‘उत्खनन् मापदण्डअनुरुप छैन’

दाङ, ३० जेठ । जिल्ला समन्वय समितिले खोला तथा नदीहरुबाट मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् भएको जनाएको छ ।

‘खोला तथा नदीहरुमा झण्डै २.५ मिटरसम्मका गहिरा खाडल गरेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् भएको छ’, चालु आव ०७६÷०७७ मा जिल्ला समन्यय समिति दाङ र जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले गरेको अनुगमनको बारेमा जानकारी दिन शुक्रवार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले भने– ‘उत्खनन् क्षेत्रमा चार किल्ला समेत निर्धारण गरिएको छैन भने आईई नगरेको क्षेत्रमा समेत उत्खनन् भएको छ ।’

उनका अनुसार मनपरी मेसिनरी औजार (जेसिवी, एक्जाभेटर)को प्रयोग गरेर उत्खनन्ले राजश्व समेत चुहावट भएको छ । ‘योजनाको लागि उत्खनन् गरिएको दाबी गरे पनि कच्चा पदार्थ सम्बन्धित योजनामा नलगेर क्रसर उद्योगमा लगिएको छ’, प्रमुख नेपालीले भने ।

जिल्ला अनुगमन टोलीले तुलसीपुर उपमहागरपालिकाको पातुुखोलाको सुुकौराघाट, ग्वारखोलाका विभिन्न क्षेत्रहरु, लमही नगरपालिकाको भट्निया, बुुट्कवा, सिमरहवा, बलरामपुुर, बबई गाउँपालिकाको कालीतारा, दंगीशरणको बबईघाट, राप्ती र गढवा गाउँपालिकाले काम गरेको राप्ती नदीको घाटहरुको अनुुगमन गरेको थियो ।

चालु आवमा पालिकाहरुले ठेक्का, अमानतबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्को काम गरेका छन् । ‘अनुगमन समितिले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् अनुुमति तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पालिकाहरुलाई प्रदान गरेको थियो तर जिम्मा पाए पनि पालिकाहरुले प्रभावकारीरुपमा अनुगमन गर्न नसकेको पाइयो’, उनले भने ।

त्यसैगरेर विश्वव्यापी रुपमा देखापरेको (कोभिड–१९) को असर विकास निर्माण प्रत्यक्ष परेकको कारण जिल्लामा विकास निर्माणको काम अपेक्षाअनुरुप हुन सकेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । ‘विकास निर्माण शुरु हुने समयमा देखा परेको कोरोनाको कारण यस वर्ष जिल्लाका पालिकाहरु र अन्य कार्यालयले विनियोजन गरेको पुँजीगत शीर्षकको रकम ५० देखि ६० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च हुने सम्भावना छ’, समन्वय समितिका उपप्रमुख श्रीधर शर्मा पौडेलले भने ।

त्यसैगरेर स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा सञ्चालन भएको योजना पनि आधा मात्र सम्पन्न भएका छन् । अधिकांश योजना निर्माणको चरणमा छन् ।

चालु आवमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा ८५ योजना छन् । त्यसैगरेर स्थानीय तहले निर्माण गरेका क्वारेन्टाइन र राहत वितरणको पनि अनुगमन गरेको र सुधारका लागि पालिकाहरुलाई सुझाव दिएको समेत उपप्रमुख पौडेलले बताए ।

त्यसैगरेर असार १ गतेबाट जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् कार्य बन्द गर्ने निर्णय भएको समेत पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको थियो । पत्रकार सम्मेलन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नेपालीको अध्यक्षतामा भएको थियो । पत्रकारहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ प्रमुख नेपालीसँगै उपप्रमुख पौडेलले दिएका थिए ।