विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिइरहेको कोरोनाको संक्रमणबाट जोगाउन सरकारले गरेको करिब तीन महिनादेखिको लकडाउनले मुलुक आर्थिक र सामजिक रुपमा थलिन थालेको छ । विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित भइरहेका छन् । आर्थिक क्रियाकलापहरु ठप्प प्रायः छन् ।
अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दो अवस्थामा छ । धेरै मानिसहरु बेरोजगार भएका छन् । नेपाली देश र विदेशमा विचल्लीमा पनि परेका छन् । सरकारको अदूरदर्शीता र रणनीति बनाउने कमजोर क्षमताले गर्दा विशेष गरी भारतीय सीमानाकाबाट दैनिक रुपमा बडो कठिनका साथ हजारौँ नागरिक नेपाल भित्रिरहेका छन् र उनीहरुलाई सक्रमणको जाँच नगरी गाउँ–गाउँसम्म क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका नाममा स्थानीय तहको ठूलो धन राशी खर्च हुँदै आएको छ ।
तैपनि संक्रमण फैलने दर भने भयावह छ । सबै प्रदेशमा संक्रमणको फैलावट उच्च हुँदै छ । तर संक्रमणको व्यवस्थापन र राहत प्याकेज तथा लकडाउनको विकल्पमा सरकार रणनीति, योजना र दीशाविहीन अवस्थामा छ । यसै सन्दर्भमा सरकारको कार्यशैली, गर्नुपर्ने काम र हुँदै आएका क्रियाकलापका विषयमा केन्द्रित रहेर गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्द पोख्रेलसँग गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
स्वागत छ, तपाईंलाई गोरक्ष साता वार्तामा ।
धन्यवाद, तपाईं अनि तपाईंको लोकप्रिय गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका र यसका पाठक परिवारलाई । मलाई वर्तमान सन्दर्भमा केही कुरा राख्ने स्थान उपलब्ध गराइदिनुभएकोमा ।
कोरोनाको संक्रमण फैलन नदिन लगाइएको लकडाउन समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन भनिँंदै आएको छ, तर सरकारले लकडाउनको विकल्पका सन्दर्भमा कुनै रोडम्याप दिन नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?
मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको हुँ, लकडाउन मात्र गरेर हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन । अर्थतन्त्रलाई ठप्प पारेर गरिने लकडाउनलाई राज्यको अर्थतन्त्रले थाम्न सक्दैन । आर्थिकका साथसाथै यसले सामजिक पक्षमा पनि निकै ठूलो असर पारेको छ । लकडाउनमा विशेष गरी दीर्घरोगीहरु, जोखिममा रहेका व्यक्तिहरु र बृद्धबृद्धाहरुलाई घरमै सक्रमणबाट सुरक्षित राखेर अन्य व्यक्ति तथा समुदायलाई मास्क, स्यानिटाइजरलगायतका सक्रमणबाट बच्ने उपायहरु अपनाएर काममा लगाउन सकिन्थ्यो ।
एउटा कारखानामा काम गर्ने मज्दुरलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्थापन गरी सामाजिक दूरी कायम गरी काममा लगाउन सकिन्थ्यो । निर्माणमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई पनि काममा लगाउन सकिन्थ्यो । ढुवानी व्यवसायीहरुलाई पनि त्यही किसिमको सुरक्षा अपनाएर काममा परिचालन गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर सक्रमणको जोखिम नभएका ठाउँमा ‘स्थानीय सीमाभित्र लकडाउन नगर्ने’ नीति अपनाउनुपर्नेमा यसमा सरकार पूरै असफल भयो । अहिले लकडाउन सुरु भएको करिब ३ महिनामा प्रवेश गरिरहँदा पनि सरकारले लकडाउनको विकल्पमा सामाजिक र आर्थिक गतिविधिलाई कसरी अगाडि लैजाने र लकडाउन कसरी खोल्ने रोड्म्याप नै दिनसकेको छैन । यो अर्थतन्त्र र मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो धक्का हो ।
कोभिड—१९ को संक्रमण व्यवस्थापनकै सन्दर्भमा भारतीय सीमाबाट एक महिनादेखि हुलका हुल मानिसहरु नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई सहज रुपमा गृहजिल्लामा पनि ल्याउन नसकिएको अवस्था छ, उनीहरुलाई स्थानीय तहमा गत्तिलो क्वारेन्टाइन छैन, यसरी कति दिनसम्म उनीहरुलाई ल्याएर वेवारिसे अवस्थामा घर–घरमा पठाउने हो ?
हो, मैले भन्नै खोजेको थिएँ, सरकारले लकडाउन जुन उद्देश्यले गरेको हो, जति समयका लागि गरिएको हो, त्यसबीचमा यी सबै कुराहरुको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपथ्र्यो । लकडाउन घोषणा गरेलगत्तै सीमामै स्वास्थ्यकर्मी र पर्याप्त कर्मचारी परिचालन गरी त्यहाँबाट नेपाल आउन चाहने नेपालीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिनुपथ्र्यो । बढीमा दुई दिनभन्दा बढी सीमाको दशगजा क्षेत्रमा रमिता देखाउनु हुन्थेन । बोर्डरमै स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पर्याप्त किटको व्यवस्थापन गरिनुपथ्र्यो, तर यसमा सरकारको व्यवस्थापकीय पक्ष एकदमै कमजोर देखियो । त्यसमा सरकार चुकिसकेको छ ।
आज तीन महिना हुन लागिसक्यो । सरकारको यस्तै अकर्मण्यताका कारण नाकामा हजारौँ नेपाली छटपटाइरहेका थिए र अझै केही छन् । उनीहरुलाई नेपाल प्रवेश गराएर स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा हुले पनि उनीहरु सन्तोषको स्वास फेर्न पाएको अवस्था छैन । तर हरेक स्थानमा क्वारेन्टाइन निर्माणका नाममा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको धन राशी खर्च भएको छ । तर उपलब्धि भने देखिएको छैन । किनकि हुलका हुल मानिस साँघुरो कोठामा क्वारेन्टाइनका रुपमा राखिँदा झनै संक्रमण फैलने समस्या देखिएको छ । नागरिक पनि क्वारेन्टाइनमा कष्टकर अवस्थामा दिन बिताइरहेको अवस्थामा छन् ।
यो छटपटी पनि कति दिनसम्म रहने ? भन्नेमा सरकारले कुनै ठोस निर्णय लिन सकिरहेको छैन । क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरुको कोरोना परीक्षण हुन कति दिन लाग्छ ? भन्नेमा सरकारी पक्ष नै अन्योलमा छ । परीक्षण नगरी अव्यवस्थित तरिकाले राखेर मानसिक कष्ट दिने, रोग सार्ने र राज्यको स्रोत अनावश्यक रुपमा खर्च गर्ने काम भएको छ । नाकाबाट आउने व्याक्तिलाई सीमामा नै परीक्षण गरी सक्रमण नभएकालाई घरमै केही दिन अरुसँग सम्पर्क नगरी बस्ने र सक्रमण भएकालाई आइसोलेशनमा राख्ने गरेको भए स्थानीय सरकारको स्रोत समय अनावश्यक रुपमा खर्च हुने थिएन ।
सरकार निर्देशनमुखी मात्र बन्यो, एक्सनमुखी बन्न सकेन भन्ने सर्वत्र आरोप लागिरहेको छ नि ?
हो, सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु तल्लो तहका सरकार र निकायलाई निर्देशन मात्र दिइरहेका छन् । तर जहाँ काम गर्नुपर्ने हो त्यहाँ परिणाममुखी काम हुन सकिरहेको अवस्था कतै पनि देखिँदैन । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई संक्रमितहरुलाई टेष्ट गर्ने मोडालिटी सरकारले दिन सकेन । सम्बन्धित तहमा पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराउन सकेन । एक अर्बको किट समेत किन्न नसकेर सरकारले यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दियो । यो कति लज्जास्प्रद कुरा हो ?
चालु आर्थिक वर्षकै कुरा गर्ने हो भने कम्तिमा एक खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेको अवस्था छैन । सरकार खाली चुनाव जित्ने नारा मात्र बाँड्न उद्धत देखिँदै आएको छ । विश्वव्यापी संक्रमणका बेला संघीय सरकारका मातहतका कर्मचारीलाई पनि स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी सरह कुनै जिम्मेवारी दिएर परिचालन गर्नुपथ्र्यो, तर लकडाउनका नाममा सारा संघीय कर्मचारीहरुलाई बिदामा राखिएको छ । यो सरकारको अकर्मण्यताको पराकाष्ठा हो । संक्रमण र महामारीका बेला सरकारले कस्तो आर्थिक, सामाजिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने भन्ने मोडालिटी दिने विषयमा सोच्नुपथ्र्यो, तर व्यर्थमा बितेका छन् लकडाउनका तीन महिना ।
कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणकै सवालमा समस्या स्थानीय तहमा धेरै छन् तर विरामीको कोरोना परीक्षणमा आरडिटी र पिसिआर किट नै पर्याप्त हुनसकेका छैनन् भन्ने छ नि ?
यो विषयमा मैले पहिल्यै भनिहालेँ, स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो क्षमता र स्रोत भ्याएसम्म राम्रो काम गरिरहेका छन् । अत्यधिक नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा हुल्दाहुल्दै स्थानीय तहको स्रोतसाधन सबै सकिन थाल्यो । तैपनि क्वारेन्टाइनमा राखेका नागरिकको सकेसम्म चाँडो स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि स्थानीय तहमा पर्याप्त किटहरु उपलब्ध हुनसकेको अवस्था छैन ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धेरै विकास बजेट खर्च गर्नुपर्नेमा संघीय सरकारको कमजोरी र अदूरदर्शीताले गर्दा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमै स्थानीय सरकारहरु लाग्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसले आम जनतामा निराशा मात्रै पैदा भएको छ । क्वारेन्टाइनमा राखिएका व्यक्तिहरुको सक्दो चाँडो स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पर्याप्त किट उपलब्ध गराउनुपर्नेमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने अव्यवहारिक रणनीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या देखिन थालेको छ । मुलुक भर्खरै संघीयतामा प्रवेश गरिरहेको र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम पनि भइरहेको अवस्थामा संघले प्रदेशलाई निर्देशन दिने र प्रदेशले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने काम मात्र हुनु दुर्भाग्यको अवस्था हो ।
आरडिटी किट, जहाँबाट ल्याइँंदै छ त्यो नै गुणस्तरीय छैन भनेर सर्वत्र गुनासो आइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि गुणस्तरहीन भनेको अवस्थामा त्यही आरडिटी किट खरिदको रहस्य के छ ?
यसमा सरकारको केही निहित स्वार्थ लुकेको छ । आर्थिक अनियमितता लुकेको स्पष्ट देखिएको छ । संसारभरि नेपाल वाहेक धेरै मुलुकमा आरडिटी किटको प्रयोग बन्द गरिएको छ । तर नेपाल सरकारले मात्र यो किट खरिद गरिरहनुको पछाडि आर्थिक स्वार्थ भन्दा अरु केही हुन सक्दैन । केही व्यक्तिको प्रभावमा सरकार परेकाले यो गलत निर्णय भयो र गलत काम भइरहेको छ । आरडिटी किटबाट परीक्षण गरिनुको कुनै अर्थ छैन भनेर स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले भनिरेहका छन् ।
यो राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोग हो । सरकार पिसिआर खरिद प्रक्रियामा जानुपथ्र्यो तर खरिद प्रक्रियाका सन्दर्भमा सरकारले नेटवर्क बनाउनै सकेन । अझ दुर्भाग्य भनौँ, यसैबेला चीनका लागि नेपाली राजदूत नै फेरिए । जसका कारण पनि चीनबाट पिसिआर खरिद प्रक्रियाले गति लिनसकेन । जसका कारण पनि नयाँ राजदूतले गति लिन सकेनन् । सरकारको विशेष ध्यान कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा हुनुपर्नेमा पार्टीको संगठन बढाउने, आर्थिक अनियमितता गर्ने बाटाहरु पहिल्याउने, विपक्षीलाई गाली गर्ने र सस्तो लोकप्रियताका नारा भट्याउनेमा मात्र लागिरह्यो ।
समस्या समग्रमा स्थानीय तहमै छ, औषधोपचारका लागि अस्पतालको होस् वा भारतबाट आएका व्यक्तिहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नका लागि होस्, प्रदेश सरकार र संघले स्थानीय तहलाई हेरेन भन्ने आरोप पनि छ नि ?
अहिले भएरहेको भनेको संक्रमणको रोकथाम र सक्रमण भएकाको उपचार मात्र हो । यदि संक्रमितहरुलाई सघन उपचार सेवा दिनुपर्ने अवस्था आइहाल्यो भने नेपालमा यो अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ । विश्वव्यापी मान्यता अनुसार पनि संक्रमितको कम्तिमा २ प्रतिशतलाई सघन उपचार सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक भेण्ट्रीलेटरको उपलब्धता हुनु पर्दछ । तर नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने मुलुकभरि जम्मा ८ सय मात्र भेण्ट्रीलेटर उपलब्ध छन् । यति न्यून स्रोत साधनले महामारीको उपचार कसरी हुन सक्ला ? अर्को कुरा भेण्ट्रीलेटरमा कोरोनाभन्दा बाहेकका रोगका विरामीलाई पनि उपचार गरिनु पर्दछ । तर यो विषयमा सरकारले केही सोचेकै छैन ।
यदि संक्रमण भयावह भयो भने नेपालीले सहज रुपमा स्थानीय तहमा उपचार पाउने अवस्थै छैन । त्यसैले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले जिल्लाका अस्पतालहरुमा तुरुन्तै आवश्यक सामग्री र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्छ । भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति जुटाइदिएपछि स्थानीय सरकारले सञ्चालन र व्यावस्थापन गर्ने छन् । नत्र साधन र स्रोतबिना स्थानीय सरकारलाई मात्रै काम थोपर्ने हो भने स्थिति भयावह हुने छ ।
यो विषम परिस्थितिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्र प्रमुखको हुनुपर्दछ भन्ने कुरा आइरहेको छ । राष्ट्र प्रमुखको चौबीसैघण्टा सक्रिय उपस्थिति हुनुपर्नेमा एकघण्टे बैठक र निर्देशनले कोरोना नियन्त्रणमा अर्थपूर्ण प्रगति होला ?
सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री चाँडै स्वस्थ हुनुहोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ । यसबीचमा नेकपाबाटै थप सक्रिय प्रधानमन्त्रीको खोजी हुनुपथ्र्यो । त्यसका लागि अन्तरपार्टी छलफल र बहस हुनुपथ्र्यो तर त्यो अवस्था देखिएको छैन । यो विषम परिस्थितिमा चौबीसैघण्टा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्र प्रमुखको खाँचो छ । तर पार्टीभित्र उहाँको विकल्पै नभएको जस्तो देखाउन थालिएको छ ।
एक्टिभ र स्वस्थ व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गर्न पनि नेकपालाई जनताले भनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो समय भनेको आराम गर्ने समय हो । उहाँ आफै संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेकाबेला कसरी यो सक्रिय भूमिकामा रहन सक्नुहोला ? देश र जनताप्रति संकटको बेला पनि यतिसम्मको हेल्चक्र्याई हुनु हुँदैन थियो तर राजनैतिक रुपमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा नेकपाको आफ्नो अधिकार छ, तर हामीले महामारीका बेला सक्रिय नेतृत्व खोज्नु नाजायज चाहिँ होइन ।
यो विषम परिस्थितिमा पनि रिस्क लिएर काम गर्ने प्रवृत्ति नदेखिएको हो वा गर्न ऐन कानुन र नियमविनियम बाधक बनेका हुन् ?
अहँ होइन, कानुनले काम गर्न रोकेको होइन । काम गर्न नचाहेर वा काम गर्ने ढङ्ग नपुगेर हो । उहाँहरु करिब–करिब दुइतिहाईको वहुमतमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुले चाहने हो भने त्यत्रो विरोध हुँदा पनि संसद्बाट मेडिकल शिक्षा विधेयक पास भएकै होइन र ? परिणामुखी काम गर्न उहाँहरुमा रिस्क लिने प्रवृत्ति नै नदेखिएको हो । आर्थिक लाभका काम वाहेक कुनै पनि काममा उहाँहरु रिस्क लिन चाहनुहुन्न । कुनै नियम वा नीतिले रोकेको भए त्यसलाई सुधार गर्ने, परिवर्तन गर्ने राजनीतिक अधिकार वहुमत भएकोले उहाँहरुमा छ तर सोच हुनुप¥यो, दृष्टिकोण हुनुप¥यो नि ।
जुनसुकै समस्यामा पनि माथिको मुख ताक्ने प्रवृत्ति देखिन्छ नि ?
स्थानीय तहमा स्रोतसाधनको कमी, अस्पष्ट काम गर्ने कार्यविधि र अपर्याप्त कर्मचारी भएको अवस्थामा माथिको मुख ताक्ने प्रवृत्ति हाबी हुनु स्वाभाविकै हो । तर माथिल्लो निकाय आफै अलमलमा परेको छ । सरकारको स्पष्ट रणनीति नभएकोले संघमा रहेका कर्मचारीहरुले कामविहीन अवस्थामा पनि तलव खुवाउनु परिरहेको छ । स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुलाई कोरोना नियन्त्रणमा परिचालन गरेजस्तै व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा अन्य कर्मचारीलाई पनि सक्रमणबाट बच्ने उपायहरु सिकाएर र अपनाएर परिचालन गरिनुपथ्र्यो, विकास निर्माणका काममा परिचालन गरिनुपथ्र्यो । तर त्यो हुनसकेको अवस्था म देख्दिन ।
यसको असर स्थानीय तहमा परिरहेको छ । किट खरिदका लागि होस् वा स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि पिपिई खरिदका लागि पनि स्थानीय तह केही गर्नसक्ने अवस्थामा छैन, माथिकै आशामा हुन्छ, स्थानीयतह । तर माथिको तहले स्रोतसाधन जुटाइदिने भन्दा पनि निर्देशन दिनमै बढी अभ्यस्त देखिन्छ । जसका कारण जसले राज्यबाट केही पाउने अपेक्षा गरेको हो, त्यो पाउन सकिरहेको अवस्था छैन । सरकारको काम गराईमा सिर्जनशीलता नै पुग्न नसकेको अवस्था छ । जसका कारण नतिजा पाउन सकिएको छैन । कहाँनेर कुन विन्दुमा पुगेर काम गर्नुपर्ने हो ? सरकारलाई थाहै छैन । बोर्डरमा टेष्ट गरिएन, क्वारेन्टाइनमा धेरै जम्मा भइरहेका छन् । अब त्यहाँको पीडामा बसिरहँदा कस्तो होला ? यसमा सरकार चुकेको हो । यी यावत विषयमा सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमता नै देखिएन ।
अन्त्यमा अब असार–साउन महिना सुरु हुँंदै छ । खास गरेर पहाडी जिल्लाहरुमा यो महिनालाई भोकमरीको महिनाका रुपमा पनि लिइन्छ । भारतलगायत अन्य तेस्रा मुलुकहरुबाट पनि लाखौँ नेपालीलाई घर फर्काइँंदै छ । नेपालभर कम्तिमा २० लाखभन्दा बढी नागरिक थपिने अनुमान छ । कतै भोकमरी र अनिकालको अवस्था त आउँंदैन ?
हो, यदि समयमै कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ सरकारले ठोस योजना ल्याउन सकेन भने भोकमरीको सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिन्छ । किनकि आर्थिक सर्वेक्षणमा हामी करिव–करिब आफ्नै उत्पादनले सेल्फ सफिसेन्ट रेसियो ७४ प्रतिशत मात्र छ । झन पहाडी ३६ जिल्ला त खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले जोखिममा छन् । दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरु पनि अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य मुलुकहरुले यदि खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाएको अवस्थामा समस्या भयावह हुने छ ।
यसलाई सरकारले समयमै ध्यान दिन आवश्यक छ । अर्को कुरा प्रविधि तथा सीप विकास नभएर हाम्रा किसानको तरकारी फलफूल उपभोक्तासम्म पुग्दा करिब ३० देखि ४० प्रतिशत खेर जान्छ । यसलाई जोगाउन पनि कृषिका सरकारी निकायले उपायहरु किसानलाई र ढुबानीकर्तालाई तथा व्यापारीलाई प्रविधि दिनुप¥यो । सीप सिकाउनुप¥यो । यहाँ अझै पनि धेरै हिस्सामा खेतबारी बाँझै छन् । बाँझो जमिनमा कृषि कर्म गर्नका लागि आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको अवलम्बन, समयमा मल र वीऊको उपलब्धता र सिंचाई कुलोको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । अझ महत्वपूर्ण विषय त हालको शिक्षा र स्वास्थ्यको आधारभूत गुणस्तर सहरको जस्तो नगराएमा युवाहरु ग्रामीण भेगमा बसेर खेती गर्ने छैनन् । सरकार यी विषयहरुमा पनि गम्भीर देखिएन भने भोकमरीको समय निकै नजिकिएको छ ।