सुभाष न्यौपाने
कोभिड–१९ को नाममा संसार रुमलिएझैँ नेपाल पनि रुमलिन पुग्यो । विश्वव्यापी रुपमा कोरोनाले आफ्ना प्रभावलाई विस्तार गर्दै जानेक्रममा नेपालमा पन िप्रभाव विस्तार गर्ने निरन्तर प्रयास र अभ्यासमा कोरोना लागिरहेको छ । त्यसै क्रममा सरकारबाट सुरु गरिएका स्वास्थ्य, राजनैतिक र आर्थिक गतिविधिहरुले जनतालाई अल्मल्याइरहेका छन् ।
जनतालाई सरकारले कुनै विषयमा स्पष्ट जानकारी गराउन सकेको छैन । यस्तो विषम परिस्थितिमा जनता सरकारलाई सहयोग गर्न तत्पर रहिरहँदा पनि सरकार जनतामाथि कुटिल सम्वाद अर्थात् जालझेलका कुरा मात्र गर्ने गर्छ । महामारीबाट संक्रमित जनतालाई क्वारेन्टाइनमा राख्दा निःशुल्क रुपमा आवास, भोजन सहित सरसफाईयुक्त र सम्भव भएसम्म वस्तीबाट अलग स्थानमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र औषधिको व्यवस्था निःशुल्क हुनुपर्ने छ भनेरे सर्वोच्चले आदेश गरिरहेको छ ।
तर सरकार पेइङ क्वारेन्टाइनको नमुना सहितको अवधारणा सार्वजनिक गरिरहेको छ । यसले के पनि बुझाउँछ भने सकारले आवश्यक मापदण्ड सहितको क्वारेन्टाइन बनाइरहनु जरुरी छैन । उसले काञ्जीहाउस जस्तो क्वारेन्टाइन बनाए हुन्छ । त्यो मानसिकताले अघि बढेको छ । नागरिकले सरकारले भने अनुसारको सबै आदेश मानेर बसिरहेका छन् । सरकार भने तिनै जनतामाथि गोरुको लाठी बर्साइरहेको छ ।
आफ्नो सारा पेशा व्यवसायलाई थाँती राखेर महामारीको विरुद्धमा सरकारलाई सघाउन लागिरहेका जनतालाई जेठ २५ गतेभित्र जेठ महिनासम्मको कर बुझाउन ताकेता गरेको जानकारी आइरहेको छ । यसतो जनतामारा सरकारले जनताको स्वास्थ्य र जनताको व्यवसाय अनि रोजगारीको सुरक्षा गर्छ ? जसको व्यवसायको उत्पादन शून्यमा झरेको छ– उनीहरुलाई नै कर तिर्न ताकेता गर्छ । सरकारले श्रवण एक गतेदेखि लागू हुने गरी भनेर जेठ १५ गते पेश गरेको बजेटको भोलिपल्टदेखि अर्थात् जेठ १६ गतेदेखि नै व्यापारीहरुले उपभोग्य वस्तुको मूल्य बृद्धि गरिसकेका छन् । मुलुकमा कोरोना महामारीको कारण बन्दाबन्दी सुरु हुनासाथ वसतुको मूल्य करिब २० प्रतिशत आफूखुशी मूल्य बृद्धि भइसकेको थियो ।
यदि सरकारको त्यससम्बन्धी नियमन गर्ने कुनै निकाय छ भने उपभोक्ता र व्यापारीसँग सोधपुछ गर्दा हुन्छ । त्यत्तिमात्र नभएर राजनैतिक ज्ञाता तथा अर्थविद् अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उद्यलेगी, व्यवसायीहरुलाई चुनौतीपूर्ण निर्देशन दिएका छन् । तिमीहरु उद्योग चलाए चलाऊ नचलाए नचलाऊ । लकडाउन सरकारले गरेको हो । जेठ २५ भित्र व्यावसायिक कर बुझाएकै हुनुपर्छ । बुझाउ, चाहे आफ्नो उद्योगबाट उत्पादन भएको वस्तु विक्री भएको पैसा होस् चाहे कसैसँग सरसापट गरेर होस् कर बुझाएकै हुनुपर्छ ।
होइन भने हिजो लकडाउन भन्ने सुरु गर्दा तिनै व्यवसायी हुन् जसले सरकारले गरेको आदेशलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ भनेर आफ्ना उद्योग व्यवसायहरु बन्द गरेर आफ्नो आर्थिक मुनाफालाई सामान्य कुरा ठानी आज सुरक्षित रहेर बाँच्न सक्यौा भने भोलि व्यवसाय सञ्चालन गरेर फेरि आफ्नो कारोबार सुचारी गरौँला भन्दै उद्योग व्यवसाय बन्द गरेर सरकारलाई सहयोग गर्ने व्यवसायीहरुको घाँटीमा अहिले आएर अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले सरकारको कररुपी डोरी कस्न सुरु गरेका छन् ।
यस्तो सरकारले कतै व्यवसायीहरुले तिर्नुपर्ने बैंक व्याज, किस्ता आदि रकममा सहज र शुलभता ल्याला भनेर जनताले विश्वास गर्छन् भने उनीहरु श्रमजीवी र सर्वहारावर्गको नागरिक सरकारका पहिलो शिकार हुन् । सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने जनतालाई घरभित्र थुनेर मन्त्री, मानीय र उनका वेनामी महिनावारी खानेहरुलाई मासुभात खाने पैसाको जवर्जस्ती अशुल गर्न खोज्दै छन्, अर्थमन्त्री खतिवडा ।
तर सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने अर्थमन्त्रीज्यू सरकारका गतिविधिले यस्ता घटनाहरु सरकारकै निमित्त प्रत्युत्पादक पनि बन्न सक्छ । यो विडम्बनाको जन्म नहोस् । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वेवसाइटहरुलाई दिएको कर तिर्ने जवर्जस्ती आदेशलाई नेपाल सरकारको मान्ने कि नमान्ने ?
यदि नेपाल सरकारको आदेश मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आदेश मान्ने कि नमान्ने ? केपी शर्मा ओली लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका पूर्ण वहुमत सहितका प्रधानमन्त्री हुन्् । त्यत्रो वहुमत सिद्ध सरकारले बिना कुनै सम्भावनाहरु नदिएर उद्योगी, व्यवसायीहरुमाथि समयसीमा निर्धारणका साथ दिएको कर चुक्ता आदेशले नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि कालो छायाँ देखाउनु हो ।
अर्को जनता रुमल्नलाई सरकारले दिएको नयाँ उपहार हो वैकल्पिक पठनपाठन प्रणाली । नेपाल सरकारको वैकल्पिक भन्ने शब्दले मीठा मुखले अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई अल्मल्याउँदै छ । केटाकेटीहरुले पढ्ने वातावरण बनोस् या नबनोस् वैकल्पिक शिक्षाको नाममा सरकारको आदेश भन्दै शुलक झार्ने नीति हो । किनभने शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा त मन्त्री, मानीय जस्ताहरुको लगानी रहेको छ । यसबाट त उनीहरुले मुनाफा आर्जन गर्नै प¥यो नि । श्रमजीवी जनता र तिनका लालाबालाको जीवनस्तर र शैक्षिक अवस्था भाँड्दै जाओस् ।
साच्चै भन्ने हो भने २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको क्रममा जनताले दिएको साथ र बलिदानीबाट अगाडि बढ्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी भइसक्दासम्म पनि अनुपातमा भन्ने हो भने ००७ सालको क्रान्तिपछि प्राप्त उपलब्धि जति पनि नेपाली जनताले उपलब्धि हात पार्नसकेका छैनन् । यो मुलुकको राजनैतिक प्रकृति त कस्तो भने सरकार संकटमा पर्दा नागरिकले सम्झिनुपर्ने सहयोग गर्नुपर्ने ? नागरिक संकटमा पर्दा सरकारले सम्झिनु नपर्ने । उनीहरुले लाशको राजनीति गरेर भए पनि मुनाफा आर्जन गर्नैपर्ने ।
अर्थमन्त्री अतिवडाको कर तिर्ने आदेश आएको वाहेक सरकारको तर्फबाट वा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तर्फबाट कुनै पनि धारणा बाहिर आएको छैन । सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटामाथि ७० करोडभन्दा बढी रकमको भ्रष्टाचारको आरोपमा मछिएपछि जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले बास्कोटाको पक्षपोषण गर्दै गोकुलले भ्रष्टाचार गरेकै छैनन् भनेर जसरी मन्त्रीको सुरक्षा कवज बनेर ढाकछोप गर्दै हत्त न पत्त कोलेका थिए ।
त्यसैगरी उद्योगी व्यवसायीले पनि आशा गरेका थिए कि हाम्रो सरकार प्रमुख अथवा प्रधानमन्त्रीले सान्त्वना स्वरुप उत्पादन र बजारको व्यवस्था मिलाएर कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउँछन् । तर मुलुकमा उद्योग वाणिज्य, प्रतिष्ठानमा उत्पादन क्षमता हुँदाहुँदै पनि सरकारको महामारी नियन्त्रणको उत्तम अभ्यास दुरी कायम भन्नेले गर्दा व्यवसायीहरु आफ्नो उत्पादन क्षमतालाई थाँती राखेर बसिरहेको बेलामा अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमार्फत् कर चुक्ताको आदेश जसरी लुकेर गर्न लगायो त्यस विषय प्रधामन्त्रीको कानमा नपुग्ने गरी आदेश गर्नु भनेको त प्रधानमन्त्रीले मलाई कुनै जानकारी नै दिएनन् भनेर भन्दा हुन्छ ।
कोरोनाको महामारीसँग रुमलिएका नेपाली जनतालाई वर्तमान सरकारले फेरि अर्को अल्मलमा परेको छ । भारत सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा हुँदै मानसरोबर जाने सामरिक मार्गको उद्घाटन गरिसकेपछि नेपाली राजनीति तातेर उम्लियो । नेपाल सरकार अत्यन्त सिपालु उसले जनता तताउने विज्ञापन ग¥यो ।
जसअनुसार तातो रगत भएका जोशिला युवाहर रातो र चन्द्र सूर्य जंगी निशान हाम्रो भन्दै सचन्द्रसूर्य अंकीत राष्ट्रिय झण्डा नेपाल भारतको सीमाना टिंकर कालापानीमा गाडेर पनि आए । त्यही झोकमा नेपाल सरकारले पनि नेपालको कालापानी सहितको नक्सा जारी ग¥यो । उक्त झण्डा नेपालको निशान छापमा पनि अंकीत गर्ने कुरामा सबै राजनैतिक दल सहमत भए । केही कुरामा मधेशवादी दलका नेताहरु असहमत रहे ।
नक्साको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा गत वर्षको हिउँदे चलिरहँदा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा दार्चुलावासी सांसद दिलेन्द्रप्रसाद वडले सदनमै भनेका थिए – अब नेपाल सरकारले पनि उक्त नक्साको विरोध गर्दै आफ्नो नक्सा जारी गर्नुप¥यो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ थियो – नक्सा कागजमा छपाएर मात्र के गर्नु ? भनेर प्रधानमन्त्रीजी भारतका कुनै पनि गतिविधि थाहा नपाएझैँ गरेर बसे ।
उतिबेला सरकारले ती सबै गतिविधिहरुको जानकारी पाउदा पनि नबोलेर बस्नु र आज सरीता गिरीलगायतका सांसदहरुले नक्साको बारेमा असहमति जाहेरी गर्दा ती देश विरोधी हुने ? आफूलाई थाहा भई–भई पनि त्यसको प्रतिवाद नगर्ने प्रधानमन्त्री नक्सा विरोधी हुन् कि होइनन् ? नक्सा छापेर नक्साको नाममा जनताको आँखामा छारो हाल्दै सरकारले कोरोनाको नाममा अल्मल्याइरहेको छ ।
नेपाल सरकारले संशोधन प्रस्ताव सदनमा पेश गरेलगत्तै नेपाली कांग्रेस र मधेशवादी दलहरुले पनि छुट्टाछुट्टै संविधान संशोधनको प्रस्ताव सदनमा दर्ता गराएका छन् । नेपाली कांग्रेसले दर्ता गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव ०७४ सालमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको पालामा पेश भएको थियो ।
उक्त प्रस्ताव छलफल भई निर्णयमा जानेबेलामा नेकपाकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । जुन सरकारको नेतृत्व यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरिरहेका छन् । वहुमतमा गठित ओली सरकारले नै नेपाली कांग्रेसले सदनमा पेश गरेको संशोधनको प्रस्ताव सदनबाट फेल अर्थात् फिर्ता गराएका थिए ।
यसपालि सरकारले आफूले संशोधनका निमित्त पेश गरेको प्रस्तावको पक्षमा विपक्षी दलका सांसदहरुलाई पनि मतदान गर्ने वातावरण तयार गर्न त उनीहरुका पनि केही कुरालाई त सरकारले पनि स्वीकार गर्नु पर्ला नि । मधेशवादी दलहरुले त भनिसकेका छन् कि यदि सरकारले हाम्रो तर्फबाट पेश गरिएको प्रस्तावलाई स्वीकारेन भने हामी पनि सरकारको तर्फबाट पेश गरिएको संशोधनको प्रस्ताव नस्वीकारिन सक्छ ।
उता सरकारले देशका उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई कोरोना संक्रमणबाट सरकार संक्रमण र कोरोना कहरबाट कर कहरमा परिणत गर्न खोज्दै छ । सरकारलाई थाहा छैन, चासो छ कि छैन ? हिजो ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा सबै राजनैतिक दलहरुले अहिले सरकारले सदनमा पेश गरेको संशोधन प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पास गर्ने हुन कि दुइतिहाईले पास गर्ने हुन् वा वहुमत मात्र प्रदान गर्ने हुन् ? वहुमतले मात्र त संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदैन होला नि ?
उता नेता चित्रबहादुर केसीको नेतृत्वको राजनैतिक दलले संघीयता खारेजीको माग गर्दै सदनमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भएको छ । मूल्य बृद्धिकै कुरा गर्ने हो भने सरकारले दाल, चामलमा एक प्रतिशत भन्सार कर बढाउनु भनेको उनका त्यस्ता व्यापारीहरुलाई कम्तिमा दश प्रतिशत मूल्य बढाउ भनेर सरकारले संकेत गरेको हो ।
कारोबारमा मन्दी र उत्पादनमा शून्यता आइरहेको अवस्थामा सरकारले खाद्यान्नलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा बढाएको मन्सार दर पनि कोरोनाको नाममा भिœयाइएको कालोबजारी हो । सरकारले यस्तो विषम परिस्थितिमा त नागरिकलाई सहजता महशुस गराउने । आत्मबल बढाउने स्वस्थ रहेर आफू बँचौँ अरुलाई पनि बचाऔँ भन्ने ढाडसयुक्त सन्देश दिनुपर्ने अवस्थामा चारैतिरबाट घेरेर जनतालाई ५ किलाको हेम्मरले टाउकोमा हानेकोभन्दा ठूलो चोट लगाउन खोज्दै छ ।
सरकारले जसरी उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलको संयोजकत्वमा जसरी विज्ञहरुको गैरसहभागिता रहेको मन्त्री र सचिवहरुको टोली गठन गरेपछि जनता र जानकारहरुले बुझिसकेका थिए कि सरकारले कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सम्भावना छैन ।
जनता कोरोनाको संक्रमणमा परिरहेको बेला नेपाल सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल अब सामान्य विरामीलाई लक्षण देखिँदैमा अस्पतालमा भर्ना गरिने छैन । भेन्ट्रीलेटर चाहिने विरामीलाई मात्र अस्पताल भर्ना गरेर उपचार गरिने छ । अन्य विरामीलाई घरमै क्वारेन्टाइन, आइसोलेशनको व्यवस्था गरेर उपचार गरिने छ ।
त्यसरी राखिएको विरामी कुनै कारणले सघन उपचार कक्षमा पु¥याउनुपर्ने भएमा न त तुरुन्त एम्बुलेन्स नै उपलब्ध हुन सक्छ न त कुनै सुविधा सम्पन्न अस्पतालले त्यस्तो विरामीलाई उपचार गर्न मान्छ । त्यस्तो उदाहरणलाई त उपत्यकाभित्रका अस्पतालहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् ।
सरकारले कोरोना संक्रमणलाई कसरी नियन्त्रण र नियमन गर्ने भनेर अस्ति बुधवार काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरुसँग परामर्श गरे । सल्लाह सुझाव लिए । विज्ञहरुले पनि आ–आफ्नो अनुभव र ज्ञानको आधारमा सुझाव पनि दिएका छन् । त्यसमा धेरैजसो विज्ञहरुको मत एकता रहेको एउटा विषय थियो । बन्दाबन्दीको स्वरुप परिवर्तन गर्ने । त्यसको तात्पर्य पनि त्यही हो, खुकुलो पार्नु, वर्तमान परिस्थितिसँग जुत्तन सरकार र विज्ञहरु काठमाडौंलाई मात्र हेरेर वा काठमाडौंलाई सुरक्षित राख्ने सुझाव चाहन्छ र सुझाव प्रस्तुतकर्ताहरु पनि त्यही आशय बुझेर सुभवा दिन्छन् ।
सरकारसँग जनताको कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी विषयमा एउटा प्रश्न छ । त्यो हो सरकार देश र जनताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न चाहन्छ कि औपचारिकता मात्र ? उपत्यका भन्दा बाहिरको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा चैत ११ देखि बैशाखको आधा आधीसम्मको लकडाउनको आवश्यक नै रहने छ । जब भारतमा रहेका नेपाली हुलका हुल नेपाल प्रवेश गर्न थाले र गराइयो त्यसपछि मात्र मुलुकभरि व्यापक रुपमा कोरोनाको संक्रमण बढ्न थाल्यो । उनीहरुबाट नै समुदायमा लक्षण र संक्रमण बढ्दै गयो ।
सरकार यदि शोसल इन्भाइरोमेन्टको बारेमा मुलुकभरि विज्ञहरुलाई पठाएर प्रतिवेदन भोग्ने हो भने पनि उनीहरुले बन्दाबन्दीको स्वरुप परिवर्तनको नाममा खुकुलो पार्नुपर्छ भन्दैनन् । यस अवस्थाबाट पीडित हुने त सामान्य नागरिक जसले काम नपाएर माम खान पाउँदैनन् ।
साना उद्योगी व्यवसायी जसले आफ्नो कार्य सुचारु गर्न नपाएकोले रोजगारी दिएका श्रमिक तथा उनकै लालाबाला समेत खान नपाउने अवस्थामा पुगिसके । तैपनि बन्दाबन्दीको स्वरुप परिवर्तनको नाममा खुकुलो पार्न सरकारलाई सुझाउँदैनन् । उनीहरुका निमित्त राज्य दृढ भएर उभिनु प¥यो नि ।
जनता मरे मरुन् भनेर आफ्नो दायित्वलाई बिर्सेर मनलागी आदेश गर्ने सरकारसँग जनताले के नै अपेक्षा गर्ने ? मुलुकलाई कोरोनाको भुमरीमा जकाएर आफूले मस्ती गर्ने उद्देश्यले सरकारले करचुक्त ताकेताको आदेश दिएको रहेछ । अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंकले यस्तो आदेश गर्र्दै छ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुँदैन ? सडकमा जनताबाट करको विरोधको आवाज आइसकेपछि सरकार लाज नमानेर १५ दिन म्याद थप्छ ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्न व्यापारीसँग सल्लाह सुझाव माग्ने । आफ्ना स्वास्थ्य विज्ञहरुसँग सललाह लिएर अगाडि बढेको भए अलि सजिलरी त लड्न सकिन्थ्यो नि । आज आएर बन्दाबन्दीको रुप परिवर्तन गरेर लैजाने अर्थात् खुकुलो पारेर जानी भन्नु त गर्धनमा खुकुरी ल्याएर बसेको दुस्मनलाई ल काट ! भनेर हातखुट्टा छोड्नु हो ।