋण उपलब्ध गराउने कुरा थिए तर अहिले ती सबै वाचाहरु कागजमा सीमित भएका छन् ।
किसानले मुख्य बाली लगाउनेबेला रासायनिक मलको अभाव छ । घण्टौँ लाइनमा बसेर चार किलो यूरिया मल किन्नुपरेको गुनासो गरेको सुनिन्छ । परिस्थिति र हाम्रो आर्थिक अवस्थाले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनसके हाम्रो सोधान्तर स्थितिमा सुधार आउने छ । भन्नेबेला कृषिमा आधारित भन्ने तर कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन नसकेर विदेशबाट आयात गर्नुपरेको कुरा घोषणापत्रमा सीमित गरिएको कारणले हो ।