नागरिक अपनत्व नभए कार्यान्वयनमा चुनौती : विज्ञहरु
अमरराज आचार्य
दाङ, २२ जेठ । यो समयमा सबै वडाहरुले आफ्ना योजनाहरु छनोट र प्राथमिकीरणको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हो । तर, वडाहरु अझै कस्तो र कति रकमको योजना बनाउने भनेर अन्योलमै छन् । वडाका योजना छनोटका लागि हुनुपर्ने टोल भेलाहरु त लकडाउनका कारण सम्भव नै देखिएनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जेठ १५ भित्र वडा तहमा योजना छनोट तथा तिनको प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसो त चैत मसान्तभित्र स्रोतको अनुमान तथा बजेटको सीमा वडाहरुले प्राप्त गरिसक्नुपर्ने हो । लकडाउनका कारण भन्दै अहिलेसम्म पनि वडासम्म बजेटको सिलिङ पठाइएको छैन ।
पालिकाहरुले बजेटको सिलिङ नपठाउँदै वडाले योजना छनोट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाध्य भएका छन् । स्थानीय तहहरुमा पनि ढिला गरी बजेटको सिलिङ आएकाले यस प्रकारको समस्या भएको जनाइएको छ । वडालाई बजेटको सिलिङ दिन नसकेपछि पालिकाहरुले अघिल्लो वर्षको सिलिङको वरिपरी रहेर योजना छनोट गर्ने भनेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले जनाएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा योजना कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिने विज्ञहरुले औंल्याएका छन् । टोलस्तरसम्मको छलफलविना छानिएका योजनाहरुमा नागरिकको अपनत्व नहुने हुँदा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्ने उनीहरुको तर्क छ ।
आफूहरुको सहभागिताविना छानिएको योजनाहरुमा अपनत्व हुन नसक्ने विकास विज्ञ तीर्थ पौडेलले बताए । लकडाउनको तनावका बीचमा जनप्रतिनिधिहरुमा नयाँ सोच आउनसमेत नसक्ने उनको भनाइ रहेको छ । ‘नियत सफा राखेर अगाडि बढेमा भने शंका गर्न नपर्ने हुनसक्छ’, उनले भने– ‘तर यसरी विना सिलिङ र जनसहभागिताविना छानिएका योजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण नै हुनेछ ।’
स्थानीय निकायमा लामो समय काम गरेर सेवा निवृत्त भएका हरिप्रसाद पाण्डेले यस्तो समयमा नागरिकको अपनत्व हुनेगरी योजना छनोटको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अघिल्लो बर्ष छनोट भएका तर प्राथमिकतामा नपरेका योजनाहरुलाई यो पाली प्राथमिकता दिँदा राम्रो हुने देख्छु’, उनले भने– ‘त्यसो गर्दा जनतालाई हामी आफैले छानेका योजना भन्ने हुन्छ र विरोध आउँदैन ।’ उनले भौतिक पूर्वाधारको बजेट अघिल्लो साल छानिएका त्यस्ता योजनामा हाल्न र समपूरक बजेट कोरोनाबिरुद्धको लडाइँका लागि आवश्यक योजनामा हाल्न सुझाव पनि दिएका छन् ।
लकडाउनको कारण समयमै बजेटको सिलिङ नआउँदा यस पटक स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रिया अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा सुस्त र अन्योलपूर्ण भएको हो । लकडाउनको कारण टोल विकास संस्थाहरुको भेला, वडा भेला, स्थानीय तहका विषयगत समितिबाट समेत योजनाहरु पारित हुन सकेका छैनन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सूचना अधिकृत बावुराम न्यौपानेका अनुसार पालिकाले नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरिरहेको छ भने वडा कार्यालयहरुलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटलाई आधार मानेर योजना छनोट गर्ने भनिएको छ । योजनाहरुको अन्तिम छनोट नगरपालिकाको समितिले गर्ने उनको भनाइ रहेको छ । ‘वडाहरुमा बजेटको सिलिङ दिन नसकेकाले गत वर्षकै आधारमा योजना छनोट गर्ने भनेका छौं’, सूचना अधिकृत न्यौपानेले भने । त्यसै अनुसार जनप्रतिनिधिहरुले योजना छनोट गर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा जुटेको जनाएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि वडाहरुलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटलाई आधार मानेर योजना छनोट गर्न भनेको घोराही उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकृत भीमबहादुर चौधरीले जानकारी दिएका छन् । घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि जेष्ठ अन्तिमसम्म नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरी अगाडि बढेको जनाएको छ ।
उता लमही नगरपालिकाले पनि बजेटको सिलिङ नपठाएरै अघिल्लो बर्षको बजेटलाई आधार मानेर योजना छनोट गर्ने भनेको सूचना अधिकारी नरेन्द्रकुमार गुप्ताले जानकारी दिएका छन् । ‘नीति तथा कार्यक्रमसहित योजना ल्याएपछि बजेटको विनियोजन गर्ने तयारीमा रहेका छौं’, अधिकृत गुप्ताले भने । गाउँपालिकाहरुको अवस्था पनि यस्तै नै रहेको छ ।
संघीय सरकारले बजेटसमेत ल्याइसकेको छ भने प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पास गरी बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका आधारमा नै स्थानीय सरकारले नीति कार्यक्रम एवं बजेट ल्याउने गर्दछन् । स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेटसमेत असार १० सम्म ल्याइसक्नुपर्ने बैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
केही वडाहरुले लकडाउनपूर्व टोल–टोलमा छलफल गरिएकोले समस्या नभएको पनि बताएका छन् । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ ले लकडाउनअघि नै टोल विकास संस्थाहरुबाट योजना छनोट गरिसकेकाले समस्या नपरेको वडा अध्यक्ष शक्तिराम डाँगीले जानकारी दिए । ‘पुग्न नसकेका बाँकी रहेका केही टोललाई लिखितरुपमा मागेका छौं’, अध्यक्ष डाँगीले भने । फागुनदेखि नै योजनाको छनोटका काम थालिएकाले र त्यतिबेला आएका सुझावका आधारमा योजना बनाउने उनले बताए ।
त्यसैगरी घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ ले पनि लकडाउनपूर्व नै वस्तीमा पुगेर योजना छनोट गरेको जनाएको छ । जसले योजना छनोटमा समस्या नपरेको वडा अध्यक्ष हर्कबहादुर घर्तीले जानकारी दिए । केही स्थानमा बाँकी रहेको र त्यस स्थानमा टोलका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेर योजना ल्याउने सोचमा आफूहरु रहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तो छ योजना छनोटको चरण
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को स्थानीय सरकार तहको वार्षिक योजना र बजेट तर्जुमापूर्व तयारी स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण अनुसार ७ चरणमा योजना छनोट गरिने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत बजेटको पूर्वतयारी पुस मसान्तदेखि चैत मसान्तसम्म गरिन्छ ।
पुस मसान्तभित्र आयव्यव प्रक्षेपण गरेको तथ्याङ्कसहितको विवरण संघीय सरकारमा पेश गर्ने र चैत मसान्तभित्र संघ र प्रदेशबाट बजेट सीमा प्राप्त गर्ने समय ऐनले नै तोकिदिएको छ । दोस्रो चरणमा स्रोतको अनुमान तथा बजेटको सीमा प्राप्त गर्ने गरिन्छ र यसका लागि चैत मसान्तसम्म सीमा तोकिएको छ ।
तेस्रो चरणमा वस्ती तहका योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण गरिन्छ । यो काम बैशाख समान्तसम्म सकिसक्नुपर्दछ । चौथो चरणमा वडा तहमा योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण गरिन्छ । यो काम जेठ १५ सम्म सकिसक्नुपर्ने हुन्छ । पाँचौ चरणमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिन्छ । असार ५ भित्र यो काम सक्नुपर्ने व्यबस्था छ ।
छैठौं चरणमा कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरिन्छ । त्यसैगरी सातौं चरणमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका सभामा कार्यक्रम स्वीकृत गरेर असार १० गतेभित्र बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुती गरिरहनुपर्ने हुन्छ र असारभित्र बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
फ्रिडम फोरमसंगको सहकार्यमा तयार गरिएको ।