किरण प्रसाद अधिकारी
गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको महाप्रलयकारी बाढीले निम्त्याएको विनाशको घाउ आज ८१ दिन पुग्दा पनि उस्तै आलो छ। म आफैँ पनि यस महाविपत्तिको एक प्रत्यक्ष भुक्तभोगी र पूर्ण प्रभावित नागरिक हुँ। स्याटेलाइट र स्थलगत तस्बिरहरूले नदीको भेलले बस्तीहरू कसरी कटान गर्यो, पहाडका भिरहरू कसरी खसे र हाम्रो पुर्ख्यौली उर्वर भूमि कसरी विशाल ढुङ्गा–माटोको बगरमा परिणत भयो भन्ने भयावह दृश्य छर्लङ्ग पार्छन्। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका करिब साढे ७ हजार घरबारविहीन परिवार आज पनि त्यही उजाड बगर छेउको चिसो त्रिपालमुनि रात काट्न बाध्य छौँ।
यो महासंकटको ८१ औँ दिनसम्म आइपुग्दा सिंहदरबारले गरेका कागजी निर्णयहरू र बगरमा छटपटाइरहेका हामी पीडितहरूको वास्तविक भोगाइबिच आकाश–जमिनको फरक देखिएको छ :
१. बाढीपछिको ८१ दिनसम्म सरकारले गरेका प्रमुख कार्यहरू
- विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा: बाढी आएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो।
- मासिक आवास खर्चको निर्णय: स्थायी आवास नबन्दासम्म विस्थापित परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँसम्म घरभाडा वा आवास खर्च उपलब्ध गराउने नीतिगत निर्णय सरकारबाट भएको छ, तर कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै सुस्त छ।
- राहत कोषमा अर्बौँ मौज्दात तर न्यून खर्च: प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र राहत कोषमा देश–विदेशबाट १८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ। तर, सरकारी खातामा अर्बौँ थन्किए पनि वास्तविक पीडितको हातमा भने नगन्य रकम मात्र पुगेको छ।
- खोज तथा उद्धार कार्यको स्थगन: बाढी गएको करिब एक महिनापछि सरकारले अत्यावश्यकबाहेकका खोज तथा उद्धार चरणलाई स्थगन गरी पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको थियो।
- बेपत्तालाई मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया: बाढीपहिरोमा परी बेपत्ता भएका नागरिकहरूको हकमा परिवारलाई कानुनी र राहत प्रक्रिया सहज बनाउन भन्दै सरकारले निश्चित अवधिपछि मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
- अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र ऋण सहुलियतको पहल: पुनर्निर्माणका लागि ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने सरकारी तयारी छ, जसमा ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ बाट २० मिलियन डलर अनुदान आउने तय भएको छ। साथै, प्रभावित व्यवसायीको बैंक कर्जाको किस्ता सार्ने र ब्याज मिनाहा गर्ने निर्देशन अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
- अनुसन्धान र प्रतिवेदनमै अलमल: अस्थायी बेलीब्रिज जडान गर्नेबाहेक स्थायी पुनर्बस्ती निर्माणको ठोस काम सुरु हुन सकेको छैन। सरकार अझै पनि बाढीको कारण, भौगर्भिक अध्ययन र क्षतिको प्रतिवेदनकै फाइलमा अल्झिरहेको छ।
२. बगरमा छटपटाइरहेका बाढीपीडितको पीडा र मनोदशा
- चिसो सिरेटो र त्रिपालमुनिको कष्टकर रात: कात्तिक सकिएर मंसिरको कठ्याङ्ग्रिने जाडो सुरु भइसक्दा पनि पीडितहरू अस्थायी त्रिपाल र टहरामुनि रात काट्न बाध्य छन्। न्यानो कपडा र सुरक्षित ओतको अभावमा बालबालिका, वृद्धवृद्धा र सुत्केरीहरू बिरामी पर्न थालेका छन्।
- राहतको सट्टा राज्यबाट उल्टै आहत: सरकारी राहत पर्खिरहेका पीडितहरूमाथि उल्टै प्रशासनिक सास्ती थपिएको छ। बाढीले घर बगाएर बगर बनिसक्दा पनि बाल्दै नबालेको बिजुलीको बिल र जरिवाना तिर्न पत्र काटिएपछि पीडितहरू आक्रोशित छन्।
- ऋणको भारी र अन्धकार भविष्य: बैंक तथा सहकारीबाट लाखौँ ऋण लिएर बनाएको घर, व्यवसाय, पशुपन्छी र खेतीयोग्य जमिन सबै भोटेकोशीको भेलले बगाएपछि पीडितहरू पूर्ण रूपमा सडकमा आइपुगेका छन्। सावाँ–ब्याज कसरी तिर्ने र परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई पिरोलेको छ।
- सरकारी कोषप्रतिको अविश्वास: राज्यको ढुकुटीमा जनताले दिएको १८ अर्ब रुपैयाँ थन्किरहँदा आफूहरू एक छाक टार्न र न्यानो कपडा जोहो गर्न तड्पिनुपरेको देख्दा पीडितहरूमा सरकारप्रति तीव्र वितृष्णा जागेको छ।
- पहिचान र काजकिरियाको पीडा: कतिपय परिवारले आफ्ना बेपत्ता आफन्तको शवसमेत नपाएको अवस्था छ। सरकारी प्रक्रिया ढिलो हुँदा उनीहरूको मानसिक पीडा झन् लम्बिएको छ।
- अनुसन्धान होइन, तत्काल बासको माग: पीडितहरू सिंहदरबारको लामो अध्ययन प्रतिवेदन होइन, तत्काल सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती र जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी चाहन्छन्। राज्य केवल मिडियामा प्रचार गर्न र भोट माग्न मात्र आउने तर संकटमा बेवास्ता गर्ने गरेको पीडितहरूको तीतो अनुभूति छ।
निष्कर्ष
विपद् व्यवस्थापनमा अध्ययन र योजना पक्कै चाहिन्छ, तर त्यसको नाममा ८१ दिनसम्म नागरिकलाई खुला आकाशमुनि अलपत्र पार्नु कल्याणकारी राज्यका लागि सुहाउने विषय होइन। उजाड बगर बनेका बस्तीहरूले कागजी प्रतिवेदन होइन, युद्धस्तरको पुनर्निर्माण खोजिरहेका छन्। सरकारले कोषमा थन्किएको रकम तत्काल परिचालन गरी पीडितको आँसु नपुछ्ने हो भने जनताको धैर्यको बाँध टुट्ने निश्चित छ।
लेखक परिचय: किरण प्रसाद अधिकारी — प्रकाशक तथा कार्यकारी सम्पादक, भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी पीडित सरोकार समितिका सहसचिव (लेखक स्वयम् भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट पूर्ण रूपमा प्रभावित हुन्।)