कोभिड–१९ को महामारीमा सुशासन र स्थानीय सरकार

नहकुल के. सी.

संयुक्त राष्ट्र संघले गरेको परिभाषामा ‘समाज, जनताप्रति उत्तरदायित्व, पारदर्शीता, सहभागिता, विधिको शासन समता र समावेशिता, प्रभावकारिता एवं दक्षता, सहमति–उन्मुख कार्यशैली, कामको जवाफदेहिता’ भनेको सुशासन हो ।

अत सुशासनका दुईवटा महङ्खवपूर्ण पक्षहरू छन् । पहिलो, विधि अर्थात् कानुनी व्यवस्था अनुसार आ–आफ्नो कामकर्तव्यहरू निर्वाह गर्नु हो । यसमा विशेषतः राज्यका विभिन्न तह र निकायहरूबाट पूर्णरूपले परिपालना गरियोस् भन्ने अपेक्षा राखिएको हुन्छ । दोस्रो, नैतिक अर्थात इथिकल विषय हो जस अन्तर्गत हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यताहरू, संस्कार अनुरूप स्वतः नैतिक रूपले गलत कामहरू नगरियोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । यसरी कुनै पनि समाजले नैतिकता र सदाचार आ–आफ्नो समाजमा प्रभावकारी हिसाबले लागू होस् भन्ने चाहन्छ र यसलाई समाजले रुचाउँछ पनि ।

हाल स्थानीय निकायहरुले अत्यन्त महङ्खवका साथ राहत सामग्रीहरु वितरण गरिरहेका छन् र यसका लागि उनीहरुलाई कानुनी रुपमा जिम्मेवारी पनि प्राप्त भएको छ । यसरी राहत वितरण गर्दा सुशासन र सदाचार कायम गर्न थुप्रै सामाजिक जवाफदेहीताका विधिहरू छन् । स्थानीय सरकारहरूले सामाजिक जवाफदेहीका औजार, उपकरणहरूको प्रयोग गरी यो मानवीय संकटको बेलामा अझ बढी प्रभावकारी रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । अन्यथा भविष्यमा यो राहत तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आहतको विषय बन्न सक्दछ ।

स्थानीय सरकारहरूले दैनिक ज्यालादारी र न्यून आय भएकाको दैनिक गुजारा चलाउने प्रबन्ध गर्न तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारीको विषय रहेको हुँदा यी सबै सरकारहरूका बीच प्रभावकारी कार्यगत समन्वय हुनु जरुरी छ । गरिब, विपन्नहरु माझ अझ थप कोरोनाको संक्रमण बढ्न नदिन, अन्तरबासमा रहेको समयमा भोकमरीबाट बचाउन बेलैमा बलियो तथ्याड्ढीय आधार तयार गर्न आवश्यक छ । यसले बेरोजगार घर, परिवारहरू लक्षित गरेर राहतका प्याकेजहरू अघि बढाउने सहयोग पुग्छ । यसैगरी फ्रन्टलाइनमा कायर्रत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई समेत सुरक्षाका साथ अधिक्तम परिचालन गर्नु पर्दछ ।

कोरोनाको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा फैलिएको महामारीलाई रोक्न तथा निस्तेज गर्न विभिन्न प्रकारका उपायहरुको अवलम्बन गरिएको छ । कुनै पनि नागरिक एवं सार्वजनिक ओहदामा बसेका पदाधिकारी तथा व्यक्तिले भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू गर्नु हुन्न भनेर आम अपेक्षा रहेको हुन्छ । तथापि हाल संघीय सरकार औषधि र उपकरणको खरिद प्रक्रियालाई लिएर विवादमा परेको छ । यसले नेपाली जनता निराश भएका छन् । यो लेखको मुख्य उद्देश्य भविष्यमा यसता प्रकारका आरोप स्थानीय निकायहरुलाई नआओस् भनेर केही जवाफदेहिताका विधिहरुका बारेमा जानकारी गराउने हो ।

संविधानतः स्थानीय प्रकृतिका सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारहरूलाई प्रदान गरेबाट नागरिकप्रतिको कर्तव्य पालनामा स्थानीय तहको महङ्खवपूर्ण र निर्णायक भूमिका रहेको हुन्छ । स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माणका कार्यहरू जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउन राज्यको पहुँच स्थापना गर्ने सशक्त माध्यमहरू भनेकै स्थानीय सरकारहरू अर्थात् मुख्यतः गाउँपालिका तथा नगर, उप÷महानगरपालिकाहरू नै हुन् । यी निकायहरूमा झन् बढी सुशासनका परिपालन हुनु अनिवार्य पूर्वशर्त नै हो ।

यसका लागि सबै स्थानीय राजनीतिक आस्थामा विश्वास राख्ने व्यक्तिहरू योजना छनोट प्रक्रियामा सहभागी भई योजनाको खर्च व्यवस्थापन र कार्य सम्पादन मूल्याड्ढनमा समेत अर्थपूर्ण हिसाबले सहभागी रहनुपर्ने हुन्छ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारी, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको व्यक्तिगत आनीबानी, बसउठ र खानपानमा सदाचारको अपेक्षा गरिन्छ । भड्किलो र महँगो जीवनयापन शैलीले सदाचार र नैतिक मूल्य–मान्यताहरूमा असर पार्ने भएकाले यसबाट सजग रहनुपर्ने हुन्छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार संस्थागत स्वमूल्याड्ढनको एक मस्यौदा खाका पनि प्रस्तुत गरेको छ । स्वमूल्याड्ढनमा समग्र स्थिति र परिमाणात्मक स्थिति सूचकहरुको आधारमा गरिने छ । जस अनुरुप दशवटा मुख्य विषयवस्तुहरु पर्दछन् । शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन, सहकार्य र समन्वय पर्दछन् ।

भविष्यमा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनैतिकताका सवालहरु तथा निगमनकारी निकायहरुको शंकाको घेरामा पर्नसक्ने आउन नदिन सुरुबाटै देहाय वमोजिमका जवाफदेहीताका विधिहरु प्रयोग गर्न आवश्यक छ ।

१. सूचना अधिकारीमार्फत् सूचनाको सार्वजनिकीकरण :
प्रत्येक स्थानीय सरकारहरूले सूचना अधिकारी वा प्रवक्ताहरू प्रत्येक नगरपालिकाहरूमा व्यवस्था गरिएको छ र सोही अनुरूप आवश्यक सूचनाहरू प्रत्येक नागरिकले पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

२. प्रत्येक कार्यालयहरूमा नागरिक बडापत्र :
यो पारदर्शीता नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालनमा ल्याएको उत्कृष्ट र नमुनायोग्य कार्य हो । वडा कार्यालयहरू तथा पालिका तहका विषयगत कार्यालयहरूले सबैले देखिने गरी यो बडापत्र टाँगिनु पर्दछ । जसबाट कुन सेवा लिनका लागि कुन–कुन कागजपत्र र कति समय लाग्छ भन्ने कुरा प्रष्ट थाहा हुन्छ ।

३. गुनासो सुनुवाईको भरपर्र्दो व्यवस्था :
सबैजसो पालिकाहरू तथा विषयगत कार्यालयहरूमा गुनासो तथा सुझाव पेटिका झुण्ड््याइएको देखिन्छ, तर यो अलि पुरातन प्रविधि हो र यसमा जति गुनासाहरू आउँछन्, त्यतिकै नै समयमा सुनुवाई भएका हुँदैनन् । तसर्थ, हाल बढ्दो रूपमा रहेका स्थानीय सरकारहरूका विरुद्धमा उच्च निगमनकारी निकायहरूमा पर्ने उजुरीहरूको मात्रा बढ्दो छ । यसर्थ, यस्ता गुनासाहरूलाई व्यवस्थित गर्न हाल उपलब्ध डिजिटल प्रविधि प्रयोगबाट मात्र छिटो गुनासाहरूको सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

४. सार्वजनिक लेखापरीक्षण एवं सुनुवाई :
उपभोक्ता समितिहरू मार्फत् गरिने सबै खालका योजनाहरूमा सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्यजस्तै गरिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकारहरू, उपभोक्ता समितिहरू तथा सामुदायिक संस्थाहरूबाट गरिने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका सबै विषयहरूमा समेत सार्वजनिक सुनुवाईलाई अनिवार्यका साथ लागू गरिनु पर्दछ । यसमा सम्बन्धित सामुदायिक संस्थाहरू, उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूको अनिवार्य उपस्थितिमा यस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।

५. उपभोक्ता एवं सेवाग्राही सर्वेक्षण :
यो विधि हाम्रो देश र स्थानीयहरूका लागि केही नयाँजस्तो लागे तापनि हाल यो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताहरूप्रति उत्तरदायी सरकारहरूले उपभोक्ताहरू आफ्नो सेवाबाट कत्तिको सन्तोष छन् भन्ने मापन गर्ने विधि हो र यो आवधिक रूपमा गर्न सकिन्छ ।

६. नतिजामूलक व्यवस्थापन :
यसतर्फको सुशासन प्रक्रिया एवं समयमा सेवा प्रदायकको भूमिका व्यवस्थापनमा चुस्तता ल्याएर नतिजामूलक सेवा र सदाचार कायम गर्न सकिन्छ ।

७. कानुनको शासन र पारदर्शीता :
हाल आएर स्थानीय नगरपालिकाहरू आफैले आफ्नो सरकारद्वारा गरिन तथा मुख्य स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि अनुरूप आफ्नो कानुनी शासन र पारदार्शीता कायम गर्न राजपत्रमार्फत् नीति, कार्यविधिहरू बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिने अवसर छ, जसले गर्दा सदाचार र सुशासनमा नीतिगत र कानुनी अनिवार्यताको सिर्जना हुन्छ ।

८. वार्षिक लेखापरीक्षण :
नेपाल सरकारको महालेखाबाट हुने नीति–नियम र आर्थिक तथा प्रशासनिक नियमावली अनुरूप हुने सबै खालका नियमित लेखापरीक्षण नियमित रूपमा नै गराउनुपर्ने हुन्छ । यसमा कुनै पनि प्रकारका बेरुजुहरू हुन नदिनेतर्फ सचेत हुनुपर्छ, साथै भएका बेरुजुहरूलाई पनि समयमा नै सबै फस्र्योट गर्नुपर्दछ ।

९. सर्वदलीय पालिका स्तरीय संयन्त्र बनाउ :
स्थानीय सरकारको भूमिका कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न अति महङ्खवपूर्ण देखिएको छ । अब संघीय सरकारको उद्देश्य अनुरुप पालिकाहरुले वडाहरुमा वडा तहमा वडाध्यक्षको नेतृत्वमा सबै वडा सदस्यहरु, सर्वदलीय राजनीतिक पार्टीका स्थानीय संगठनहरु, संयन्त्रमा स्वास्थ्यकर्मीहरु अनिवार्य, स्थानीय प्रहरी, सामुदायिक संघसंस्थाहरु समेतको सहभागिता रहने गरी समुदायको परिचालन गर्नु पर्दछ ।

यो समितिले जनचेतना बढाउने, बाहिरबाट आएकाहरु पहिचान गर्र्नेे, उनीहरुको अवस्थाबारे जानकारी राख्ने, दैनिक रोजगारीमा जीवन धान्नुपर्ने, असहाय व्यक्तिहरुको एकीकृत तथ्याड्ढ संकलन गरी सम्बन्धित संस्थाहरुमा उपलब्ध गराएर राहत वितरण आदि काम गरेमा यो प्रकोप संघ जुध्दा सर्वदलीय जवाफदेहिता अभिबृद्धि हुन सहयोग पुग्नेछ ।

निष्कर्ष
सुशासन र प्रविधिमुखी संरचना अन्तर्गत नागरिकले पाउने सुविधा र सेवामा अनिमियता र स्रोतको दुरुपयोगबाट हुने ढिलासुस्तीले जनतामा निराशा छाएको छ । यसलाई कम गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक बनाउनु छ । यसको प्रयोगले पारदर्शीता र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । सुशासनले मानवअधिकार प्रत्याभूति गर्न, उत्पीडनको निराकरण गर्न र सबैलाई सचेत बनाई आ–आफ्नो अधिकार र कर्तव्यका लागि अग्रसर गराउँछ । सुशासनले अनौपचारिक खर्च घटाई उत्पादन लागत पनि घटाउँदछ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन नदिने वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यी माथि उल्लेखित विधिहरु काम लाग्छन् ।

यसरी सुशासनका लागि सदाचार कायम गर्न मुख्यतः जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिको प्रमुख हात रहने भएकाले आफ्नो नैतिक धरातल नडग्मगाई प्रत्येकले सदाचार सहित पूर्णसभ्य नागरिक बनी सुशासन र समृद्धिका लागि आ–आफ्नो तर्फबाट योगदान गरी यो कोरोना महामारीबाट बचौँ र बचाऔँ ।

– nahakulkc@gmail.com