बालाराम खड्का
तुलसीपुर, २५ जेठ । पछिल्लो समयमा बाँझो जग्गा खेतीका लागि खोजी हुन थालेको छ । विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै रोजगारी गुमाएर हजारौं मानिसहरु नेपाल फर्किएसँगै अब आफ्नै देशमा खेती किसानीका लागि बाँझो जग्गा खोज्न थालेका हुन् । अन्य समयमा रोजगारीका लागि प्रदेश गएका प्रदेशिहरु गाउँघरमा भरिभराउ भएका छन् ।
उनीहरु पुनः रोजगारीमा जाने अवस्था नभएको र रोजगारी नै गुमेपछि खाद्यान्नको लागि भए पनि खेतीका लागि जग्गाको खोजी धेरै हुने गरेको प्रदेशबाट आएका बताउँछन् । भारतमा रोजगारी गर्दै आएका युवा केशवकुमार शर्माको घरमा रहेको जग्गा कहिले बाँझो त कहिले भाडामा जमिन दिने गरेका थिए । तर अहिले भने आफैले खेती गरेको उनी बताउँछन् ।
त्यस्तै यसअघि साझेमा खेती लगाउने मानिस खोज्दा पनि नपाइने अवस्था आएको र हाल खेतीका लागि जग्गा खोज्नेहरु दैनिक आउने गरेको स्थानीय गोकर्ण पौडेलले बताए । ‘पहिले मल–बीउ दिन्छौं खेती लगाऊ भन्दा मानिसले आनाकानी गर्ने गरेका थिए, यस बर्ष ५÷६ जनाले फोन गरेर खेतीका लागि जग्गा मागेका छन्’, उनले भने ।
त्यस्तै रोजगारीका लागि भारत गएका र भारतमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि रोजगारी गुमेर नेपाल आएका अर्का युवा धनबहादुर वलीले पनि खेतीका लागि जग्गा भाडामा लिएर धान खेती शुरु गर्न लागेको बताए । ‘पहिले भारतमा कमाएर बालबच्चा पाल्ने अवस्था थियो अब रोजगारीमा फर्कने अवस्था छैन, यहीँ खेत भाडामा लिएर खेती गर्न लागेको छु’, उनले भने । उनीजस्तै धेरैले गाउँघरमै खेती किसानीका लागि जग्गा खोजिरहेका छन् ।
हिजोसम्म बाँझो रहने जग्गाहरु अहिले भाडा तथा साझेमा लगाउनेहरुले लिने गरेको जग्गाधनीहरु बताउँछन् । ‘यस बर्ष जग्गाको खोजी निकै छ, सबै कोरोनाका कारण बेरोजगार भएका छन्, खाद्यान्नका लागि भए पनि खेतीका लागि जग्गा खोजिरहेका छन्’, निमबहादुर श्रेष्ठले भने ।
रोगसँगै भोगले पनि मरिने हो कि भन्ने चिन्ताले समेत सबैलाई सताएका कारण बाँझो जग्गामा खेती शुरु भएको रेशमबहादुर खड्का बताउँछन् । ‘अहिले गाउँ–गाउँमा बाँझो जग्गाको खोजी छ, कोरोनाको महामारी सँगै खाद्य संकट निम्तिने हो कि भन्ने चिन्तामा सबै छन्’, उनले भने । त्यस्तै सधै परनिर्भर हुनाले पनि समस्या आएको जानकारहरु बताउँछन् । ‘अब सधै परनिर्भर होइन आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्नुपर्छ भन्ने पाठ सबैले सिकेका छन्, यो राम्रो कुरा हो’, समाजसेवी कृष्ण गिरीले भने ।
यसैबीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा बाँझो जग्गालाई पूर्णरूपमा सदुपयोग गर्ने गरी तय गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । संघीय सरकारको नीतिअनुसार स्थानीय तहभित्रको बाँझो जग्गाको एकीकृत तथ्यांक संकलन गरी भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गराउने कार्यमा सहजीकरण गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको हो ।
सो कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न कर सहुलियत तथा कर अनुदान व्यवस्था गर्न सकिने गरी नीति, कार्यक्रम बजेट निर्माण गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ । आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आगामी असार १० भित्र आ–आफ्नो सभामा पेश गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सबै स्थानीय तह अहिले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका छन् ।
स्थानीय तहमा बजेट निर्माण गर्दा बहुवर्षे र चालु आर्थिक वर्षका अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने, कोरोना भाइरसबाट सिर्जित समस्याको समाधान गर्न र आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाई थोरै र सानाभन्दा पनि बहुवर्षीय योजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट बनाउन मार्गदर्शन गरेको छ । स्थानीय कच्चा पदार्थ, सीप र प्रविधिको प्रयोग गरी रोजगारी सिर्जना हुने योजना छनोट गर्नुपर्ने, आर्थिक रूपमा पछाडि परेका विपन्न व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना हुने गरी श्रममूलक प्रविधि प्रयोग गर्न मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
योसँगै स्थानीय पालिकाहरुले पनि कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरिरहेका छन् ।