शरदकुमार पोख्रेल
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण सरकारले लकडाउन गरेको करिब दुई महिना पुगेको छ । लकडाउन घोषणाको २ महिना पुगे पनि हामी पूर्णरुपमा कुनै पनि दिन लक हुन सकेनौ । सरकारले घोषणामा जो जहाँ छौँ त्यहीँ बस भन्यो, तर व्यवहारमा सरकारका मन्त्रीहरु नै आफ्नो गाउँ र क्षेत्र भन्दै नागरिकलाई घर पठाउन तछाड–मछाड गर्दै मैदानमा देखिए । बसेको ठाउँमा उचित रुपमा खाने बस्नेको व्यवस्था भन्दा पनि गाउँ पठाउन उद्वेलित भएर लागे । विदेशबाट आउन पूर्णरुपमा रोक लगाइयो । हवाई मार्ग प्रयोग गरेर आउन पूर्णरुपमा रोकिए पनि स्थल मार्ग प्रयोग गरेर आउने र लुकिछिपी बस्ने क्रम रोकिएन । जसको कारणले बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरु समुदायमा घुलमिल भएर समुदायमा कोरोना देखिएपश्चात मात्र विदेशबाट आएको भन्ने जानकारी प्राप्त भयो । यसरी लुकिछिपी आउने र समुदायमा घुलमिल भएर बस्ने क्रियाकलापहरुले अझ बढी जोखिम बढाएर लगेको छ ।
सरकारले विदेशबाट आउन रोक लगाएको छ । विदेश जानलाई रोक लगाएको छैन । लकडाउनको कारण नेपालमा रहेका धेरै विदेशीहरु स्वदेश फर्किसकेका छन् । अहिलको समयमा विभिन्न कारणले विदेशिएका नेपाली पनि स्वदेश आउन चाहिरहेका छन् । आफूले रोजगार गुमाउनु परेको, पढाई नभएको, भिसाको अवधि सकिएको समस्याहरु रहेका छन् । विदेशमा खान, बस्न समस्या भएको सम्बन्धित देशले पनि आफ्ना नागरिक लैजान अनुरोध गरेको अवस्थामा सरकार मौन बस्नु कदापि उचित होइन । विदेशमा गएर पसिना चुहाएर पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको देशमा आज तिनै नागरिकलाई उपेक्षा गर्नु र आउन नदिनु अन्याय हुन जान्छ । सरकारले समयमै आफ्ना नागरिक ल्याउनको लागि योजना र प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । पहिलो चरणमा टिकट काट्न सक्ने र आफ्नो खर्चमा आउन सक्नेलाई ल्याउनु पा¥यो । त्यस पश्चात सरकारले खर्च गरेर ल्याउनु प¥यो । आफ्ना देशका नागरिकलाई विदेशमा बेखर्ची भएर अलपत्र पर्न र मर्न दिन भएन । यतातिर सरकारको ध्यान जान जरुरी भएको छ ।
समस्या
सरकारले विदेशबाट आएका हुन् वा नेपालभित्र पनि अन्य ठाउँबाट आएकाहरु अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम बनाएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य क्वारेन्टाइन बनाउन निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहहरुले पनि क्वारेन्टाइन बनाएका छन् । क्वारेन्टाइनमा खाने बस्ने व्यवस्था आवश्यक प्रबन्ध स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यो सब हुँदा पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्ने जति बसेका छैनन् । लकडाउन पश्चात लाखको संख्यामा इण्डियाबाट र नेपालका अन्य स्थानबाट मानिसहरु आए तर क्वारेन्टाइनमा हजारको संख्यामा बसेका छन् । बसेकाहरु पनि केही क्वारेनटाइनबाट भाग्ने, क्वारेन्टाइनको शौचालय प्रयोग नगरेर जंगल जाने, आफूले रोजेको र मनपर्ने तरकारी चाहियो भन्ने, दैनिक मासुभात र केही स्थानमा रक्सी खान पाउनुपर्ने, त्यो पनि सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता मागहरु राखेको पाइयो । सबै मागहरु क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खटिएकाहरुलाई हैरान पारेर क्वारेन्टाइनमा नबस्नको लागि गरेको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ सरकारले पनि क्वारेन्टाइनमा कहाँ राख्ने भन्ने निक्र्यौल गर्न नसकेका कारण नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । क्वारेन्टाइानमा बसेका व्यक्तिहरुले आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको अभावमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुको बीचमा आवश्यक सुरक्षा सतर्कता र सावधानी नअपनाएका कारण रोक सार्न थलोको रुपमा रहेको छ । खाना बस्नेको उचित प्रबन्ध हुनसकेको छैन । एउटै कोठामा धेरै जना रहेका छन्, आवश्यक दूरी कायम गरिएको छैन । शौचालयकोे व्यवस्था छैन, खानेपानीको समस्या रहेको छ । साबुन–पानी, स्यानिटाइजरको व्यवस्था छैन । खाटको उपलब्धता छैन, लामखुट्टेबाट बच्नको लागि झुल छैन्, बत्ती तथा पंखाको व्यवस्था छैन । इमेल, इन्टरनेट छैन, रेडियो, टेलिभिजनको सुविधा छैन । एक किसिमले भन्ने हो भने क्वारेनटाइनमा बसेका व्यक्तिहरुसँग मानवीय व्यवहार समेत छैन । चिया–खाजा तथा खाना सडकमा दिएका छन् । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खटिएकाहरु भित्र प्रवेश समेत गर्दैनन् । क्वारेनटाइन भन्दै खुला चउर तथा वृक्षारोपण गरिएका क्षेत्रमा समेत राखिएको छ । एउटा स्वस्थ व्यक्ति पनि क्वारेन्टाइन बसाईको कारणले गर्दा बिरामी हुने र सामान्य औषधोपचारको अभावमा मृत्युसमेत हुनसक्ने अवस्था रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाइन सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी प्रत्येक स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराएको छ । स्थानीय सरकारहरुले पनि कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथामका लागि बजेट विनियोजनका साथै विभिन्न व्यक्ति, संघसंस्था तथा निकायहरुसँग सहयोग समेत संकलन गरेको छ । यसरी विनियोजित रकम खर्च समेत गर्दै आएका छन् । सरकारले क्वारेन्टाइन सञ्चालनको लागि आवश्यक निर्देशिका र क्वारेन्टाइनको न्युनतम मापदण्ड समेत बनाएको छ । सरकारको निर्देशिका तथा मापदण्ड कागजमा मात्र सीमित रहेको छ । निर्देशिका व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आउनसकेको छैन । त्यसको कार्यान्वयन गर्नु अहिले अत्यन्त आवश्यक रहेको छ ।
समाधान
अहिले संघ तथा प्रदेश सरकारले जारी गरेको निर्देशिका र मापदण्डको आधारमा रहेर प्रत्येक स्थानीय सरकारले क्वारेन्टाइन सञ्चालन निर्देशिका र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको छ । स्थानीय सरकारले क्वारेन्टाइन सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि समुदायलाई अगाडि सारेर आफूले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालले समुदायको अग्रसरता र व्यवस्थापनमा धेरै राम्रा र नमुना कामहरु सम्पन्न गरेको छ । विगतका दिनमा परेका विपत तथा जोखिमहरुको समेत सामना गर्न सफल भएको छ । जसले गर्दा कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न र क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि समुदाय परिचालन आवश्यक भएको छ । यसमा कत्ति पनि ढिलाई नगरी अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।
प्रत्येक स्थानीय सरकारहरुले उल्लेखित मापदण्डको आधारमा अनिवार्य रुपमा तीन किसिमको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको छ । विदेशबाट आउनसक्ने सम्भाव्य व्यक्तिहरुको संख्यालाई मध्यनजर गर्दै तीन किसिमको क्वारेन्टाइन बनाउन आवश्यक रहेको छ ।
होम–क्वारेन्टाइन
परिवारका सदस्यहरुसँग घुलमिल नभई बस्नका लागि आवश्यक सेवा सुविधा भएका परिवारका सदस्यहरुलाई होम–क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाउने । यस्तो व्यक्तिको लागि अलग्गै कोठा, शौचालय, स्नानगृहको व्यवस्था हुनुप¥यो । बच्चा–बच्चीहरुलाई घुलमिल हुनबाट रोक्न कठिन हुने भएको हुँदा परिवारमा बच्चाबच्ची हुनु भएन । परिवारका सदस्यहरुसँग सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्नुप¥यो । कुनै व्यक्तिको होम–क्वारेन्टाइनमा बस्नसक्ने अवस्था छ कि छैन र क्वारेटाइन अवधिमा उल्लेखित मापदण्ड पूरा गरे नगरेको टोल विकास संस्था र सम्बन्धित वडाको वडा सदस्यले निगरानी र अनुगमन गर्नु पर्दछ ।
सामुदायिक क्वारेन्टाइन
होम–क्वारेन्टाइनमा बस्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार र अवस्था नभएका व्यक्तिहरुलाई सामुदायिक कवारेन्टाइनमा राख्नु पर्दछ । सामुदायिक क्वारेन्टाइन विदेशबाट आउनसक्ने सम्भाव्य व्यक्तिको संख्याको आधारमा प्रत्येक वडामा १०० देखि २०० जनासम्मको क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्दछ । क्वारेन्टाइनमको रुपमा आवश्यकता अनुसार वडाभित्रका सम्पूर्ण विद्यालय, सामुदायिक भवन, क्लव तथा संघसंस्थाका भवनहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । क्वारेन्टाइनमा आवश्यक न्यूनतम सेवा सुविधाहरु जस्तैः शौचालय, पानी, स्नानगृह, साबुन, स्यानिटाइजर, झुल, बत्ती, पंखा आदिको व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्नु प¥यो । सुत्नको लागि खाटको रुपमा विद्यालयका बेञ्च–डेस्कलाई जोडेर बनाउन सकिन्छ । उक्त व्यक्तिका लागि आवश्यक लत्ताकपडा तथा खानाको व्यवस्था सम्बन्धित व्यक्तिहरुको घरपरिवारले गर्नु प¥यो । घरबाट खाना र कपडा उपलब्ध गराउन नसक्ने परिवारहरुलाई पालिकाबाट राहत उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
क्वारेन्टाइनको सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धित समुदाय तथा टोल विकास संस्थाले गर्नुप¥यो । क्वारेन्टाइनभित्र बसेकाहरुको बीचमा सरकारबाट तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड र दूरी कायम गर्नुप¥यो । क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र सञ्चालनका सम्पूर्ण जिम्मेवारी समुदायलाई दिनुप¥यो । स्थानीय सरकारको वडा कार्यालय र वडाध्यक्षले अनुगमन तथा आवश्यक सहयोग गर्नु पर्दछ ।
पालिका स्तरको क्वारेन्टाइन
प्रत्येक पालिकाहरुमा ५०० देखि हजार जनासम्म रहनसक्ने क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्दछ । यसका लागि पालिकास्तरमा उपलब्ध सार्वजनिक तथा संघसंस्थाका भवनहरुको प्रयोग गर्न सकिन्छ । आवश्यकता अनुसार पालिकामा रहेका होटेललाई समेत उपयोग गर्न सकिन्छ । होटेल व्यवसायी संघले उपलब्ध गराउन तयार रहेको जानकारी सार्वजनिक रुपमा घोषणा समेत गरिसकेका छन् । क्वारेन्टाइन स्थलमा आवश्यक न्यूनतम सुविधाहरुलगायत लत्ताकपडा र खाना समेत स्थानीय सरकारले व्यहोर्नु पर्दछ । सरकारले तोकेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड र दूरी कायम गर्ने । क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यत्तिहरुले प्रयोग गरेका सामग्रीहरुको सुरक्षित तरिकाले डिस्पोज गर्ने । आफन्त र परिवारका सदस्यहरु समेतले भेटघाट नगर्ने । आवश्यक मात्रामा सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरुको व्यवस्था गर्ने । उल्लेखित कार्यहरु र मापदण्डको निगरानी तथा अनुगमन पालिकास्तरीय कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले गर्ने ।
आइसोलेशन वार्ड
प्रत्येक पालिकामा ५० देखि १०० जनासम्म रहनसक्ने आइसोलेशन वार्डहरु बनाउनु पर्दछ । यसमा पालिका स्तरीय क्वारेन्टाइनमा रहेकामध्ये विशेष निगरानी गर्नुपर्नेहरुलाई राखिनेछ । आइसोलेशन वार्डमा पालिका स्तरीय क्वारेन्टाइनमा भएका सम्पूर्ण सुविधाहरु हुन अनिवार्य रहेको छ । यसका अलावा पिपिई सहितका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्सको व्यवस्था समेत हुनुपर्दछ । यसको सञ्चालन पालिका स्तरीय कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले गर्ने छ । यसको जिल्ला स्तरीय कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले निगरानी, अनुगमन र आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्नु पर्दछ ।
मनोसामाजिक परामर्श
विदेशबाट आउने हरेक व्यक्तिहरुको नाकामा स्वास्थ्य अवस्था परीक्षण गरौँ । परीक्षणबाट सामुदायिक क्वारेन्टाइनमा बस्दा हुने हो वा पालिका स्तरीय क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हो, त्यसको एकीन गरौँ । प्रत्येक पालिकाले आफ्ना नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने कारणहरुको बारेमा छलफल तथा परामर्श गर्न आवश्यक रहेको छ । क्वारेन्टाइनमा उपलब्ध सेवा सुविधा, त्यहाँ रहँदा पालना गर्नुपर्ने नियम, अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सतर्कता बारेमा जानकारी गराउनु पर्दछ । उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने आवश्यकता र महत्व बुझाउनु पर्दछ । उनीहरुले क्वारेन्टाइनमा केही समय दुःख सहेर बस्दा कसरी आफू स्वयम्लाई, परिवारलाई, समुदायलाई र समग्र राष्ट्रलाई सुरक्षित रहन सहयोग गरेका छन् । एक जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्दैछन् भन्ने कुराहरु बुझाउन आवश्यक हुन्छ । क्वारेन्टाइनमा बस्ने हरेक व्यक्ति करकाप वा बाध्यताले होइन राजीखुशीका साथ बस्नलाई मानसिक रुपमा तयार पार्न आवश्यक रहेका छ । उनीहरुलाई होम क्वारेन्टाइन वा सामुदायिक क्वारेन्टाइन कहाँ बस्ने त्यसको छनोटको अवसर दिनु पर्दछ ।
व्यवस्थापन सञ्चालन संयन्त्र
उल्लेखित सम्पूर्ण कार्य सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय सरकारले एउटा संयन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको छ । जसमा स्थानीय स्तरमा क्रियाशील रहेका राजनैतिक दल, सुरक्षा निकाय, अन्य सरकारी कार्यालयहरुको सहभागिता हुनु पर्दछ । उनीहरुले आवश्यकता अनुसार सामुदायिक र पालिका स्तरीय क्वारेन्टाइन सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहयोग प्रदानका लागि तयारी अवस्था रहनु पर्दछ । क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरुको दिनचर्या, स्वास्थ्य अवस्था, क्वारेन्टाइनको अवस्थाको बारेमा निगरानी, अनुगमन हुन जरुरी रहेको छ । यसका लागि आवश्यकता अनुसार कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने छ । सरकारी कर्मचारीहरुले मात्र पर्याप्त नभएमा विभिन्न संघसंस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारी समेत परिचालन गर्नु पर्दछ ।