संक्रमित राख्ने विषय अझै अलमलमा

खेमराज रिजाल
दाङ, २३ जेठ । सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि यस क्षेत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरलाई हव अस्पतालका रुपमा स्थापित गरेको थियो ।

हव अस्पतालभन्दा तल्लो तहमा सेटलाइट अस्पतालहरुलाई राखिएको थियो । त्यसमा आसपासका जिल्ला अस्पताललगायत निजी अस्पताल पनि सेटलाइट अस्पतालमा पर्दछन् । हव अस्पतालले कोरोनाको महामारीको उपचार सेवा थेग्न नसकेको अवस्थामा सेटलाइट अस्पताललाई पनि उपयोग गर्न सकिने कार्यविधि थियो ।

तर अहिले हव अस्पताल र सेटलाइट अस्पताल कतै पनि संक्रमितको उपचार हुन सकेको छैन । पछिल्लो जानकारी अनुसार दाङ जिल्लाका कोरोना संक्रमितहरुलाई शुक्रवारदेखि ललमटियास्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा राखेर उपचार सेवा दिने तयारी भएको छ ।

दाङका आइसोलेसन : प्रचारका लागि मात्र !

जेठ पहिलो साता जुन बेलासम्म दाङ जिल्लामा विश्वप्यापी महामारी कोभिड–१९ का एकजना पनि संक्रमित थिएनन्, त्यो बेला यहाँको कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीमा बिरामी ल्याउन स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन र प्रदेश सरकारलाई निकै हतारो थियो । जिल्लामा सामान्य विरोध हुँदा त्यसलाई थामथुम पार्न मुख्यमन्त्री स्वयं दाङ आएर सम्बोधन गरेपछि बाँकेबाट संक्रमित ल्याएर उपचार शुरु गरिएको थियो ।

त्यससँगै भारतीय सीमाबाट हजारौंको संख्यामा नेपालीहरु गृहजिल्ला आउन थाले, स्थानीय सरकारलाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमै सकस देखियो, अझै सकस जारी छ । क्वारेन्टाइनमै रहेका नागरिकहरुको परीक्षण हुँदै जाँदा दाङ जिल्लाका पनि संक्रमित थपिँदै ७१ जना संक्रमित देखिए । संक्रमितहरुमध्ये २ जना निको भएर घर फर्के, २ जनालाई नेपालगञ्जस्थित सुशील कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा रिफर गरियो र १ जनालाई भैरहवामा रिफर गरियो, जुन व्यक्तिमा कोरोनासँगै डेंगुको पनि संक्रमण देखिएको थियो ।

संक्रमितहरुमध्ये ५० जनाको बेलझुण्डी कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने शुक्रवारसम्म करिव डेढ दर्जन संक्रमितहरुको क्वारेन्टाइनमै छाकबास चलिरहेको छ । जसले संक्रमितहरुको आत्मबल कमजोर त भएको छ नै, सम्बन्धित क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई पनि संक्रमणको त्रास त्यत्तिकै बढेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरोकारवाला निकाय भने यसअघि सार्वजनिक गरिएका सरकारी तथा निजी अस्पतालका आइसोलेसनमा बिरामी राख्ने व्यवस्थापनका लागि समन्वय गर्न तयार छैनन् । बनिबनाउ संरचनामा आइसोलेसन उपचार सेवा सञ्चालन नगरी निजी फनपार्क, संघसंस्थाका भवन र विद्यालयहरुलाई समेत आइसोलेसन बनाउने तयारीमा स्थानीय सरकार जुटिरहेका छन् ।

१ सय जना संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखेर कोरोनाको उपचार गर्न सक्ने भनेर प्रचार गरिएको बेलझुण्डी कोरोना विशेष अस्पताल ५० जना बिरामीको उपचार गर्दै हाउसफूल भएको बताइएको छ । स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरलगायत निजी अस्पतालहरुमा गरी करिब ६६ बेडका आइसोलेसन वार्डहरु भने यतिबेला खालि छन् । क्वारेन्टाइनमा रहेका संक्रमितहरुलाई उनीहरुले ल्याउन मानेनन् ।

नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले दबाव दिएको होइन, कोरोनाका संक्रमित बिरामीहरुलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्न सक्ने सरकारी तथा निजी अस्पतालले विवरण पठाउन आग्रह गर्दा सबैभन्दा पहिले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले १० बेड क्षमताको आइसोलेसन वार्ड निर्माण भइसकेको पत्रकारहरुमाझ सार्वजनिक गरेको थियो भने क्रमश प्रादेशिक अस्पताल, गोरखा अस्पताल, बुद्ध अस्पताल, चिनारी अस्पताल, तुलसी अस्पताल, राप्ती लाइफ केयर अस्पताललगायतका धेरै अस्पतालले आफूले यतिसम्म व्यक्तिलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्न सक्ने लिखित जानकारीसमेत समबन्धित निकायमा गराएका थिए तर सरकारले यी अस्पतालमहरुमा व्यवस्थापन गरिएका आइसोलेसनलाई प्रयोग गर्ने अभ्यास नथाल्दा संक्रमितहरुलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म क्वारेन्टाइनमै राखेर उपचारगर्ने अभ्यास शुरु गरेको छ ।

‘ती आइसोलेसन त प्रचार गर्नका लागि थिए, उपचार गर्नका लागि होइन’, एकजना चिकित्सकले भने । कोरोनाका संक्रमित भर्ना गरिएको अवस्थामा ती अस्पतालमा अन्य बिरामीहरु उपचार गर्न आउनै डराउने अवस्थाले पनि ती आइसोलेसनहरु प्रयोग हुन नसकिएको हुन सक्ने पनि उनको तर्क थियो । सरकारले चाहेमा निजी अस्पतालको व्यवस्थापन आफ्नो स्वामित्वमा लिएर वा निजी अस्पताललाई कुनै निश्चित रकममा लिजमा लिएर त्यहाँ कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न सक्ने भए पनि यो अभ्यास देखिएको छैन ।

जिल्लामा कोरोना अस्पतालमा बाहेक अन्य ठाउँमा ६६ जना संक्रमितका लागि आइसोलेसन वार्ड तयार भए पनि जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिले ती स्थानमा संक्रमितको उपचारको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन भने निजी अस्पतालले पनि सरकारले आफ्नो संस्थामा अझै पनि बिरामी पठाउने सन्दर्भमा कुनै जानकारी नगराएको बताउँदै आएका छन् ।

‘हामीले ५ वटा आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामै राखेका छौं, यदि सरकारले बिरामी पठाउँछ भने हामी ती बेडहरुमा संक्रमितहरुलाई राखेर उपचार सेवा प्रदान गर्न तयार छौं’, तुलसीपुरस्थित राप्ती लाइफ केयर अस्पतालका अध्यक्ष हरि रिजालले भने । उनका अनुसार मोतीपुरको शिक्षण क्याम्पसमा त्यस्ता बिरामीहरुलाई उपचार सेवा प्रदान गर्न अस्पताल व्यवस्थापन तयार रहेको छ ।

जिल्ला आपतकालीन केन्द्र (डिओसी)ले भने आइसोलेसन बनाएको भनिएका निजी अस्पताललाई कोरोनाका संक्रमित राख्न आग्रह गरिरहे पनि ती अस्पतालहरुले आइसोलेसनमा संक्रमित राख्न नचाहेको बताएको छ । ‘डिओसीमार्फत धेरै निजी अस्पतालका क्वारेन्टाइनमा बिरामी राख्न अनुरोध भएको हो, तर यो र त्यो समस्या देखाएर बिरामी राख्न स्वीकार गरेका छैनन्’, केन्द्रका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले भने ।

कुनै अस्पतालले प्रसूति सेवा प्रभावित हुने त कुनैले प्रयोगशाला सँगै छ भन्दै पन्छने गरेको पनि डिओसीको भनाइ छ । बिरामी भर्ना गर्नैपर्ने बाध्यात्मक नीति भने राज्यको छैन ।

२ सय बेड क्षमताका कोरोना उपचार केन्द्र
यसैबीच बढ्दो संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न दाङ जिल्लामा अस्थायीरुपमा थप २ सय बेड क्षमताका कोरोना अस्पताल निर्माण हुँदैछन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले यसको पुष्टि गरेको छ । ‘नारायणपुरको फनपार्क र देउखुरीको राप्ती प्रावधिक शिक्षालयमा २ सय बेड क्षमताका कोरोना उपचार केन्द्र बन्दैछन्’, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सुनिता पौडेलले भनिन् । अस्पताल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग गर्ने र स्थानीय पालिकाहरुले सञ्चालनको व्यवस्थापन गर्ने बताइएको छ । ती केन्द्रहरुमा स्वास्थ्य जनशक्ति भने जिल्लाका विभिन्न संस्थाहरुबाट खटाइने र आवश्यक परेमा नयाँ भर्ना गरिने बताइएको छ ।

सेवमा राजनीति
कोरोनाको संक्रमण विश्वव्यापी बन्न थालेलगत्तै नेपाल सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण र उपचार व्यवस्थापनका लागि हेल्थ इमर्जेन्सी सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको थियो । केन्द्रलाई हरेक जिल्लासम्म समन्वय गर्नका लागि गृह मन्त्रालयको मातहतमा नेशनल इमर्जेन्सी अप्रेशन सेन्टरसमेत स्थापना गरेको थियो ।

तर जब कोरोना संक्रमितहरु नेपालमा पनि एकपछि अर्को थपिँदै जान थाले, यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो । ‘यी दुवै निकायको कामलाई ओझेलमा पार्नेगरी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाइयो, जसका कारण व्युरोक्रेसीको भूमिका निष्कृय भयो, राज्यका निकायहरुबाट अर्थपूर्ण काम हुन सकेन’, स्वास्थ्य मन्त्रालयका एकजना स्वास्थ्यसम्बद्ध अधिकारीले भने ।