विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशक, हिंसापीडितले न्याय कहिले पाउने ?

आर.के. शीतल

नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य भएको आज दुई दशक पुग्यो । यस अवधिमा देशले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन, संविधान निर्माण र सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यास जस्ता महङ्खवपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । तर द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, पीडितलाई न्याय दिलाउने र उनीहरुको जीवनमा भएको क्षतिको परिपूरण गर्ने काम भने अझै अधुरै छ । विशेष गरी द्वन्द्वकालमा यौनजन्य हिंसा भोगेका महिला, बालिका तथा अन्य पीडितको अवस्था सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सबैभन्दा उपेक्षित पक्षका रुपमा देखिएको छन् । शान्ति सम्झौताले न्याय, सत्य र मेलमिलापको प्रतिबद्धता गरे पनि ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको अवधी सुरुवात २०५२ फागुन १ गतेदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको मिति २०६३ मङ्सिर ५ गतेलाई मानिन्छ । दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बिच आजभन्दा ठिक २० वर्ष अगाडि २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व.गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताले सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो । यसले युद्धविरामलाई स्थायी शान्तिमा रुपान्तरण गर्ने, लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्ने र राज्यको पुनर्संरचना गर्ने आधार तयार गरेको थियो । सम्झौताका मुख्य प्रतिबद्धता केवल हतियार बिसाउने र युद्ध रोक्ने विषयमा सीमित थिएनन् । यसले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयलाई समेत समेटेको थियो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नेपालमा राजनीतिक सङ्क्रमणका क्षेत्रमा परिवर्तन भयो । माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन तथा समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्यो । केही लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने अन्यले स्वैच्छिक अवकाश तथा पुनःस्थापनाका विकल्पहरु अवलम्बन गरे । नेपालको संविधान जारी भयो । सङ्घीयता, समावेशिता र गणतन्त्र संस्थागत गर्ने दिशामा राजनीतिक उपलब्धि हासिल भए तर सम्झौताका बुँदाहरु समान रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् । द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता, विस्थापितको पूर्ण पुनःस्थापना, बेपत्ता व्यक्तिको अवस्थाबारे परिवारलाई सत्य जानकारी र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा जवाफदेहिता कायम गर्ने काम अपूरै रहेका छन् । विशेष गरी द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सत्य निरुपण, अनुसन्धान, अभियोजन र परिपूरणको प्रक्रिया लामो पीडितहरुको अपेक्षा अनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी नेपाल सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन जारी भए पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पटक पटक गठन भए । कानुनमा आममाफीसम्बन्धी व्यवस्था र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सम्बोधनबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशपछि पनि आवश्यक सुधार तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आयोगहरुले पटक पटक उजुरी सङ्कलन गरे पनि अनुसन्धान, सत्य निरुपण र पीडितलाई न्याय दिलाउने काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न खोजेको भए पनि देखिने गरी भएको छैन ।

द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसा

(ऋयलाष्अित च्भबितभम क्भहगब िख्ष्यभिलअभ) सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित परिस्थितिमा घटेका बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, यौन यातना, यौन दासत्व, बाध्यकारी देह व्यापार, बाध्यकारी गर्भपतन, बाध्यकारी नसबन्दी, यौन यातना, यौन अंंगमाथी हुने हिंसा, बाध्यकारी नग्नता भन्ने बुझ्नुपर्दछ । सशस्त्र द्धन्दको समयमा यस्ता घटना राज्य पक्ष वा विद्रोही पक्षबाट भएका छन् । यौनजन्य हिंसालाई महिलामाथि मात्र हुने हिंसाका रुपमा बुझ्नु पनि अपूर्ण हुन्छ, पुरुष, बालबालिका तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक पनि पीडित बनेका छन् । जुन यौनजन्य हिंसा भागेका समुदायहरुसँग काम गर्ने संघसंस्थाहरुको तथ्याङ्कले पनि देखाउछ ।

नेपालमा द्वन्द्वकालीन यौनहिंसाको वास्तविक सङ्ख्या यकिन गर्ने आधिकारिक र पूर्ण अभिलेख छैन । लामो समयसम्म सामाजिक लाञ्छना, परिवार तथा समुदायबाट बहिष्करणको डर, सुरक्षा जोखिम र न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको अविश्वासका कारण पीडितले घटना सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा यौनजन्य हिंसाका पीडितले उजुरी दिने सुरक्षित बाटो नै सरकारले अपनाएको देखिदैन । सरकारले
अघिल्लो वर्ष यौनजन्य हिंसा भागेका, यातना भोगेका व्यक्तिलाई उजुरी दिन सूचना जारी ग¥यो तर त्यो जिल्ला तहबाट आफ्नो सुरक्षा, संवेदशीलता र गोपनियताका कारण पीडितहरुले उजुरी दिन सकेनन् ।

पीडितहरु विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाको सहयोगमा गोपनियता कायम गर्दै केन्द्रीय तहबाट नै उजुरी दर्ता गर्न बाध्य हुनुप¥यो । यस कार्यले पनि देखाउँछ कि सरकार हिंसापीडितहरुको सवालमा संवेदनशील छैन । पीडितहरु सरकार भन्दा पनि सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्न सक्ने तर सरकारको विश्वाव गर्न नसक्नुमा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ । हालसम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोजमा सशस्त्र द्धन्दको समयमा भएका यौनजन्य हिंसा पीडितहरुको करिब ४ हजार उजुरी दर्ता गरेका छन् तर अनुसन्धान, न्याय र परिपुरणको कार्य कसरी अगाडि बढ्न भन्नेमा कुनै टुंगो छैन । यो सङ्ख्या दर्ता भएका उजुरीको मात्र हो । वास्तविक पीडितको कूल सङ्ख्या होइन । यसले पहिले मौन रहेका पीडितले पनि न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी हुन खोजेको सङ्केत गर्छ ।

यौनहिंसापीडितमा आफ्नो घटनाको गोपनियता राख्नु नै पहिलो प्राथमीकता रहने गर्दछ । पीडितहरुले आफ्नो पहिचान सार्वजनिक हुने, परिवारबाट अपहेलित हुने वा आरोपितबाट प्रतिशोध भोग्नुपर्ने डर मनमा राखेर बस्नुपरेको छ । जसका कारण उहाँहरुमा मनोसामजिम समस्या रहने गरेको छ । यौन हिंसा पीडित समुदायसँग काम गरिरहेका संस्थाका प्रतिनिधिहरुका अनुसार सशस्त्र द्धन्दको समयमा यौनजन्य हिंसा भागेका व्यक्तीहरुमा मनोसामाजिक समस्या, धेरैमा प्रजनन् समस्या र शारीरिक समस्या रहेको छ । जसकाकाण पारिवारिक विखडन, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य, आर्थिक विपन्नता जस्ता समस्या देखिन्छ ।

आयोगको कार्यक्षमता, स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नु पनि स्वभाविक छ । सरकार र राजनितिक दलको स्वार्थका कारण सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा प्रभावकारी काम हुन सकेको पाईदैन । जसको एक उदाहरण लामो समयदेखी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तीको छानविन आयोग पदाधिकारीविहीन हुनु हो । सरकारले महिला शान्ति र सुरक्षासँग सम्बन्धित दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी गरेर काम गर्न खोजे पनि प्रभावकारी देखिँदैन ।

पीडितले न्याय पाउनपर्छ तर न्यायको प्रश्नसँगै परिपूरणको विषय पनि उत्तिकै महङ्खवपूर्ण छ । परिपूरण भनेको पीडितलाई केही रकम उपलब्ध गराउनु मात्र होइन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार यसमा क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक पुनःस्थापना, शिक्षा र जीविकोपार्जनमा सहयोग, सामाजिक सम्मानको पुनःस्थापना, सत्यको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति र यस्ता घटना दोहोरिन नदिने सुनिश्चितता जस्ता विषय समेटिनुपर्छ । नेपाल सरकारले द्वन्द्वपीडितका केही वर्गलाई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराए पनि विगतको अन्तरिम राहत कार्यक्रमले यातना तथा यौनजन्य हिंसापीडितलाई समेट्न सकेको छैन । जो पीडितहरुका लागि अत्यावश्यक छ ।

यसबिच ग्लोबल सर्भाइभर्स फन्ड (न्क्ँ), नागरिक आवाज, नेपाल महिला सामुादायिक सेवा केन्द्रलगायतका संस्थाले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यौनहिंसापीडितको पहिचान, मनोसामाजिक सहयोग र अन्तरिम परिपूरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । न्क्ँ को विवरणअनुसार ४३९ जना महिला र पुरुषहरुलाई पीडितले जीविकोपार्जन र आर्थिक पुनःस्थापनाका लागि सहयोगसमेत प्राप्त गरेका छन् । गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त यस्तो सहयोगले पीडितहरुलाई सहजता प्रदान त पक्कै पनि गरेको छ । पीडितलाई न्याय र समग्र परिपूरण उपलब्ध गराउने मुख्य जिम्मेवारी भने सरकार कै हो ।

त्यसैले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सफल बनाउन सत्य निरुपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तीको छानबिन आयोगमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम पदाधिकारी तत्काल नियुक्त गर्न आवश्यक छ । आयोगले गोपनीयता, सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्दै पीडितको बयान लिन सक्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ । यौनजन्य हिंसाका उजुरीलाई संवेदनशील रुपमा अनुसन्धान गर्ने विशेष संयन्त्र, कानुनी सहायता, स्वास्थ्य सेवा र दीर्घकालीन मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउन अत्यावश्यक छ । पीडितसँग परामर्श गरेर उनीहरुको वास्तविक आवश्यकताका आधारमा राष्ट्रिय परिपूरण नीति र कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक छ । क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक पुनःस्थापना, शिक्षा, रोजगारी, जीविकोपार्जन र सामाजिक सम्मानलाई परिपूरणका महत्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्छ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुन बमोजिम जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताले नेपाललाई युद्धबाट शान्तितर्फ डो¥यायो । संविधान निर्माण र राजनीतिक परिवर्तन दियो तर शान्ति केवल हतियार बिसाएर वा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरेर पूर्ण हुन सक्दैन । द्वन्द्वका क्रममा पीडा भोगेका नागरिकले सत्य थाहा पाउन, न्याय प्राप्त गर्न र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था बनेपछि मात्र शान्ति दिगो हुन्छ । विशेष गरी यौनजन्य हिंसापीडितको आवाज सुन्ने, उनीहरुको पहिचान र मर्यादा सुरक्षित गर्ने तथा राज्यबाट न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्ने काममा थप ढिला हुनु हुँदैन । द्वन्द्वका पीडितलाई बिर्सेर हासिल गरिएको राजनीतिक उपलब्धिले दिगो शान्तिको अर्थ पूरा गर्न सक्दैन ।