अब मुलुक कता जाने कि कता लैजाने

सुभाष न्यौपाने

मुलुकले औपचारिक रुपमा बन्दाबन्दी घोषणा गरेर कोरोना नामको महामारीको संक्रमणमा परेको साढे दुई महिना पनि नाघिसक्यो । कोरोनाको नाममा अन्य जटिल रोगका विरामीहरु पनि स्वास्थ्योपचारबाट राम्रो लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । अस्पतालमा पुगेका विरामीले पनि ज्वरो आएको भन्नै हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा अस्पतालले सिधै यहाँ उपचार हुँदैन भन्ला अथवा कोरोना उपचार केन्द्रतिर जानु भनेर मानव स्वास्थ्योपचारलाई कुनै महत्व नदिइकन फलानो अस्पतालमा जानुस् भनेर विरामी र उनका आफन्तलाई आदेशपूर्ण सुझाव दिन्छन् । त्यो क्रम यथावतै छ । स्वास्थ्य सामग्री खदि कार्य मुलुकमा जतिसुकै महामारी परे पनि यस देशका हाइते–हुइते व्यापारिक एजेन्टमार्फत् होस् चाहे जिटुजी पद्धतिबाट किन नहोस् । चाहे जुनसुकै वहानामा भए पनि कमाउ नीति लिएका सरकारी निकाय र यसका पदाधिकारीहरु केन्द्रित रहेको चर्चा व्यापक रुपमा आएको छ । सरकारले क्वारेन्टाइनमा राखेका विरामीहरुको शारीरिक लक्षण नदेखिएमा उनीहरुलाई पिसिआर टेस्ट नगरी घर पठाउने काम गर्दैछ भने सरकार आफै भन्छ शारीरिक वाह्य लक्षण नदेखिए पनि पिसिआर लक्षण देखिनसक्छ ।

अर्को कुरा दश अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसक्यो अब क्वारेन्टाइनमा विरामी राखेर विरामीको उपचार नगर्ने र आइसोलेशनमा पनि नलैजाने । जिटुजी र एजेन्टमार्फत् खरिद गरेका सामान तथा उपकरण (किट र औजार) हरुमा खर्च भएको हुनसक्छ । तर त्यसबाट जनताले सम्मानित नागरिकको रुपमा सहज र राम्रो उपचारको कुरा त परै छोडौँ अधिकांश ठाउँमा शुद्ध पानी पनि पिउन पाएका छैनन् । परीक्षणको लागि निकालिएको स्वाबले दुई हप्ताभन्दा बढी समय प्रयोगशाला परीक्षणको लागि पालो पर्खखु पर्छ । अब भन्नुस् त्यो स्वाबमा भएका जिवाणुहरु शरीरबाट बाहिर निकालेपछि कति घण्टा, कति दिन वा कति हप्तासम्म जीवित रहन्छ ? त्यस्तै मृत मानिसको शरीरमा भित्र ती जिवाणु हुन या विषाणु कति दिन वा हप्तासम्म जीवित रहन्छन् ? दिल्लीमा मृत्यु भएको व्यक्तिको स्वाब परीक्षण दाङमा शव ल्याएपछि गर्दा त्यसले सकारात्मक नतिजा दिन्छ कि दिँदैन ? यसका जानकारहरु किन बोल्दैनन् । शव व्यवस्थापन भइसकेपछि नतिजा पोजेटिभ देखियो रे । अर्थात् उनको कोरोनाबाट मृत्यु भयो रे ।

यदि सरकारसँग प्रयोशाला परीक्षण गर्ने क्षमता छैन भने हात उठाएर जनतासँग भन्दा केही फरक पर्दैन । तर हिसाब चाहिँ जनतालाई चाहिन्छ । हिसाब लुकाएर पैसा सकियो भनेर जनताको आँखामा छारो हाल्न पाइँदैन । त्यसको हिसाब ढुकूटीका मालिक जनतालाई बुझाउनु पर्छ । अहिले सत्तामा बस्नेहरु त करारमा नियुक्ति गरेका कामदार हुन् । तिनको कार्य र कार्य क्षमता हेरेर नवीकरण हुने वा नहुने निर्णय हुन्छ । मुलुक महामारीको चपेटामा परेलगत्तै सुरु भएको बन्दाबन्दीको नाममा सरकारी तवरबाट वहुमतको सरकारको नाममा गलत अभ्यासको सुरु भयो । मुलुकका करिब–करिब सबैजसो संयन्त्रहरुलाई स्खलित बनाइयो । सञ्चारमा रहेका बाँकी संयन्त्रहरु त कब्जामै छन् ।

उनीहरुलाई आफ्नो अनुकूल लागेको प्रवेश र स्थानीय तहमा अनुकूलको रकम, सामग्री र उपकरणहरु पठाउने कार्य संघीय सरकारले अहिलेसम्म गरिरहेको छ । जसबाट उनीहरुलाई उचित मुनाफा आर्जनमा कसैले औंला ठड्याउन नसक्ने होस् । सरकार कोरोनाको कारण व्याप्त महामारीलाई मात्र हाउँगुजी बनाएको छ जनतालाई । सरकारसँग तथ्यांक के कति छ ? कोरोनाको नाममा तीसभन्दा बढी सुत्केरी आमाहरुको ज्यान गइसकेको छ । ८ सयभन्दा बढी नागरिकको हत्या, आत्महत्याको कारण ज्यान गएको छ । त्यसको खोजीनीति र अनुसन्धान हुनेको न हुने ? महामारीको नाममा एउटा विषयवस्तुलाई फोकस गरेर अन्य घटनाहरुलाई न्यूनीकरण गरेर जनतालाई वेवकुफ बनाउने काम नगरौँ ।

त्यस्तै एमसिसी प्रकरणले सामाजिक सञ्जाल र नागरिक वृत्तमा चर्को बहस र विवादको रुप धारण गरिरहेको छ । सरकारको पक्षबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री डा.युवराज अतिवडा र परराष्ट्रमन्त्री युवराज ज्ञवालीले खुलेर पास गर्नुपर्ने धारणाका साथ बहस गरिरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट एमसिसीको प्रसताव सदनबाट पारित हुनुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लागिरहेका छन् । त्यस्तै उनको धारणालाई पूर्व अर्थमन्त्रीहरु डा.रामशरण महत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की खुलेर बहसमा छन् । तर गोप्य वार्तामा ।

ठूला भनेका सबै दलका ठूला नेताहरुको यस्तो द्वेध चरित्रले त अब मुलुक कता जाने कि कता लैजाने भन्ने प्रश्न बडो गम्भीर रुपमा अगाडि आएको छ । सदनमा सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम वहुमतले पारित गरेको अवस्थामा संशोधन प्रस्ताव भने अझै अन्धाधुन्दमै छ । भारत सरकारले त्यस विषयमा अझै सम्वादको लागि चासो देखाएको छैन । अस्ति नक्सा छाप्दाखेरै भोलिपल्ट नै उक्त नक्सा सार्वजनिक कार्यको संशोधन प्रस्ताव सदनबाटै पास गर्छन् केर भनेको जस्तो गरे तर अहिलेसम्म कुनै ठेगान छैन । नेपालको निसानी छापमा कालापानी सहितको नक्सा स्पष्ट रुपमा झल्किने गरी जारी गरिएको उक्त नक्सा संशोधन नभएसम्म कालापानी, लिम्पियाधुरा सहित उल्लेख गरी तयार गरिएको लोगो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत कसैले पनि संवैधानिक रुपमा उक्त लोगो संवैधानिक रुपमा उपयोग गर्न नमिल्ने हुन्छ ।

हेर्दै जानुस् त्यो संशोधन प्रस्ताव कहिले पारित हुने हो ? सरकारले उता बन्दाबन्दीको रुपमा परिवर्तन गरेर बजार सञ्चालन गर्ने रणनीति ल्याएको छ । उक्त रणनीति न त बुझ्न सकिने न त बुझाउन सकिने खालको देखिएको छ । सरकारको शब्दजाल पूर्ण रणनीति कामलामा सातु मुछेको जसतो देखिन्छ । सरकारको बन्दाबन्दीको स्वरुप परिवर्तन गरेर खुकुलो पारिदिएर नागरिकलाई सहजता ल्याएर कार्य गर्न दिने भन्ला तर यो सबै उसको व्यवसायीहरुसँग कर अशुल्ने रणनीति हो ।

क्वारेन्टाइनमा राखिएका विरामीहरुलाई सरकारको विज्ञ मन्त्रीहरुले भनेजस्तो स्वास्थ्यको लक्षण नदेखिएमा उनको पिसिआरलगायतका स्वास्थ्य परीक्षण गरिने छैन । अब यस कुराले के बुझाउँछ भने सरकार नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट पञ्छिन खोजेको देखिन्छ । उनीहरु विरामी हुँदा राष्ट्रिय ढुकूटीबाट करोडौँ खर्च गर्न सक्ने तर नागरिकको लागि १५–२० हजार रुपैयाँ लगानी गरेर उपचार गर्न दाँतबाट पसिना काड्छन् ? जनताले उठाएको मानोबाट मुरी खाएर अघाएकाहरु आफूलाई जनताको शासक अर्थात् मालिक सम्झन्छन् । उनीहरु जनतामाथि राज गर्न चाहन्छन् । उनलाई आफ्नो करार अवधि कहिले सकिन्छ थाहा छैन । जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा उनको मौलिक हकमाथि पौडी खेल्न खोज्ने कुनै पनि सरकार भनाउँदाहरुलाई जनताले छोड्ने छैनन् । त्यसैले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा खेलवाड नगर ।

जनताको रगत र पसिनाले बनाएको यो देश तिमीहरुले खान र चुस्न पाएका छौ । तिमीहरुको टोकाई, चुसाईलाई जनताले अहिलेसम्म सहेका छन् । भोलि जनताले ऐया ! दुख्यो भन्ने अवस्था आयो भने जनता कहाँबाट उठ्छन्, तिमीहरुले थाहा पाउने छैनौँ । बरु दाँत झर्नसक्छन् । सदन नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा सदनमा प्रतिपक्षी दलले सरकारले कोरोनाको नाममा खर्च गरेको दश अर्बको विवरण माग्दा प्रधानमन्त्रीबाट जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा गर्नुस् । खर्चको कुरा नगर्नुस् । यो कतिसम्म जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ हो, प्रधानमन्त्रीबाट आएको ?

सामान्यतया घरको कामकाजलगायत स्वास्थ्य, शिक्षामा घरपरिवारमा पनि खर्च हुन्छ । त्यहाँ पनि अलि ठूलो रकम खर्च भएको सन्दर्भमा परिवारका अन्य सदस्यले पनि सोधपुछ गर्छन् । घरको अभिभावकले पनि उनीहरुलाई उचित र चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ, दिन्छन् पनि । त्यति कुरालाई ख्यालै नगरी प्रधानमन्त्रीले खर्चको कुरा नगर्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ कतिसम्म सान्दर्भिक र जनमुखी पनि छ ? सरकारले लुकेर ओम्नी समूहमार्फत् नेपालमा ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री र जिटुजीमाफृत् नेपाली सेनाले चीनबाट आएको स्वास्थ्य सामग्री पनि भ्रष्टाचार भएको भन्ने सार्वजनिक भइरहँदा र प्रधानमन्त्रीसँग सोध्दा उहाँले भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने जवाफ कति सान्दर्भिक हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले त छानविन गरेर न्यायिक कारवाहीको गतिविधि अगाडि बढाएर उचित छानविनको लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने छौँ भन्ने जवाफ दिनुपर्ने तर भ्रष्टाचारमा मुछिएका पक्षको बचाउ गर्दै उनकै वकालत गर्नु कतिसम्म जनमुखी र नागरिक सरकार होला यो ? राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्पेट, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा गलैँचाको प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई गर्ने होइन, त्यसको जिम्मेवार सम्बन्धित निकाय अर्थमन्त्रालय र मुख्य सचिवसम्मले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । तर राष्ट्रपति भवनमा विछ्याइएको कार्पेटको विषयमा प्रश्न उठाउँदा गणतन्त्रको विरोध गरेको छैन ।

बरु सम्बन्धितले बुझ्नुपर्ने कुरा कुनै पनि मुलुकमा गणतन्त्रबिना मुलुक रहन्छ, जनता रहन्छन्, सरकार बन्छ, प्रधानमन्त्रीको पनि निर्वाचन भएर चुनिन सक्छन् । तर गणतन्त्रबिना राष्ट्रपतिको परिकल्पना समेत गर्न नसिकने भएको हुँदा गणतन्त्रको पहिलो संरक्षक र पहिलो मर्यादापालकको रुपमा राष्ट्रपति उभिनु जरुरी छ । सरकारले कोभिड–१९ को प्रभावका कारण स्थगन हुन गएको एसइई परीक्षालाई रद्ध गरेर विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा शैक्षिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यो विषय कतिसम्म सान्दर्भिक, व्यावहारिक र पारदर्शी छ भन्ने विषयमा जनसमुदायमा बहस थाल्नु जरुरी छ ।

सरकारले एसइई परीक्षाको सन्दर्भमा केवल विद्यालयसँग मात्र सोधखोज गरेको जस्तो पाइयो । त्यसमा पनि निजी विद्यालय सञ्चालहरुसाग विशेष तह, त्यस परीक्षाको पहिलो सम्बद्ध पक्ष परीक्षार्थी अर्थात् विद्यार्थीहरु र तिनका अभिभावकहरुलाई राज्यले कुनै सम्बोधन गर्न चाहेन । किनभने ती विद्यार्थीका अभिभावकहरु त दुहुना गाई हुन् । उनीहरुबाट जहिले दोए पनि दूध आउँछ । त्यो दूध यी निर्णयकर्ताहरुकहाँसम्म पनि पुग्न सक्छ । आन्तरिक मूल्यांकन भनेको परीक्षाको अन्तर्वार्ता हो । त्यसमा समितिमा बसेकाहरुले अधिकदेखि न्यूनसम्म आफ्नो अनुकूलको नम्बर दिनसक्छन्, स्पष्टिकरण दिन नपर्ने गरी । सायद त्यसको चलखेल आजैबाट सुरु भएको पनि हुनसक्छ । यस समस्याको समाधानको लागि सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको विद्यार्थीलाई नै जिम्मा दिनु अर्थात् जाँच गराउनु हो ।

यसरी शैक्षिक गतिविधिलाई आन्तरिक मूल्यांकनमा लैजानु भनेको मुलुकलाई अझै अल्झाई–बल्झाई गर्दै अल्मल्याएर राख्न खोज्नु हो । कोभिड–१९, एमसिसी र संविधान संशोधनको नाममा । कोभिड भन्नुपर्दा पिसिआर गर्नु नपर्ने । एमसिसी पास गर्नुपर्ने बरु त्यसभित्रका सहायक बुँदाहरुलाई परिमार्जन गरेर भए पनि एमसिसीको मूलप्रस्ताव चाहिँ पारित गर्नैपर्ने । अनि भन्नुस् मूल प्रस्ताव हुवहु पास भइसकेपछि सहायक प्रस्ताव परिमार्जनको के अर्थ छ ? सरकारले भर्खरै तयार पारेको लिम्पियाधुरा, कालापानी सहितको नयाँनक्सा सदनमा संशोधननार्थ प्रस्तुत गरेपछि मुलुकको निशानी छाप निलम्बनमा परेको छ । लाग्छ सरकारी लेटरप्याडबाट जारी गरिने चिठ्ठी, सूचना, सर्कुलर, परिपत्र आदिमा पाइने निसानी छाप पनि निलम्बनमा परेको छ होइन ? ल भन्नुस् सरकारको यस्तो किसिमको गतिविधिले देखाउँछ अब मुलुक कता जाने कि कता लैजाने ?