दाङ,२८ जेठ । भारतद्वारा कब्जा नेपालको भु–भाग फिर्ता ल्याउन माग दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ पेस गर्ने आदेश दिएको छ । न्यायाधिश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले नेपाल सरकारलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
रिट सार्वजनिक सरोकारको विषयसमेत भएकाले अग्राधिकार दिई सुनुवाइ गर्नसमेत आदेश दिइएको हो । गत वैशाख २६ गते भारतले नेपालको दार्चुला जिल्लाको भू–भाम कब्जा गरेर सडक उद्घाटन गरेको थियो । भारतसँग वार्ता गरी बर्षौदेखि कब्जा भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न मुख्य माग राखी वैशाख २९ गते अधिवक्ताहरु दीपेन्द्र अधिकारी, केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा भारतसँग वार्ता गरी भूमि फिर्ता लिन नसक्ने हो भने अरु विकल्पमा गइ कब्जा भूमि फिर्ता ल्याउन माग गरिएको छ । नेपालसँग भएका प्रमाणले लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको भूमि नेपालकै भएको देखाउँछ तर ती भूभाग वर्षौदेखि भारतको कब्जामा छन् । सोमबार भएको सुनुवाइमा १५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।