भूवन पोख्रेल
क्वारेन्टाइन स्थल भनेको संक्रमित क्षेत्रबाट आएका नागरिकलाई सामाजिक दूरी कायम हुने गरी सुरक्षित राख्ने र रोग समुदायबाट टाढा भगाउने कामका लागि हो । अहिले नेपालमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा चरम लापरवाही र असावधानी देखिएको छ । हाल नेपालको क्वारेन्टाइन डब्लुएचओ र सरकारको मापदण्ड विपरित छन् । गर्भवती, महिला, बालबालिका, बृद्ध सबैलाई एकै ठाउँ राख्ने अस्तव्यस्त र भद्रगोल छ ।
अहिले क्वारेन्टाइन बन्दीगृह, यातनागृृहजस्तो देखिन थालेका छन् । हुँदा–हुँदा स्कूल, गाईका गोठ, पाल टाँगेर समेत क्वारेन्टाइन बनाएको छ । त्यस्ता स्थलमा न त खानपानको व्यवस्था न त स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता छ । शौचालयको व्यवस्था राम्रो छैन । खानेपानी, नुहाउने र सरसफाईका लागि पानीको व्यवस्था छैन । गर्मीको सिजनमा अन्य रोगको पनि संक्रमण फैलिन सक्छ क्वारेन्टाइन स्थलबाटै ।
घरपरिवारका सदस्य समुदायबाट क्वारेन्टाइन स्थलमा भेट्न जाने, नजिकै बसेर गफगाफ गर्ने, घरबाटै खाना बोकेर खुवाउनेजस्ता क्रियाकलापमा कडाई नगर्दा क्वारेन्टाइन स्थल जोखिमपूर्ण बन्दै गइरहेका छन् । क्वारेन्टाइन स्थलमा कडा सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा भारतका दिल्ली, मुम्बई, एधरप्रदेश आदि विभिन्न स्थानबाट आएकाहरलाई एउटै स्थानमा राख्ने गरिएको छ । यसतो गर्दा झनै जोखिम बढिरहेको छ ।
ठूलालाई चैन सानालाई ऐन भनेझैँ राज्यको नागरिकप्रति विभेदकारी नीति छ । भोका, नाङ्गा, गरिब विपन्न जो भारतबाट चप्पल पट्काउँदै ५/६ दिनको पैदलयात्राबाट नेपाल भित्रिएका छन्, तिनीहरुलाई मानवीय व्यवहार छैन । गोठमा गाईभैँसी कोचेझैँ अस्तव्यस्त ढङ्गले हुलिएको छ, क्वारेन्टाइनमा । सरकारले क्वारेन्टाइनमा कसैलाई राम्रो व्यवहार दिएको छ, कसैलाई छैन ।
चाइनाको वुहानबाट फर्किएका नेपाली विद्यार्थीलाई भक्तपुर परिपाटीमा सुविधासम्पन्न क्वारेन्टाइनमा राख्यो तर भारतबाट आउने श्रमिकलाई गाईबाख्राझैँ गाडीमा कोचेर बिना जाँच गोठजस्ता क्वारेन्टाइनमा हुेको छ । पानीमा भिजेका छन्, चर्को घाममा पालमुनि, खुला आकाश मुनिको बास छ । संक्रमण पुष्टि भएकालाई आइसोलेशनमा राख्नु पर्दथ्यो, तर संक्रमण पुष्टि भएका पोजेटिभ र नेगेटिभलाई एकै ठाउँमा राख्नुलाई सरकारको चरम लापरवाही मान्नु पर्छ ।
भद्रगोल व्यवस्थापन र मापदण्ड पूरा नभएका क्वारेन्टाइनबाटै संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको छ । क्वारेन्टाइनमै कैयौँको मृत्यु भइरहेको छ । क्वारेन्टाइन महिलामैत्री छैनन् । सरकारले किन सबैलाई हेर्न सकेन ? भोकानाङ्गामाथि किन विभेदकारी नीति झन उनीहरुलाई बढी सहयोग गर्ने बेला होइन र यो ? रोगले भन्दा पनि भोक र त्रासले बढी जनता भयभित्र र आक्रान्त छन् । अफवाहले निकै त्रसित बन्न पुगेका छन् ।
मजदुरले विदेशमै दुःख झेलुन, नेपाल नफर्किउन् भन्ने असंवेदनशील सोच र तुच्छ व्यवहार वर्तमान सरकारको देखिएको छ । महामारी विरुद्धको सरकारको रणनीति निकै कमजोर देखिन्छ । सरकार यस किसिमको विभेदकारी नीति महामारी नियन्त्रणको प्रयास हो वा फैलाउने प्रयास हो । भारतीय सीमानाकाबाट नेपाली नागरिक थुप्रै संख्यामा नेपाल आइरहेका छन् । तिनीहरु कसैलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राम्रो व्यवस्था हुन सकेको छैन । जसको कारण संक्रमणको दर तीव्र गतिमा बढिरहेको छ ।
सरकारले मौलिक हक समानताको हकलाई कायान्वयन गर्न सकेको छैन । जहाजबाट ओर्लिनेलाई सेना लिन तयार छन्, तर पैदल भारतबाट आउनेलाई ज्वरो नाप्नेसम्मको पनि व्यवस्था गरिएको छैन । मजदुरले दुःख हेलून् बरु नेपाल नफर्किउन् भन्ने सोच सरकारले राख्यो । भारतबाट आफ्नै ढङ्गले फर्किएकाहरुलाई सरकारले गर्ने व्यवहार तुच्छ छ । संविधानमा समानताको हक उल्लेख छ, कसैलाई पनि विभेद गरिने छैन । जहाँबाट आउने नेपाली र झोला बोकेर पैदल आउने नेपालीलाई गरिने व्यवहार विभेदकारी छ ।
कोरोना विरुद्धको लडाईमा प्रधानमन्त्रीले सेनापतिको भूमिका खेल्न सक्नु पर्दथ्यो । सम्भावित संकटको पूर्वअनुमान गरी जोखिम न्यूनीकरणमा उच्च सतर्कता र सावधानी अपनाउन सरकार चुकेको छ । मन्त्रालयको सक्षमता बढाउने, सेनाको अध्ययन र श्रम मन्त्रालयको अध्ययन अनुसन्धान के छ ? त्यसबरेमा प्रधानमन्त्रीले परामर्श लिनुको साटो बोल्न नदिने प्रवृत्तिको कारण अहिलेको स्थितिको सामना गर्नुपरेको छ ।
सरकारको कोरोना विरुद्धको लडाईमा कौशलता देखिएन । सरकारसँग प्रशस्त समय हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापनमा असक्षमता देखिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्रालयले सरकारका प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्यमन्त्रालयले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न नसकेर सेनालाई जिम्मा लगाउना साथ ऊ नराम्ररी चुकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय सरकारसँग साझेदारी राम्रोसँग गर्न सकेन ।
सानो–सानो घटनामा जनप्रतिनिधि, सांसद, मन्त्री, सम्बन्धित जिल्ला र क्षेत्रमा पुगेका हुन्थे तर अहिलेको महामारीमा किन संक्रमित भेटिएका ठाउँमा सुरक्षा व्यवस्था अपनाएर डाढस दिन किन पुगेनन् ? स्थानीय सरकारको काँधमा कोरोना व्यवस्थापनको चुनौती थपिएको छ । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नु पर्दथ्यो तर त्यसो नहुँदा क्वारेन्टाइन अस्तव्यस्त बन्न पुगेका छन् । स्थानीय सरकारसँग न अनुभव छ न स्रोत साधन छ । केन्द्र सरकारले आर्थिक सहयोग गर्न चुकेको छ ।
श्रममन्त्रालय सेना सबैले काम गरे तर सरकारको चरम असंवेदनशीलता र इच्छाशक्तिको कमीको कारण वर्तमान स्थिति भोग्नु परेको हो । सरकारले गरिब, मजदुर जनतालाई केही सुविधा दिन सकेन । आर्थिक स्तर राम्रो भएकालाई सरकार भएको अवस्था र गरिब मजदुरहरुका लागि सरकारविहनिको अवस्था देखिएको छ । सरकारको यस किसिमको विभेदकारी कार्यशैलीका कारण नेपाललाई कहाँसम्म पु¥याउने हो ? कोभिड–१९ त छँदै छ तर अन्य दीर्घ राग ब्लडप्रेसर, सुगर, प्रेसरले पनि जनता प्रभावित बन्दै छन्, स्वास्थ्य सुविधाको अभावका कारण ।
नेपालका स्थानीय तहमा सार्वजनिक स्थल र विद्यालयहरुमा क्वारेन्टाइन स्थल बनिरहेको छ । भोलि लकडाउन खुकुलो भएर अन्य गतिविधि सुचारु हुन थाले भने विद्यालय खाली बनाई क्वारेन्टाइन अन्यत्र सार्नुपर्ने विकल्प सरकारले बेलैमा सोच्न सकेन भने झनै सरकारी विद्यालयको शिक्षा थला पर्ने छ । प्राइभेट बोर्डिङ स्कूलले भर्ना प्रक्रिया खोल्न सरकारसँग अनुमति मागिरहँदा नेपालका सामुदायिक विद्यालय क्वारेन्टाइन स्थलको रुपमा परिणत भइरहेका छन् ।
सरकारले बेलैमा सामुदायिक विद्यालयको भोलिको अवस्था के हुने सोचविचार नगरी बोर्डिङ स्कूललाई भर्नाको अनुमति दिने हो भने राज्यको विभेदकारी नीति ऐनाझैँ छर्लङ्ग हुने छ । सरकारले भोलिको काबु बाहिरेको स्थितिमा क्षमा याचना गर्नुको साटो बेलैमा आत्मसमीक्षा गरी आफ्ना संयन्त्र र कार्यशैलीलाई सुचारु ढङ्गले अघि बढाउने रणनीति चाल्न सक्नु पर्छ ।
अब सरकारले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा अस्तव्यस्त भएर होम क्वारेन्टाइनको अवधारणा अघि सार्न थालेकोछ । हामो क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई कसले अनुगमन गर्ने ? संक्रमित गाउँ–गाउँ डुलिरहेका छन् । समुदायमा सचेतना छैन । संकटको अवस्थामा सबैको विश्वास लिएर सरकार अघि बढ्न सक्नु पर्दथ्यो । ७०–७५ दिनसम्म जनतालाई लकडाउनमा राखेकै बेला सरकारी संयन्त्र परिचालन गरेर सीमानाकामा थप कडाई गरी क्वारेन्टाइनलाई थप व्यवस्थापन गर्न सकेको भए अहिले देश र जनता ढुक्कसँग बस्न पाउने थिए, तर यसबीचमा सरकार आफ्नो तयारीमा चुकेको छ ।
सरकार अहिले संघीय संरचनामा छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहका सरकार छन् । महामारी नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकारको समन्वय हुनु पर्दथ्यो, तर त्यो सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकार कता छ ? प्रदेश सरकार स्रोत साधन सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि केन्द्र सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो अधिकार र स्रोत साधनको अधिक्तम उपयोग गरी जोखिम न्यूनीकरणमा सक्रियता बनाउनु पर्दथ्यो ।
तर अहिले यो गतिविधि र क्रियाशीलता केन्द्र सरकारले देखाउन सकेन । प्रदेश सरकार कहाँ छ ? संघीय सरकार कहाँ छ ? सबै स्थानीय सरकारको काँधमा जिम्मेवारी थोपरिएको छ । जबस समयको सानो विन्दु छ यसलाई सरकारले गहन र नयाँ ढङ्गले नसोच्ने हो भने महामारी थोग्न सकिँदैन । नेपाललाई इटली र स्पेन बन्नबाट बचाउन अब ढिला भइसक्यो ।
सरकार स्वास्थ्य आपतकालको घोषणाको रणनीति, योजना बनाउन किन ढिला गरिरहेको छ ? सरकार रणनीतिक तयारीमा जुट्नुप¥यो । समन्वय छैन, अस्तव्यस्त छ, यदि यो अवस्था अरु केही दिन हुने हो भने स्थिति कसैले सम्हाल्न नसक्ने गरी बिग्रन्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली फेरेर जानु पर्छ । सरकारको टिमले नयाँ ढङ्गले सोच्नु पर्छ नत्र स्थिति भयावह हुने देखिन्छ ।
स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भएपछि निजी अस्पतालका जनशक्ति र स्रोत साधनलाई सरकारले परिचालन गर्न सक्ने छ । संक्रमित संख्या २ हजार भएपछि आपतकाल घोषणा गर्न पाइन्छ । अहिले संक्रमितको संख्या तीब्र गतिमा बढिरहेको छ । मृत्युपछि रोगको पुष्टि र निदान हुनु झन विडम्बना मान्नुपर्छ ।