गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, २७ जेठ । विश्वव्यापी कोरोनाको संक्रमणका कारण मुलुकमा जारी लकडाउनको समयमा बजारमा दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको अभावसँगै कालोबजारीको नागरिक गुनासोपछि बाँकेको बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय बाँकेको अगुवाइमा दाङको घोराही र तुलसीपुरका केही व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आकस्मिक अनुगमन भएको छ । अनुगमनका क्रममा दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा कालोबजारी भएपछि बढीमा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
संघीय मातहतमा रहेर साविक राप्ती, भेरी र कर्णालीका सबै बजार हेर्ने जिम्मेवारीमा रहेको सो कार्यालयले अनुगमन गरेर जिल्लामा नगद जरिवाना तिराएको यो पहिलो घटना हो । अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता कानुनविपरीत चर्को मूल्यबृद्धि गर्ने केही व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई बढीमा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । सो कार्यालयका अनुगमन अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल नेतृत्वको टोलीले लकडाउनको समयमा विशेषगरी मास्क, पिपिई र निर्माण सामग्री उत्पादन हुने सिमेन्ट उद्योगहरुको समेत अनुगमन गरेको हो ।
‘अनुगमनका क्रममा केही सर्जिकल हाउसहरुमा मास्कको अस्वाभाविक कालोबजारी भएको भेटियो, केही सर्जिकलमा खरिद बिल भर्पाई नै नराखी सामान बिक्री वितरण गरेको पाइएको छ, उनीहरुलाई स्पटमै जरिवाना तिराइएको छ’, अनुगमन अधिकृत पौडेलले भने ।
दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरुमा बढीमा २० प्रतिशत मात्र मुनाफा लिन सकिने उपभोक्ता ऐनमा उल्लेख भए पनि केही संस्थाले ३० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्मै मुनाफा लिएकाले कारबाही गरिएको पनि उनले बताए । अनुगमनका क्रममा मास्क बेच्ने घोराहीका तीनवटा सर्जिकल हाउसलाई कारबाही गरिएको हो ।
सोमवार गरिएको अनुगमनका क्रममा घोराहीको युनाईटेड साइन्टिफिक एण्ड सर्जिकल हाउस प्रालिले उपभोक्ताहरुलाई ३० प्रतिशत मुनाफा लिएर मास्क बिक्री गरेको भन्दै २ लाख रुपैयाँ, लक्की सर्जिकल एण्ड सप्लायर्सलाई ५० प्रतिशतसम्म मुनाफा लिएर मास्क बिक्री गरेको भन्दै २ लाख रुपैयाँ तथा घोराहीकै चाहना सर्जिकल एण्ड सप्लायर्सलाई खरिद बिल र खाता दुरुस्त नराखेको भन्दै २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको सूचना अधिकारी देवीलाल चौलागाईले बताएका छन् ।
केही दिनपछि समय मिलाएर तुलसीपुर क्षेत्रका बजारमा पनि अनुगमन गरिने सो कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले तोकिएको जरिवाना रकम कार्यालयको बैंक खातामा जम्मा गरी एक साताभित्रै भौचर कार्यालयमा पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
एक साताभित्र जरिवाना तोकिएको रकम नबुझाएमा ऐनबमोजिम पसल शील गर्नेलगायतका कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरिने पनि कार्यालयले जनाएको छ । जरिवाना तिर्न अटेर गरेको अवस्थामा अदालती प्रक्रियामा समेत जान सकिने कार्यालयका अधिकारीको अभिव्यक्ति थियो ।
उपभोक्ताको गुनासोको आधारमा बाँकेबाट आएर वाणिज्यका पदाधिकारीहरुले स्थानीय प्रहरी प्रशासन, उद्योग वाणिज्य संघ, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीहरुको रोहवरमा घोराहीका विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा रहेको सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल्स प्रालिमा पनि अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनका क्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख माया आचार्य, उपभोक्ता हकहित संरक्षण शाखाका रेवा रावत, स्थानीय सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, बिजौरी उद्योग वाणिज्य संघका प्रेस संयोजक राकेश बस्नेत तथा उद्योगका सिइओ हरि पाठकबीच बजारमा सिमेन्टको मूल्यबृद्धिका विषयमा छलफल भएको थियो ।
लकडाउनको समयमा उपभोक्ताहरुले सिमेन्ट खरिद गर्दा प्रतिबोरा १ सय रुपैयाँसम्म बढी मूल्य तिर्नु परिरहेको छ । तर सम्बन्धित उद्योगले भने लकडाउनमा कच्चा पदार्थ ढुवानीको भाडा बृद्धिका कारण प्रतिबोरा २० रुपैयाँ मात्र मूल्य बृद्धि भएको कम्पनीका सिइओ पाठकले अनुगमन टोलीलाई बताए । ‘हामीबाट अस्वाभाविक मूल्यबृद्धि भएको होइन, ट्रेडिङ डिलरबाट मूल्यबृद्धि भएको भए जानकारी भएन’, पाठकले भने ।
अनुगमनका क्रममा सिमेन्ट उद्योगले जारी गरेका सबै बिलहरु हेरिएको थियो । कम्पनीका तर्फबाट जारी बिलमा अस्वाभाविक मूल्यबृद्धि नभएको पाइएपछि अनुगमन टोलीले सिमेन्टको गुणस्तर र तौलमा समेत समस्या हुन नदिन सुझाव दिएको थियो ।