संक्रमणमाथिको अतिक्रमण

सुभाष न्यौपाने

कोरोना संक्रमण बढ्नुको मुख्य आधार त सरकारी क्रियाकलाप र रबैया नै हो । मुलुकमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै आर्थिक संक्रमण पनि त्यही गतिमा बढिरहेको छ । बालुवाटार र पुल्चोक मन्त्रीनिवास दरबारमा बस्ने महोदयहरुलाई मुलुकको आर्थिक संक्रमणबारे जानकारी नै छैन । किनभने उनीहरुलाई बजार देख्नै पर्दैन, बजार टेक्नै पर्दैन, किनमेलको लागि । मुलुकमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमणले गर्दा दैनिकी काम गरेर आफ्नो गुजारा चलाउनेवर्ग जसले भौतिक परिश्रम गरेर चलाइरहेका छन् जो शारीरिक परिश्रमकर्ताको रुपमा चिनिन्छन् उनीहरु र सामान्य अर्थात् निम्नमध्यमवर्गीय रुपमा चिनिने समुदायको नागरिकको पनि गास समस्याको रुपमा देखापरिरहेको छ ।

निम्नमध्यमवर्गीय स्तरका जनता सामान्य बासको व्यवस्था भए पनि लालाबालाको लागि चाहिने पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य र शिक्षाको लागि लगानी गर्ने कुरा त परै छोडौँ साँझ, विहानको गासको कुरा पनि अहिले महाभारत बन्न पुगेको छ । अर्काको घरमा एउटा कोठा भाडामा लिएर दैनिकी कामकाज गरेर गास र बासको व्यवस्था गरेर परिवार पालेर बस्नुपर्ने अवस्थामा रहेका ती निम्नवर्गीय श्रम विक्रेताहरुलाई राहत दिनको लागि सरकारले आफ्नो गतिविधिलाई अगाडि ल्याउन जरुरी छ । तर कुनै पनि वहाना र कुनै पनि अतिक्रमण र संक्रमणलाई आधार बनाएर सरकार पञ्छिन पाउने अवस्थामा छैन । कोरोना महामारीले संसार संक्रमित र आतंकित बनेको छ ।

हरेक गमभीर विषयको सामना गर्नुप¥यो भने विदेशसँग आर्थिक सहयोगकै याचना गर्छ, नेपाल सरकार । आफूसँग केही गर्नसक्ने सामथ्र्य हुँदाहुँदै पनि विदेशीकै अगाडि हजुर भनेर हात थाप्न जाने प्रवृत्तिले गर्दा पनि नेपाल समय–समयमा छिमेकी र विदेशीसाग हेपिनु परेको छ । सरकारले पहिले भारतमा भएका नेपालीहरुको कुनै मूल्यांकन नै गरेन । उसलाई प्लेन चढ्ने र डलर कमाउनेहरु भए पुग्यो । आज आएर रोडवेजको बस चढ्ने र छोटी स्टेशनको रेल चढ्ने नेपाली आज आएर सरकारको लागि टाउको दुखाई बनेका छन् । त्यो पनि पहिले त सरकारले उनीहरुको बारेमा कुनै जानकारी र तथ्यांक लिन आवश्यक ठानेन । नेपाल आउन पाउँ भनेर सीमानामा आएर बसेकाहरुलाई खबरदार भित्र छिर्न नदिनु भन्ने आदेश ग¥यो । बालुवाटार र सिंहदरबारले ।

सरकारको आफ्नै व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कोरोना संक्रमणले महामारीको रुपलाई विस्तार गर्दै गइरहेको छ । विकास निर्माण गर्नु राम्रो कुरा भए पनि अहिलेको आवश्यकता भनेको महामारीका विरुद्धमा लड्नका लागि लगानी गर्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता हो । विकास निर्माणको कार्य त अर्को वर्ष गरे पनि हुन्छ, जनता बाँचे भने । यदि जनता सोत्तर बन्ने जटिल अवस्था आउँछ भने के गर्ने ? विकास निर्माण हो ? सरकार पहिले त जनताका स्वास्थ्यप्रति लगानी गर्न नहिच्किचाउ । कि कमिशनको मात्रा स्वास्थ्योपचारमा कम पर्ने भयो र ? ठाउँ–ठाउँमा तयार गरिएका क्वारेन्टाइनहरु विरामीमैत्री भएनन् भनेर स्वयम् विरामीहरु र अन्य नागरिकबाट समेत त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई पटक–पटक दबाबमुलक सुझाव दिइरहँदा पनि सरकारले आफ्ना मातहतका क्वारेन्टाइनलाई सुधार्न सकिरहेको छैन । सामान्य अवस्थामा लक्षणको भरमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको व्यक्तिहरु त्यहीँबाट बढी संक्रमित भएर विरामीको अवस्था दिनानुदिन गम्भीर भएर गैराखेको अवस्था छ । पिसिआर परीक्षण पश्चात आएको प्रतिवेदनलाई सुरक्षित राख्नको लागि प्रयोग गरिने बिटिएम पद्धतिको लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरु सकिन लागेको भन्ने जानकारी आइरहेको छ ।

क्वारेन्टाइन बनाइएका स्थानहरुमा भौतिक सुविधा हुँदहुँदै पनि उपयुक्त ठाउँमा संक्रमित विरामीहरुलाई नराखेर उनीहरुलाई एक किसिमको बाख्राको खोर भनौँ या काञ्जीहाउस जस्तो ठाउँमा राख्ने गरेको पाइयो । सरकारले गरेको कामको विश्लेषण गरेर नागरिकलाई प्रत्यक्ष देखाउने क्रममा केही सुविधायुक्त स्थानहरुको दृश्य देखाउने गर्छ । के क्वारेन्टाइन भनेको सामान्य रुघाखोकीको शंकाको भरमा राखेको विरामीलाई लाश बनाएर निकाल्नको लागि हो ? के क्वारेन्टाइन पुलिसको कस्टडी हो ? भद्रगोल नेल हो ? क्वारेन्टाइनमा राखिएका विरामीहरुले पाउनुपर्ने सुविधाहरु के–के हुन् ? त्यो पनि सार्वजनिक हुनु जरुरी छ । क्वारेन्टाइनमा राखिएका विरामीहरुप्रति त्यहाँ खटिएका व्यक्तिहरुबाट गरिने व्यवहारमा परिवर्तन आउनुपर्छ । अन्यतिध गमीृ भइरहेको अवस्थामा स्वस्थ मानिस पनि थाकेर र शारीरिक कमजोर देखिन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा सरसफाई अर्थात् नुहाईधुवाईको निमित्त प्रशस्त पानीको उपलब्धता हुनुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई टाउको दुखाई बनेका नेपाली नागरिक हुन् । भारतमा गएर कमाएर ल्याएर परिवार पाल्नेहरु हुन् । उनीहरुलाई ल्याएर आ–आफ्नो गाउँ र टोल–टोलको क्वारेन्टाइन भन्ने नाम दिएर राखिएको छ । उसले त्यतिलाई नै आफ्नो पूरा दायित्व निर्वाह गरेको सम्झिएको छ । पहिलो कुरा विरामी भनेपछि मानिस केही कमजोर मानसिकतामा पुग्ने गर्छन् । तिनीहरुलाई त्यस प्रकारको मानसिकताबाट माथि उठाउन मनोरञ्जनपूर्ण गतिविधि स्वास्थ्यबद्र्धक केही खानेकुराहरु राज्यका तर्फबाट ती विरामीहरुले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । ती विरामीहरुले पौष्टिक खानेकुरा घरबाट ल्याएर खासक्ने अवस्था छैन । त्यस्ता किसिमका विरामीहरुलाई घरबाट खाना बोकाएर खुवाउनु राम्रो होयन । उनीहरु आफ्नो उत्पादन जे छ त्यही खान्छन् । नयाँ गहूँका रोटी, मसुराको दाल र आँप थिचेको अँचार (कुचा) ल्याएर खान दिन्छन्, केहीले वाहेक । अहिलेको अवस्थामा अधिकांशको उत्पादन नै यही हो । आफ्नो घरको उत्पादनले वर्षभरि पेटभरि खान नपुग्ने भएपछि त कमाउन उत्तरकाँसी र सिमला, लदाक गएका हुन् ।

उनीहरुको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर नभएर ल्याएर हुल्दैमा त महामारी नियन्त्रण हुँदैन होला नि सरकार ? अनि त्यसरी नागरिकलाई खोरमा हुलेर राख्दैमा नागरिक सरकार हुन्छ त ? जनताले यसपटक सरकारले हाम्रो बाटो, कुलो बनाइदिएन भनेर गुनासो गर्ने गर्ने छैनन् । सरकार जनताले यत्रो वर्षसम्म सरकारलाई बुझाएको करको केही प्रतिशत रकम उसको सन्तुलित आहारमा खर्चेर नागरिक सरकार भएर देखाइदेऊ न । क्वारेन्टाइनका सबै विरामीलाई मन्त्री ढकाल नबनाउन सरकार । अहिले मन्त्री ढकाललाई त कोरोना रोक्ने फुर्सद समेत छैन । उनलाई त तातो पानी, गानेगुर्जो, दूध, बेसार आदि खुवाउनेहरुको लाइन लागेको होला । स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने, यो खाइस्योस र त्यो खाइस्योस मन्त्रीज्यू भनेर लाममा बस्नेहरुको कमी त पक्कै छैन होला ।

त्यसमा पनि उनको भान्सामै ती आवश्यक वस्तुहरुको परिपूर्ति नेपाली जनताले गराइदिइसकेका छन् भन्ने विषयलाई त स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा देखिएको घोटालाले पुष्टि गरिसकेको छ । तै पनि आफू विरामी भए पनि मन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहेका छन् नि जनताले । तिनै जनता जो क्वारेन्टाइनको नाममा गाइबाख्रा जसरी सरकारले हुलेर रखोको छ । उनीहरुले पेटभरि शुद्ध पानी समेत पिउन पायने अवस्था छैन । तै पनि अझ धुपाउनरेहरुका ठूला कुरा छन्–हाम्ले यो गरिम र त्यो गरिम भनेर । त्यस्तै सरकार जतिसुकै झुठ र गलत भए पनि जनतालाई ढाँट्न छोड्दैन । अस्ति बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट संविधान संशोधनको निमित्त सदनमा प्रस्तुत गनुपर्ने विषयलाई छिटो बाटोबाट संविधानलाई संशोधन गर्ने भन्ने विषयलाई दलीय सरकारको अनुरोधमा विपक्षी दलहरुको सहमति सहित हाललाई स्थगन गरिएको संविधान संशोधनको विषयलाई नेपाली कांग्रेसको अनुरोधमा हाललाई स्थगन गरिएको भनेर सरकारका मन्त्री माननीय र नेता, कार्यकर्ताहरु सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । गलत कुराहरु बोलेर जनतासँग सस्तो लोकप्रियता कमाउनतर्फ सरकार उद्यत रहन्छ । उसलाई मुलुकको प्रतिकुल परिस्थिति त अवसर सावित हुन्छ । विदेशमा आलु खन्न, स्याऊ बोक्न र भेडा चराउन जानेहरुले पठाएको रेमिट्यान्समार्फत् जम्मा भएको सरकारी खाताको रकमबाट डकार आउन्जेल हसुर्नेहरुले आज नेपाल फर्किएपछि तिनै रेमिट्यान्स उत्पादनकर्ताहरुलाई पशुवत व्यवहार गर्न लाज लाग्दैन ? प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई जनाकारी नै नदिई दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्ताव बिना छलफल सरकारले सदनबाट हटाउँछ । जनगतिविधि प्रतिपक्षी कुनै राजनैतिक दललाई जानकारी नदिई हटाउँछ सरकार अनि प्रतिपक्षी दलको माग अनुसार उक्त संशोधन प्रस्ताव सदनबाट हटाइएको जनाउँछन् । उता सञ्चार केन्द्रहरु पनि समाचारलाई राजनीति केन्द्रित गरेर सत्ता पक्षको समाचार गलत भए पनि बुझेर बुझ पचाउँदै अनावशयक समाचारलाई आकाशै खस्यो केर भने जसरी प्राथमिकतामा राखेर प्रशारण गर्ने गर्छन् ।

मुलुक कोरोना महामारीको संक्रमण बढिरहेको बेला छिमेकी देश भारतले नेपाली भूमिमाथि गरिएको अतिक्रमण, नियन्त्रण र कब्जा प्रकृतिको नेपाली जनताले विरोध गरेकै छन् । सोही विषयलाई लिएर सरकारले आफ्नो अतिक्रमित भूमि समेत आफ्नो नक्सामा स्पष्ट देखिने गरी नयाँ नक्सा पनि छपाई गरेर सार्वजनिक ग¥यो । त्यसलाई सबै नेपालीले खुशीसाथ स्वागत पनि गरे । कालापानी, लिपुलेकको समस्याका कारण सारा नेपाली युवाहरुमा भारत विरोधी मानसिकता विकसित भएको छ । युवाहरुमा भारतप्रति आक्रोश उत्पन्न भएको छ । नेपाल सरकार भन्छ – हाम्रो यो समस्यालाई हामी कूटनैतिक छलफलबाट समाधान गर्छौं भनेर जनतालाई आशावादी बनाएको छ । भोलि दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच आपसमा सम्वाद समयमै हुन सकेन भने कालापानी अतिक्रमणको चपेटामा परेर कोरोना संक्रमणको वहानामा भारतबाट नेपाल आउन वाध्य भएका ती युवाहरु मुलुकमित्र प्रवेश गरेपश्चात क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनको नाममा उनीहरु अपमानित बन्न पुगे । सरकारले यदि अतिक्रमित भनिएको नेपाली भूभागलाई नेपालले आर्जेको अथवा नेपाली भूमि भएको प्रमाणित समयमै गर्न सकिएन भने ती भारतबाट नेपाल फर्कंदा अपमानित भएका नेपालीको धीरताको बाँध पनि टुट्नसक्छ । जनतालाई सधैं अल्मल्याएर राख्ने प्रयास कुनै पनि सरकारले गर्नु हुँदैन । भनिन्छ आति गर्नु अत्याचार नगर्नु ।

यदि अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने वहानामा कतै ‘भित्र–भित्र कोइजा, बाहिरभरि निको होइजा’ भन्ने गतिविधि त भइराखेको छैन ? भन्ने शंका जनतालाई लागिरहेको छ । घटनाले पनि पुष्टि गरिरहेको छ हिजो चिनिया राजदूत लाजिम्पाट र बालुवाटार प्रवेश गरेर नेकपाको आपसी कुस्ती नै रद्ध गर्दिए । त्यस्तै भारतको पूर्व राजदूत श्यामशरणले काठमाडौं मात्र के प्रवेश गरेका थिए त्यो छायाँ पर्नासाथ संविधान संशोधनको प्रस्ताव नै दनमा नपुगेर बाटोबाटै फिर्ता भयो । देख्नुभयो हाम्रो सरकार र हाम्रा राजनैतिक दलका नेताहरु कति निडर र अनुशासित छन्, छिमेकीसँग । यी र यस्ता गतिविधिले के पनि स्पष्ट पार्छ भने हाम्रो अतिक्रमित भूमि यी नेताहरुले फिर्ता गराएरै छाड्छन् । कालापहाड आलु खन्न जाने बाटो खुलाएरै छाड्छन् । त्यति भए सरकारले किसानका लागि कृषि अनुदान रकम छुट्याउनै परेन । त्यस्तै अतिक्रमणको कुरा गर्दा अर्को उदाहरण स्वरुप विषय हो हिजो गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्दाका बखत मधेशवादी दलहरुको विन्तिमा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्दाका बखत सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध तथानाम रुपमा आलोचना गर्ने व्यक्ति आफू प्रधानमन्त्री बन्नका निमित्त भित्रभित्र भारतसँग सँठगाँठ गरिसकेको रहेछन् भन्ने कुरा अहिले संक्रमणमाथि अतिक्रमण भइराखेको अवस्थामा सरकारले नक्सा जारी गरेर युवाहरुलाई भारत विरोधी मनस्थितिमा उतार्नु कूटनैतिक सम्वादको नामा आफू भित्रभित्रै सम्वाद गर्ने पक्षमा नहुने कुराको पुष्टि पनि भइसकेको छ । यदि संविधान संशोधनको प्रस्ताव सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवैको सहमतिबाट स्थगन गरिएको भए सरकारले विपक्षी दलहरुसँग प्रत्यक्ष सम्वाद गरेको भिडियो र प्रत्यक्ष कलको टिपोट बाहिर ल्याइसक्ने थियो । सरकारले संशोधन प्रस्ताव सदनमा पेश गर्ने तयारी गर्दा विपक्षलाई कुनै जानकारी नै नदिएर लुकाएर तयार पार्ने । आफ्ना कारणले फिर्ता गर्ने प्रतिपक्षलाई दोष लगाउने ? हो यसैलाई भनिन्छ सकारले निम्त्याएको संक्रमणमाथिको अतिक्रमण ।