दाङ, २१ जेठ । सरकारले लकडाउनको समयभित्रै कर तिर्न ताकेता गरेपछि व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् । सरकारले गरेको यस प्रकारको निर्णयको विरुद्धमा दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले बुधवार घोराहीका सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
उनीहरुले १० हप्ताको लकडाउनले थला परेको निजी क्षेत्रको ढाड सेक्ने काम बन्द गर सरकार, निजी क्षेत्रलाई गरी खान दे सरकार, यो बन्दाबन्दीको समयमा अग्रीम आयकर कहाँबाट ल्याउने सरकार, राजश्व तिर्छौ तर पूर्णरुपमा लकडाउन खुलेपछि, व्यवसायी घरमा थुन्ने अनि कर तिर भन्न मिल्छ सरकार, बैंक व्याज र घरभाडासम्बन्धी नीति तयार गर, देश बाहिरबाट आउने नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सुरक्षात्मक उपायहरु अवलम्बन गरौं, हाम्रो आन्दोलन गल्दैन असार ७ गते चल्दैन लगायतका नारासहितको प्ले–कार्डसहित प्रदर्शन गरेका थिए ।
विरोध कार्यक्रममा बोल्दै दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भुसालले राज्यले व्यवसायीहरुलाई सहयोग नगरेको बताए । लकडाउनको समयमा व्यवसायीहरुले कर तिर्न नसक्ने उनको भनाइ रहेको छ । ‘बन्द रहेका उद्योग तथा व्यवसायीहरुले कसरी कर तिर्ने ?’ भुसालले भने । आफूहरुले बिक्री गरेको सामानको पैसा उठाउन जान नपाएको र अहिले व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा कर तिर्न नसकिने उनको भनाइ रहेको छ ।
पूर्णरुपमा लकडाउन खुलेको १ महिनापछि मात्र व्यवसायीहरुले राज्यलाई कर तिर्नसक्ने भुसालले बताए । धरासायी भएका व्यवसायीहरुलाई राज्यले सहुलियत दिने अवस्थामा अझ समस्यामा पारेको भुसालले बताए । सरकारले गरेको यस प्रकारको निर्णय नसच्चाए आफूहरु थप आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
कर तिर्ने म्याद असार ७ : राजश्व विभाग
यसैबीच व्यवसायीको विरोधपछि सरकारले कर तिर्ने समय असार ७ गते सम्मलाई थप गरेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै जेठ २५ गतेभित्र कर भुक्तानी गरिसक्न भनेको थियो । त्यसपछि लकडाउनको अवधिमा कर तिर्न उर्दी जारी गरेकोमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ब्यापक विरोध शुरु भएको थियो । व्यवसायीको बिरोधपछि विभागले अर्को सूचना जारी गर्दै कर तिर्ने समय बढाएको हो ।
सरकारले जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको छ । विभागले असार ७ गतेसम्म कर तिर्न अर्को सूचना जारी गरेको छ । आयकरको अनुमानित विवरण र चैतसम्मको कर असार १५ गतेसम्म तिर्न भनेको छ । मूल्य अभिबृद्धि कर, अन्तःशुल्क र बाँकी आयकर असार ७ सम्म तिरिसक्न भनेको छ ।