के.पी.सुवेदी
कोरोना भाइरसबाट लाग्ने रोग कोभिड–१९ ले संसारलाई अतंकित बनाइरहेको बेला नेपालको सीमाना जोडिएको मुलुक भारतले सीमाना सार्ने र झगडाको निहु झिक्ने गरिरहेको छ । गएको वर्ष सन् २०१९ मा नेपालको भू–भाग समेटेर एउटा राजनीतिक नक्सा बनायो । नेपालले यस्तो एकलौटी निर्णयको विरोध ग¥यो तर भारतले पटक्कै टेरेन । भारतको यो व्यवहारको जनस्तरबाट पनि प्रशस्त विरोध भयो । नेपाल सरकारले भारतलाई लिखित रुपमा आफ्नो असहमति जनाउँदै पत्राचार गरेको भए तापनि भारतले सुन्दै सुनेन । मिचिएको नेपालको भूभाग नक्साबाट हटाएर असल छिमेकीको व्यवहार गर्न भारतलाई अनुरोध गरेको बारेमा उसले यसलाई सच्याउनुको सट्टा त्यसको कार्यान्वयन गर्न थालेको छ । जब नक्सामा अंकित हुन्छ र भौगोलिक अतिक्रमण भएको हुँदैन त्यतिखेर तुरुन्तै निर्णायक वार्तालापबाट समाधान गरेको भए आजको अवस्था आउँदैनथ्यो । यो सरकारले अहिले पनि भारतको यो कदमप्रति नजरअन्दाज गरिरहेको थियो । तर देशभित्र सरकारको निकम्मापनको व्यापक विरोध हुन सुरु भएपछि रणनीतिक प्रतिरक्षा गर्दै बाँकी परिस्थितिअनुसार अगाडि बढ्ने धारणा बनाउँदैछ । भारतले मिचेर बाटो बनाएको र त्यसले छुट्याएर आफ्नोमा गाभेको जमिनलाई समेटेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरी भारतलाई जानकारी गराएको छ ।
नेपालको सीमानामा दुई देशबीचको सीमा सम्झौता र सीमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित कालापानीमा सैनिक क्याम्प खडा गरेको धेरै समय भइसकेको र त्यहाँबाट सेना फिर्ता लैजान भनेको उसले अहिलेसम्म अटेर गरिरहेको थियो । सरकारले कति प्रयास गरेको थियो, वार्तामा बस्नेलाई थाहा हुनुपर्छ । नेपालको पक्षमा वार्ताको टेबुलमा यस अघि प्रतिनित्व गर्ने नेपाली अधिकारीहरु केही बोल्न किन सकेनन् ? अथवा दुईपक्षीय कुराकानीको प्रगति समीक्षा भयो होला । के भएको थियो, यस विषयमा ? केही बोल्ने आँट गरिदिए हुन्थ्यो । लिपुलेक, कालापानीको मात्र कुरा होइन । नेपाललाई तीन तिरबाट घेरेको भारतले सीम क्षेत्रमा केही न केही उपद्रो गर्दै आएको छ । कहिले दशगजा क्षेत्रमा बाटो बनाएर त कहिले अग्लो बाँध बनाएर, नेपाली भूभाग डुबाउने गरेको छ । यस सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन विभिन्न समयमा जनस्तरबाट दबाब दिने गरियो । तर सरकारले कहिल्यै गम्भीरता देखाउन सकेन । सुनेको नसुनेझैँ गर्नु सरकारको आफ्नो वाध्यता होला, तर औँलो दियो भने डुडुलो निल्ने प्रयास गर्छ भनेकै अनुसार व्यवहार गरिरहेको छ । अन्यत्र सीमाना मिचियो वा मिचिएन र मिचिँदा नेपाल सरकार कति सजगता अपनायो ? मिचिएको जमिन फर्काउने विषयमा कत्तिको गम्भीर भयो ? सरकार पटक्कै गम्भीर भएन, त्यसको उदाहरण धेरै छन् । सीमाना मिचिएको विरोध गर्दा नेपालीले भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुको गोली पनि खाएका छन् । अहिले जमिन अतिक्रमणकारीसँग भिड्दै सीमा सुरक्षा गर्ने वीर नेपाली नै छन् ।
नेपालको नक्सामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधूरा समेटिएपछि, सरकारले इतिहासमा कसैले गर्नै नसकेको काम आफूहरुले गर्नसकेको बताए पनि नयाँ नक्सामा समेटिएको भूभागमा आफ्नो प्रशासनिक ईकाईहरु राखेर सीमा सुरक्षा जाँचको व्यवस्था गरेपछि जमिन व्यावहारिक रुपमा नेपाल सरकारको अधिनस्थ हुन जाने हो । सीमानाबाट १२ किलोमिटर टाढा सुरक्षा बेस क्याम्प राखेर खासै ठूलो अर्थ राख्दैन । तापनि भारतको गतिविधि त्यस क्षेत्रमा बढेको सुनिँदैछ । उसले हवाई गस्ती बनाइरहेको भन्ने समाचारले दुई देशबीचको विवाद चर्केको बुझ्नु पर्छ । यो संसारव्यापी महामारीले अस्तव्यस्त भएको बेला विवादबाट भन्दा समझदारीबाट सुल्झाउनु नै सबैको हितमा छ । किनकि आजको जवनामा सामरिक युद्ध सम्भव छैन । त्यसमा पनि नेपाल र भारतजस्ता वहुपक्षीय सम्बन्धले प्रगाढ रहेको सम्बन्ध युद्धमा बदल्ने भनेको अत्यन्त ठूलो मूर्खता सावित हुन जान्छ । भारतलाई उसको कदममा रोक लगाउन नेपालले विगतदेखि नै असमर्थता देखाउँदा आजको जटिलता आइपुगेको हो । भारतले हाम्रो जमिन मिचेर बाटोको उद्घाटन गर्दा पनि हाम्रो भूमि व्यवस्था मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आफूलाई थाहा नभएको र उक्त भूभाग कहिल्यै नेपालको नरहेको समेत बताएका थिए । यस्तो गैह्रजिम्मेवार बोल्नेहरुले क्षण भरमा कसरी आफ्नो धारणा बदले ? यसबारे कतै कुरा नउठाउने किन ? किन सुरुमा भारतसँग प्रतिवाद गर्न सकेनन् ?
सत्ता बाहिर छँदा प्रायः एउटा मुद्दा सीमामा भारतले यसो ग¥यो र उसो ग¥यो भन्ने नै हुन्थ्यो । अहिले नेकपामा समाहित भएका र सो पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले विगतमा उनले नेतृत्व गरेको पार्टीले कालापानीमा भारतीय फौजसँग लड्न जाने भनेर आफ्नो सेना तयार गरेको पनि बताउने गर्थे । आज सत्तामा तिनै छन्, जसले सत्ता बाहिर भारत विरुद्ध वाकयुद्ध चलाउँथे । यिनीहरुको दोहोरो चरित्रको राम्ररी अध्ययन गरेको भारतले प्रयोग पनि गरेको छ । जस्तै महाकालीमा भारतसँग भएको सामान्य समझदारीलाई राष्ट्रघात भएको भनेर देशव्यापी आन्दोलन गर्दै तोडफोड गर्ने तत्कालीन एमालेले आफ्नो सरकारको पालामा महाकाली सन्धि गर्दा नेपाललाई घाटा पर्ने गरी ग¥यो । अहिले नेकपाको सरकारले छिमेकीसँग समानता र बन्धुत्वको सम्बन्ध बनाउन सकेको छैन । कहिले लम्पसार कहिले पाखुरा सुर्किने नीतिले देशमा शान्ति र विकासको ढोका खुल्दैन । यहाँ सरकार किम्कर्तव्यविमुढ भइरहेको बेला नागरिक खबरदारीले छिमेकीलाई सच्याउन वाध्य बनाइएको छ । भारतको व्यवहारले चिढाएको, महामारीले आतंकित बनाएको बेला चिनिया सञ्चार माध्यमले सगरमाथा चीनको भू–भागमा पर्छ भनेर नेपाललाई जिस्क्यायो । त्यसका विरुद्ध नेपाली नागरिक उठिबस्नु प¥यो । अन्ततः खण्डन गर्न वाध्य भयो । सबै एकजुट भएपछि बलियालाई पनि वार्तामा ल्याउन कठिन हुँदैन भन्ने सिकाउँदैछन् घटना क्रमले ।