संघीय सरकारको बजेटसँगै, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरु पनि नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट विनियोजनमा जुट्न थालेका छन् । अधिकांश प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति कार्यक्रम ल्याइसकेका छन् भने बजेट ल्याउने तयारीमा छन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकारले बजेट ल्याइसकेपछि त्यसैको आधारमा स्थानीय सरकारहरुले बजेट ल्याउने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारहरुले असार १० गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट समेत ल्याइसक्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था छ । जिल्लाका स्थानीय तहरुले नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको तयारी थालेका छन् । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रुपमा रहेका यी सरकारहरुको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट आउँदै गर्दा त्यसमा जनता आफैले छानेको प्राथमिकताहरु तथा जनताले प्रत्यक्ष भोगेका समस्याहरुको समाधान समेत समेटिएर आउनुपर्छ भन्ने चाहना हुनु स्वाभाविकै हो ।
तर, अवस्था फरक छ । जनता बजेटका विषयमा छलफल गरेर सुझाव दिने तथा आफ्ना गाउँ–ठाउँका योजना छान्नका लागि सहभागी हुने परिस्थिति छैन । कोरोना भाइरसको महामारी नभएको भए यतिबेला स्थानीय सरकारका अगामी योजना र बजेटबारे गाउँ–गाउँमा छलफल भइरहेको हुन्थ्यो । वडा समितिमार्फत् वडास्तरमै प्राप्त हुने नयाँ बजेटको सीमा र स्थानीयका माग सम्बन्धमा भेला र छलफल हुने बेला हो, यो । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै ल्याउनुपर्ने बजेटका लागि मागमा आधारित योजना छनोट प्रक्रिया अनुसार नागरिकले आफ्नो घरदैलोको सरकारलाई आफ्ना विकास योजनाका माग राख्दै गरेका हुन्थे । सहभागितामूलक शासन प्रणाली र लोकतन्त्रका लाभहरूको गाउँ स्तरमै अभ्यासका लागि योजना छनोटको यो प्रक्रिया हामीले अपनाउँदै आएका छौँ । कम्तिमा सामान्य नागरिकले आफ्नो आँगनको सरकारलाई प्रक्रियागत र औपचारिक माग राख्ने एक अवसरका रूपमा मात्र भए पनि यसलाई प्रयोग गरिँदै आइएको छ । विडम्बना यो महामारीका कारण नागरिकले यो सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आयो । यसको विकल्पका विषयमा कुनै तहमा छलफल भएन । महामारीको अवस्थामा त्यस्ता छलफलहरु हुन नसकेको कुरालाई स्वीकार्नै पर्ने वाध्यता हाम्रा सामू छ । तर, यो आधारमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुका लागि मनमोजी निर्णय गर्ने अवसर भने प्रदान गरिनु हुँदैन । हाम्रो कानुनी प्रबन्धले अब यो अवस्थामा आएर अर्को प्रक्रियाको सुरुवात गर्न सकिने अवस्था नहोला । तर, सही नियत र इमानदार सोचका साथ जनप्रतिनिधिहरु पेश हुनुपर्ने समय भने पक्कै छ ।
जनप्रतिनिधिहरु पनि स्थानीय नै हुन् । सत्ता र शक्तिको मात बिना, आफ्ना मतदाताहरु बाहेकका सबै नागरिकको पनि अभिभावक बन्नसक्ने अवसर उनीहरुका अगाडि उपस्थित छ । आफ्नो निश्चित भूगोलभित्रको समस्याका बारेमा आफै पनि चासो दिएर गम्भीरताका साथ प्रस्तुत हुने सामथ्र्य यो संकटका बेलामा उनीहरुले प्रदर्शित गर्न सक्नु पर्दछ । सीमित स्रोत साधनको अधिक्तम उपयोग गर्दै कोरोनाका विरुद्धमा लड्नका लागि योजना बन्न सक्नु पर्दछ । आधारभूत आवश्यकताहरु सम्बोधित गर्न सक्नु पर्दछ । तर, योजना छान्ने प्रक्रियालाई फरक ढङ्गले पनि पछ्याउन भने जरुरी छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुन सक्छ, मिडियाले उठाएका सवालहरु हुन सक्छन् र अन्य विभिन्न विकल्पहरु हुन सक्छन्, जहाँ योजना र नागरिक आवश्यकताका बारेमा चर्चा भएका हुन्छन् । स्थानीय सरकारले यो संकटको समयमा सबैको सुन्न सकोस् ।