गोरक्ष समाचारदाता
काठमाडौं, १७ जेठ । नेकपा सचिवालयको बैठकले तत्काल एमसिसी अन्तर्गतका काम रोक्ने सहमति गरेको छ । बजेटको अनुसूचिमा एमसिसी अनुदान कार्यक्रम समेटिएपछि पार्टीभित्र उत्पन्न विवादबारे छलफल गर्न शनिवार बसेको सचिवालय बैठकमा यस्तो सहमति भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । प्रवक्ता श्रेष्ठकाअनुसार संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नभइसकेको अवस्थामा एमसिसीका कामहरु सम्झौता अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्न सकिने सहमति बैठकमा भएको छ ।
त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले बुझेर आवश्यक निर्देशन दिने सहमति पनि बैठकमा भएको छ ।
‘संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन नभइसकेको अवस्थामा एमसिसीका कामहरु सम्झौता अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्न सकिनेछ, ती कामलाई सम्झौता अनुमोदन भएपछि नै गर्ने सहमति बैठकमा भएको छ’–प्रवक्ता श्रेष्ठले भने– ‘त्योसँग जोडिएका अन्य कामहरु सम्झौता अनुमोदन नहुँदासम्म नगर्नुपर्ने छन् भने त्यसलाई रोक्ने समझदारी भएको छ ।’ सचिवालय बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेटमा एमसिसीलाई समावेश गरिएको बारे स्पष्ट पार्ने कोशिस गरेका थिए । संसद्ले एमसिसी अनुमोदन नगरे बजेटमा समावेश त्यससम्बन्धी कार्यक्रम सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाबाट अगाडि बढाउने मन्त्री खतिवडाको भनाई थियो । बजेटको अनुसूचिमा एमसिसी अनुदान विवादपछि शनिवार बसेको नेकपा सचिवालयको अनौपचारिक बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले यसबारे संसद्लाई पनि स्पष्ट पार्ने बताएका छन् । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने,–‘एमसिसीको प्रस्ताव अहिले संसद्मा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी गराए अनुसार नै एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन भए त्यसैअनुसार हुने र यदि संसद्ले अनुमोदन गरेन भने सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाबाट अगाडि बढ्ने कुरा अर्थमन्त्रीले युवराज खतिवडाले स्पष्ट पार्नुभएको छ, संसद्मा पनि त्यसैअनुसार स्पष्ट पार्ने सहमति भएको छ ।’ यस अघि नीति तथा कार्यक्रममा एमसिसीसँग जोडिएका कार्यक्रम समेटिएपछि नेकपामा प्रश्न उठेका थिए ।
त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसिसी अनुमोदन नभए अन्य तरिकाले प्रशारणलाइनसम्बन्धी योजना अगाडि बढ्ने बताएका थिए । नेकपाले एमसिसीबारे थप निर्णय भने दुई अध्यक्षको सल्लाहपछि बस्ने अर्को सचिवालय बैठकबाट लिने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । एमसिसी सम्झौतका बारेमा पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन यस अघि नै बुझाइसकेको छ । त्यो प्रतिवेदनलाई समेत अध्ययन गरेर छिट्टै पार्टी सचिवालय बैठकमा त्यसबारेमा गम्भीर छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी बनेको छ । त्यसको लागि दुवै अध्यक्षले समझदारी गरेर सचिवालय बैठकको मिति तय हुनेछ’– उनले भने ।
बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडासहित एमसिसी अध्ययन कार्यदल सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावललाई पनि आमन्त्रित गरिएको थियो । बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, रामबहादुर थापा, नारायणकाजी श्रेष्ठ र बामदेव गौतमले बजेटमा एमसिसी घुसाइए पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए । बैठकमा इश्वर पोख्रेल मौन बसेका थिए । बैठकमा आमन्त्रित भीम रावलले पनि एमसिसीका कतिपय बुँदाहरु राष्ट्रिय हित अनुरुप नभएको भन्दै यही अवस्थामा बजेटमा घुसाइनु गम्भीर गल्ती भएको बताएका थिए ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने विश्वसनीय परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा पर्नसक्ने असरको कुरा पुरानो कुरा दोहो¥याउँदै एमसिसी पास हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसिसी संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै त्यहाँबाट पारित भए मात्रै कार्यान्वयनमा जाने बताएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एमसिसीमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा केही आँच आउने र सच्याउनुपर्ने कुरा केही छ, त्यसलाई छलफलबाट निष्कर्षमा पु¥याउने बताए ।
नेकपाभित्र एमसिसीको विषयमा चर्को विवाद रहेको छ । विवाद समाधान उद्देश्यले नै गत केन्द्रीय समिति बैठकबाट नेकपाले झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली सदस्य रहेको अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यददले एमसिसीसँग सम्बन्धित ११ वटा बुँदाहरू सच्याउन सुझाव दिएको थियो । यस्तै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरूलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न संशोधनको आवश्यकता रहेको पनि ठहर गरिएको थियो ।