ऐतिहासिक निर्णय
काठमाडौं, ३१ जेठ । जेठ ३१ लाई नेपालको संसद्ले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा ऐतिहासिक दिनको रुपमा सूचिकृत हुने गरी महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । जेठ ७ गते सरकारका तर्फबाट जारी भएको नेपालको नयाँ नक्सालाई निशान छापमा अंकित गरी सविधानको अङ्ग बनाउने निर्णय शनिवारको संसद्ले पास गरेको हो ।
कालापानी, लिपुलेक र लम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा राखेपछि संविधानको अनुसूची ३ संशोधन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट दुई तिहाई भन्दा बढी मतले पास गरेको छ । संशोधनको पक्षमा २ सय ५८ मत प्राप्त भएको थियो भने विपक्षमा शून्य मत थियो ।
भारतीय अतिक्रमणमा परेका दार्चुलाका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपाल सरकारले जेठ ७ गते नक्सा जारी गरेर आफ्नो नक्सामा राखेको थियो । अध्यावधिक गरिएको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सालाई संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापभित्रको नक्सामा राख्नका लागि संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा ल्याएको थियो । उक्त विधेयक जेठ ९ गते संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको थियो ।
जुन विधेयक जेठ १९ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको थियो । भारतले लिपुलेक भएर मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले नक्सा जारी गरेको हो । सरकारले जेठ ७ मा नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको थियो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले यस अघि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । सार्वजनिक गरिएको नेपालको नयाँ राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्गकिलोमिटर कायम हुने छ ।
अतिक्रमित भू–भागको क्षेत्रफल ३ सय ३५ वर्गकिलो मिटर छ । अतिक्रमित भू–भागवाहेकको नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय एक वर्गकिलोमिटर छ । नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै देशभर यसैलाई प्रयोगमा ल्याउने गरी आवश्यक कामकारवाही समेत अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
१८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी र त्यस पूर्वको भू–भाग नेपालको अभिन्न अङ्ग भए पनि हाल नेपालमा प्रचलित नक्साहरुमा काली नदी पूर्वका गुञ्जी, नाभी, कुटीलगायतका केही भू–भाग समेटिएको नदेखिएकाले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको थियो ।
संघीय संसद्का दुवै सदनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेका भूमि फिर्ता ल्याएरै छाड्ने बताएका थिए । सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।