सरकारले जेठ २५ सम्म कर बुझाउन अन्यथा जरिवाना तिर्नुपर्ने सूचना प्रकाशित गरेको छ । सरकारको यो सूचनाको निजी क्षेत्रले विरोध गरेको छ । उद्योग सञ्चालन गर्ने तथा व्यवसाय गर्ने र त्यसबाट नाफा कमाएर गुजारा गर्नेहरुको संख्या कर बुझाउनेहरुको सूचीमा अत्यधिक रहेको छ । त्यसकारण त्यो क्षेत्रले यो अवस्थामा करको ताकेता गर्नुलाई आपत्ति जनाएको हो ।
हुन पनि लकडाउनले बजार बन्द रहेको समयमा सरकारले जसरी करको ताकेता गरेको छ, त्यसले त्यो वर्गलाई समस्यामा नै पार्ने देखिन्छ । सरकारले कर अशुली गर्ने र त्यस आधारमा राजश्व उठाउने आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न योजना सफल बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि रणनीति अख्तियार गर्न पनि सक्छ । तर, आफ्नो रणनीति व्यावहारिक र कार्यान्वयन हुने खालको बनाउनुपर्ने दायित्व पनि सरकारको हो ।
सरकार यतिखेर लकडाउनमार्फत् कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने योजनामा ‘दृढ’ भएर लागेको छ । लकडाउनको विकल्प वा लकडाउनभित्रै पनि कसरी कारोबारलाई चलायमान गराउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा कुनै छलफल गर्न सरकारले इच्छा देखाएको छैन । लकडाउन गरेर संक्रमणको फैलावट नरोकिएको र लगातार अनपेक्षित रुपमा बढिरहेको अवस्थालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएर संक्रमण रोक्ने अन्य उपायहरुको खोजी गर्ने हो भने आर्थिक कारोबार चलायमान गराउने उपायहरु पनि भेटिन्थे । जसले गर्दा सरकारको राजश्व संकलनको लक्ष्यमा समेत योगदान पुग्थ्यो र विकासका गतिविधि पनि अगाडि बढ्थे ।
तर, सरकार यो दिशामा जान चाहेन । यो अवस्थामा कारोबार बन्द राखेर घरमा बसेकाहरुलाई मर्का पर्ने गरी गरिएको ताकेतालाई व्यावहारिक भन्न मिल्दैन । राजश्व संकलनका लागि आर्थिक वर्षको मसान्तसम्मलाई समय दिने, त्योभन्दा अगाडि बुझाउनेलाई केही सहुलियत दिने र आर्थिक मसान्तपछिको अवस्थामा परिस्थिति हेरेर सहुलियत वा जरिवानाको निर्णयमा जाने निर्णय सरकारले गर्न सक्नुपर्दथ्यो । जेठ २५ गतेलाई आधार मानेर हेर्दा यो सूचनालाई अपरिपक्व मान्न सकिन्छ । पहिलो कारण, २० गतेको सूचनाले २५ गतेसम्म कर बुझ्न र बुझाउन सम्भव होला ? दोस्रो कारण, व्यवसाय बन्द गरेकाहरुले त्यसका लागि सबै प्राविधिक कामहरु सम्पन्न गरी रकमको जोहो गर्न सम्भव होला ? तेस्रो कारण, बाहिर हिडेको भनेर प्रहरीले सवारी साधनको चावी थुतिरहेको समयमा कर कार्यालय पुग्न सम्भव होला ? आदि साना लाग्ने, तर समस्या पार्ने सवालहरुले पनि जेठ २५ अव्यावहारिक नै छ ।
सरकारको साथ नागरिकले संकटको समयमा गर्न खोज्नु हो । यो बेलामा आफूलाई सहज हुने निर्णयको अपेक्षा मात्र हुँदैन, हामी संकट पार गर्ने दिशामा छौँ भन्ने अनुभूति दिने रणनीति समेत सरकारबाट नागरिकले अपेक्षा गरेका हुन्छन् । लकडाउनमा विशेष गरी दीर्घरोगीहरु, जोखिममा रहेका व्यक्तिहरु र बृद्धबृद्धाहरुलाई घरमै सक्रमणबाट सुरक्षित राखेर अन्य व्यक्ति तथा समुदायलाई मास्क, स्यानिटाइजरलगायतका सक्रमणबाट बच्ने उपायहरु अपनाएर काममा लगाउन सकिन्थ्यो । एउटा कारखानामा काम गर्ने मज्दुरलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्थापन गरी सामाजिक दूरी कायम गरी काममा लगाउन सकिन्थ्यो । निर्माणमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई पनि काममा लगाउन सकिन्थ्यो । ढुवानी व्यवसायीहरुलाई पनि त्यही किसिमको सुरक्षा अपनाएर काममा परिचालन गर्न सक्नुपथ्र्यो । साथै सक्रमणको जोखिम नभएका ठाउँमा ‘स्थानीय सीमाभित्र लकडाउन नगर्ने’ नीति अपनाउन सकिन्थ्यो । सरकार यसरी पेश हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको समयमा अपरिपक्व निर्णय गर्दै हिड्नु सुहाउने कुरा होइन ।