खेमराज रिजाल
तुलसीपुर, २८ जेठ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१७ झिंगैका भुवनेश्वर रिजालले दुई बर्षअघि घर नजिकैको ६ कठ्ठा खेत मासेर बारी बनाए । ५ बर्षअघिसम्म लहलह धानका बाला देखिने उनको खेत दुई बर्ष सिचाईको अभावमा बाँझै रह्यो, तर अघिल्लो साल खेतका गराहरुलाई डोजरले सम्याएर बारी बनाए । अहिले उनको बारीमा मकै रोपिएको छ ।
‘पानीको अभावमा धुले व्याड राखेर जसोतसो धान रोपियो, तर पछिल्ला बर्षमा कुलोमा पानी नै पुग्न छाडेपछि खेत मासेर बारी बनाएँ’, रिजालले भने । उनीजस्तै सोही गाउँका शिवराज पन्थीले पनि करिब एक बिगाहा खेतलाई डोजरले सम्याएर बारी बनाएका छन् । हिउँदे बाली नभए पनि मकै त फल्छ भनेर खेतलाई बारी बनाएको उनको अभिव्यक्ति थियो । ‘सिचाईकै अभावले खेत मासेर बारी बनाएँ, किनकि पानी नै नभएपछि धानखेती चाहेर पनि हुँदोरहेनछ’, पन्थीले भने ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका हेमन्तपुरकै किसान शेषमणि कुवरको परिवारले पनि सिचाई सुविधाकै अभावमा धानखेती हुँदै आएको जग्गालाई बारी बनाएको छ । करिब ५ बिगाहा खेतलाई परार सालदेखि बारी बनाइयो । अहिले त्यही बारीमा पनि मकै लगाइदिने अध्यारा भेटिन्नन् ।
धानखेती भएको भए र सिचाईको व्यवस्था भएको भए अध्यारा पनि भेटिने शेषमणि परिवारको आशा छ तर धान खेतीका लागि पर्याप्त सिचाई सुविधा छैन । पन्थी, कुवर र रिजाल परिवार त प्रतिनिधिपात्र मात्रै हुन्, पछिल्लो समयमा सिचाई सुविधाको अभावका कारण तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत जति धान खेतलाई बारी बनाइएको अनुमान उपमहानगरपालिका कृषि शाखाको छ ।
धानबाली र गहुँबाली तथा त्यसमै मसुरो खेती पनि हुँदा किसानलाई बढी फाइदा हुन्थ्यो, तर बारी बनाएपछि त्यसमा बर्षेखेतीका रुपमा मकैबाली मात्र हुन्छ । तोरी बालीलाई सिचाई सुविधा नभएपछि उत्पादन नै नहुने किसानहरुको गुनासो छ । अहिले विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणका कारण भारतलगायत खाडी मुलुकबाट फर्केका श्रमिकहरुले जिल्लामा सिचाईयोग्य जमिन खोजाखोज गरिरहँदा जिल्लाको नारायणपुर, खैरा, दूधरास, मनिकापुर, हेमन्तपुरलगायत तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका धेरै खेतीयोग्य जमिन बर्षौदेखि बाँझै रहेका छन् ।
धेरैजसो बाँझा सडक आसपासका जग्गा प्लटिङमा गइसकेका छन् भने बाँकी केही खेतलाई बारी बनाइएको छ । किसानहरु नेताका चुनावी प्रतिबद्धताहरु नियालिरहेका छन् । तर संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार गरी तीनवटै सरकारले सिचाई सुविधाका लागि अर्थपूर्ण प्रयास गरेको पाइँदैन ।
दाङ जिल्लामा सिचाई कुलोमा समस्या आउनुमा सबैभन्दा बढी कारक तत्व भनेको खोला र नदीनालामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् नै हो । तर अनियन्त्रित उत्खनन्लाई रोक्नुको साटो स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरु नै अवैध उत्खनन्मा लागिरहेको अवस्था देखिएको छ । स्थानीय सरकार स्वयं नै उत्खनन् रोक्न नलागेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीहरु मूकदर्शक बनेर बस्नुपरेको छ ।
संक्रमणका कारण धेरै नेपालीहरु अन्य मुलुकहरुबाट फर्केपछि धेरै श्रमिकहरु काम विहीन भएका छन् तर उनीहरुलाई सिचाईमा लगाएर कृषि उत्पादन बढाउने अभियानमा तीनै तहका सरकारहरुको अर्थपूर्ण योजना छैन । ‘धेरै बाँझा खेतहरु छन्, यी खेतमा सिचाईको उपलब्धता बढाएर कृषिलाइ प्राथमिकता दिइनुपथ्र्यो तर सरकारबाट यो पहल भएको देखिएन’, मानपुरका किसान लक्ष्मीकान्त पौडेल भन्छन्– ‘कोरोनाको महामारी पनि आन्तरिक कृषि उत्पादन बढाउने एउटा अवसर बन्नुपथ्र्यो । कृषि उत्पादनकै पनि ठूलो हिस्सा भारतमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । ’
चुनावताका दाङलाई हराभरा बनाउन माडी डाइभर्सनका कुरा आए । शारदाको पानी दाङमा ल्याउने निकै चर्चा गरियो । राप्तीको पानी लिफ्टिङ गरी दाङ ल्याउने तथा बबई खोला लिफ्टििङ गरी सिचाई सुविधा तथा प्रशोधन गरी पिउने पानीको पनि उपलब्धताको हल्ला नेताहरुले फैलाए । ग्वारखोला र पातुखोला हाइड्याम निर्माणका लागि पटक–पटक प्रारम्भिक सर्वे संघीय कार्यालयहरुबाट पनि भए ।
तर ती त किसानलाई देखाउने दिवा सपनाजस्तै भएका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा दाङकै नेता दीपक गिरी सिचाईमन्त्री भएका बेला बृहत दाङ सिचाई योजना पनि ल्याइयो । एक बर्षकै बीचमा कम्तीमा डेढ सयभन्दा बढी डिप बोरिङहरु धसिए, तर एक तिहाई बोरिङहरु पनि पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । पुरन्धारादेखि राप्ती गाउँपालिकासम्म धसिएका बोरिङहरु अझै पनि पूर्णरुपमा कामयाव हुन नसकेको किसानहरुले बताएका छन् ।
दाङ जिल्लाबाट प्रदेश सरकारमा शंकर पोख्रेल र संघीय सरकारमा पूर्वसभामुख महरालाई पठाएको भए पनि सिचाईका लागि योजना ल्याउने सवालमा दुवै नेताको अर्थपूर्ण पहल हुन नसकेको दूधरासका स्थानीयबासी डिल्लीबहादुर डाँगीले बताए । सरकारले कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका बीच आगामी बर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटसमेत आइसकेको छ । तर बजेटमा सुरक्षा खर्चमा धेरै बजेट विनियोजन गरिएकोमा पनि डाँगीको गुनासो छ । कृषिलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको किसानहरुको गुनासो रहँदै आएको छ ।