प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १० जेठ । प्रदेश नं. ५ को सरकारले शनिवार आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश संसदको बैठकमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले ‘कोभिड–१९ को महामारीको असर न्यून भएसँगै प्रदेशको राजधानी र नामाकरण तोक्ने काम प्रदेशसभाबाट हुने’ बताए । त्यस अगाडि कोरोनाबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘साउन महिनासम्ममा कोभिड–१९ संक्रमणलाई स्थिर बनाउने र क्रमशः रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ क्वारेन्टाइन, परीक्षण र आइसोलेशन तथा उपचारको समुचित प्रबन्ध मिलाइने छ । यस सन्दर्भमा अहिलेसम्मका सफल उपचार विधिको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिने छ । हाम्रा नागरिकको रोग प्रतिरोधी क्षमता विकासमा जोड दिइने छ’ प्रदेश सरकारको नीति तथा कायक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
महामारीको असरसँगै प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा ‘राजधानी तोकिएको स्थानमा राजधानीका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, गुरुयोजनाको निर्माण र अत्यावश्यक संरचनाहरुको निर्माणको काम समेत सुरु गरिने’ उल्लेख गरेको छ । प्रदेशको राजधानी तोकिएको स्थानमा प्रदेशको मौलिकता झल्कने गरी प्रदेशसभा भवन निर्माण गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण प्रदेशको अर्थतन्त्र र विकास निर्माणमा पर्ने नकारात्मक असरलाई कम गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको आर्थिक नीति लक्षित हुने पनि नीति र कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘यस महामारीले क्षति पु¥याएको अर्थतन्त्रको पुनरउत्थान गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने छ’–नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै प्रदेश प्रमुख यादवले भने– ‘विश्व श्रमबजारबाट विस्थापित एवं आन्तरिक रुपमा रोजगार गुमाएका व्यक्तिहरुलाई पुनःस्थापित गर्न उद्योग, कृषि तथा निर्माण क्षेत्रमा रोजगार अभिबृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।’
बजेट विनियोजन गर्दा कोभिड–१९ नियन्त्रण, कृषि, रोजगारी बृद्धि, गरिबी निवारण, आय आर्जन र सार्वजनिक निर्माणमा विशेष जोड दिने प्रतिबद्धता पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत् प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यसैगरी अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न र अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ कार्यालय, निकाय, प्रतिष्ठान, केन्द्र वा संस्था खोल्न बजेट विनियोजन नगरिने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट पारिएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीका अवसरको कटौतीका कारण स्वदेश फर्कने नेपालीको संख्या बढ्नसक्ने र विप्रेषण आय घट्नसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी सोको कारण सिर्जना हुनसक्ने नकारात्मक असर घटाउन प्रदेशभित्र उत्पादन बृद्धिका नयाँ अवसरहरु सिर्जना गरिने छ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ– ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी श्रम, सीप र प्रविधिको अधिक्तम उपयोग गरिने छ, साना तथा घरेलु उद्यमको प्रबद्र्धन गर्न लगानी परिचालन गरिने छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बृद्धि गर्ने गरी स्रोतको परिचालन गरिने छ ।’
प्रदेश सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिका लागि पनि योजना ल्याउन जनाएको छ । ‘दैनिक उपभोगका वस्तुहरुको न्यून उत्पादनका कारण बजारमा सामग्री अभाव हुने र विश्व श्रमबजारमा बेरोजगारीको दरमा बृद्धि हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै उत्पादकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, बेरोजगारी दर न्यून गर्ने र स्वरोजगारी बृद्धिका लागि सहयोग र सहकार्य गर्न योजनाबद्ध रुपमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ–‘श्रमबजारमा नेपाली श्रमशक्तिबाट आपूर्ति हुन नसकेका क्षेत्रहरु पहिचान गरी आन्तरिक श्रम बजारलाई सुदृढ गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि गरिने छ ।’
‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’, ‘गरौं व्यावसायिक कृषि, यसैबाट सुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’ जस्ता नाराहरुका साथ कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने लक्ष्य लिएको सरकारले ‘कृषि प्रसार, अनुसन्धान र शिक्षालाई समन्वयात्मक रुपमा जोड्दै कृषि उत्पादकत्व तथा कृषकको आय आर्जनमा बृद्धि गर्ने उद्देश्य’लाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । यसैगरी आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ बाट सुरु गरिएको कृषिमा युवा विशेष कार्यक्रम, उद्यमशीलता विकास, कृषि प्राविधिक धारका विद्यालयलाई सहयोग, पकेट क्षेत्र विशेष प्राङ्गारिक कृषि प्रबद्र्धन कार्यक्रम, कृषि विषय अध्ययन गरेका युवा विशेष कार्यक्रम, शुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ । यसैगरी रुकुम पूर्व जिल्लालाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरी सघन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको छ । यसैगरी ‘मध्यपहाडी वहुउद्देश्यीय कृषि विकास फर्म’ को स्थापना गरिने कुरालाई पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी ‘आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको अधिकार’को नीति अनुरुप शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रको विकासमा जोड दिने प्रतिबद्धता पनि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत र विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको रुपमा विकास गरिने छ, यसैगरी दाङको लमहीमा आधुनिक ट्रमा सेण्टर स्थापना गरिने छ’–नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल उच्च राख्न थप प्रोत्साहन गरिने लक्ष्य पनि प्रदेश सरकारले लिएको छ । यसैगरी ‘जनतासँग प्रदेश सरकार’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि प्रदेश सरकारले लिएको छ ।