सुभाष न्यौपाने
जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रस्तुत गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता साथ प्रस्तुत गरिएका विषय हुन् कोरोना मुक्त नेपाल र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने । यस विषयमा नेपालवी जनताको मनमा एउटा जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । त्यो हो लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने । यस विषयमा जनताको नेपाल सरकारलाई एउटा छोटो प्रश्न छ । त्यो के भने नेपालको नक्सामा सार्वजनिक गरिएको लिम्पियाधुरा ग्राउण्डमा कि म्यापमा ?
आजभन्दा ६५ वर्ष पहिलेदेखि अर्थात् २०१२ सालदेखि आजका दिनसम्म पटक–पटक चीन र भारतबीचमा लिपुलेक, कालापानी भएर व्यापार गर्ने मार्ग सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएर सहमति भएको पनि प्रमाणित भइसकेको छ । अब यी दुई देशबीचको व्यापार पनि यथाशीघ्र सोही मार्गबाट सुरु हुने कुरामा पनि दुईमत छैन । नेपाली सेनाले अपि–नाम्पा संरक्षित क्षेत्रमार्फत् सीमानाको उच्च भूभागमा सुरक्षा दिन सकिने भनेर बताउँदाबताउँदै नि नेपाल सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रममा समावेश गर्न शहीद आवश्यक ठानि होला । अर्कोतिर सदनमा नक्सा तयार गर्नुभन्दा पहिले भारतलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने भनेर मानीनीयले बोल्नु यी सबै कुराहरु नाटक मात्र हो कि वास्तविक हो ? त्यसबारेमा सरकारले अलि चासो राखेर सुझबुझका साथ अघि बढ्दा राम्रो होला । खुला रुपमा सरकार र सदनको धज्जी उडाउने गरी सांसदले सदनमा अभिव्यक्ति दिनु कहाँसम्म उपयुक्त छ ? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नक्सा अस्ति सोमवार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत गरेर जारी समेत गरेको छ । सरकारले लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी सहितको नयाँ नक्सा सरकारले स्वीकृत गरेर सार्वजनिक गरेकोमा नेपाली जनताखुी त छन् । यसै प्रशंगमा जनताको सरकारसँग एउटा मात्र प्रश्न छ । त्यो हो सरकार नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सामा उल्लेख भएका सीमानामा रहेका कालापानी, लिपुलेकजस्ता क्षेत्रहरु नक्सारुपी कागजमा मात्र सीमित रहने हो कि सो नक्सा जमिनमा पनि आउने हो ? यता नेपाल नक्सामा जमिन देखाएर उक्त जमिन आफ्नो नियन्त्रणमा लिन तयारीको अवस्थामा रहेकोबेला भारतीय सेना प्रमुख भन्छन्– कालापानी, लिपुलेक हाम्रो हो ।
नेपालले जबर्जस्ती गर्न खोज्यो भने हामी नेपाललाई सिध्याइदिन्छौँ भन्नेसम्म पछि परेनन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको अतिक्रमित भूमि समेतको नक्सा सार्वजनिक भएको देख्दा जनता जसरी खुशी भए त्यो क्षणलाई सरकारले निराशमा परिणत हुन नदेओस् भन्ने नेपाली जनताको चाहना छ । मन्त्रिपरिषद्ले नक्सा जारी गरिसकेपछि मन्त्री योगेश भट्टराई भन्छन्– यो निर्णय अब इतिहासको पानामा सुवर्ण अक्षरले लेखिने छ । मन्त्रीजीलाइृ थाहा छ कि छैन ? कोठामा बसेर निर्णय पुस्तिकामा लेख्तैमा नाम सुवर्ण अक्षरमा लेखिँदैन । सुवर्ण अक्षरमा लेख्न त लिम्पियाधुरा नेपाली माटो भएर आउनुप¥यो । नेपालको जमिन हुनुप¥यो । यदि सकिन्न भने यो निर्णय मनको लड्डु घ्यू खानु र आत्मरतिमा रमाउनु सरह हो । हाम्रो हातमा नक्सा छिमेकीले जोतिराख्ने जमिन नेपालीले खोजेका छैनन् । नेपालको नक्सामा देखिएको जमिन नेपालीले नै जोत्न पाउनु पर्छ । छिमेकीसँगको वास्तविक लडाई बल्ल सुरु भएको छ । यो लडाई हामीले जित्नै पर्छ । अर्थात् हामी पहिलो हुनै पर्छ । हाम्रो मिसिलले प्रमाण समेटेकै हुनुपर्छ । अन्य सहयोगी र छिमेकी राष्ट्रहरुबाट पनि हामीले सहयोगको अपेक्षा राखेर याचना गर्नुपर्छ ।
सकभर त छिमेकीसँगको आँठो गरोको विवादलाई सकिन्छ भने अन्य सहयोगीको इजलासमा नलैजाँदा राम्रो । तयसका निमित्त सहमतिको पहिलो विन्दु हुन्छ भारतीय सैनिक कालापानी क्षेत्रबाट भारत सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ । अनि मात्र हामीले यो लडाई जित्नसक्ने सम्भावनाको ढोका खुल्छ । त्यहाँबाट समस्या समाधानको अवस्था देखिएन भने साक्षी खोज्न जाने र जतिसक्यो धेरे साक्षी जुटाउनुपर्ने अवस्था पनि आउँछ । बुझ्नुपर्ने कुरा कतिपय साक्षीहरु साक्षी हाजिरमा हाजिर हुने, साक्षी वयानमा भाग्ने पनि हुन्छन् । त्यस्ता साक्षीहरुलाई चिनेर मात्र सक्षीमा हाजिर गराउनुपर्छ । मुद्दामा अंग पुगने भने हार्नलाई निहु खोजेको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले लडाईँ भनेको जित्नको लागि हो । भनिन्छ लडाईमा दोस्रो हुनेको कुनै स्थान छैन । नक्साको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा सरकारले यदि राष्ट्रवाद देखाउनको लागि मात्र कालापानी सहितको नक्सा सार्वजनिक गरेको हो भने त्यो राष्ट्रकै लागि हास्यास्प्रद कार्य हो भने विदेशीहरुको अगाडि आफ्नो बेइजत तथा धज्जी उडाएको हो । यदि कुनै पनि सरकारको पालामा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्र दानदातव्य, विक्री, सन्धि या सट्टापट्टा छ भने त्यो पनि सार्वजनिक गर्न सरकारसँग जनताको माग छ । यदि नक्सा मात्र सार्वजनिक गरेर जमिन कब्जा गर्न वा आफ्नो मातहतमा लिन सरकारले चासो देखाएन र गर्न सकेन भने पनि जनताले स्पष्ट बुझ्ने छन् । दालमे कुछ काला है । फालनो सरकारको पालामा थियो अरे, भएको हो अरे भनेरै मनगढन्ते कुरा गरेर आफू पानीमाथिको ओभावाने बन्न यदि कुनै पनि सरकरकारको नेतृत्वकर्ताले खोज्छ भने त्यो भन्दा राष्ट्रघाती कोही पनि हुँदैन ।
पश्चिममा लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूमि भएको र लिम्पियाधुरा मुहान भएर बग्ने गाली नदी नेपालको भएको र कालीनदीको मुहान क्षेत्र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको भन्ने कुरा सन्धि, अभिसन्धिबाट स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि किन छिमेकीसँग बेला–बेलामा किन रस्साकस्सी, द्वन्द्व र तीतोपिरो गर्नुपरेको भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । सरकार र राजनैतिक दलहरुका नेताहरुले इमोस्नल भाषण गरेर जनस्तरमा विशेष गरी युवाहरुलाई छिमेकी विरुद्ध उतार्ने ? जसले सम्वाद र समस्या समाधानका निमित्त नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, उनीहरु चाहिँ प्रोस्टेड लेटर पठाएको नाममा जनताको आँखामा छारो हालेर बस्न खोजे भने जनता उनीहरुकै विरुद्ध जाइलाग्छन् नि यो चेतावनी पनि हो । १८ वर्षसम्म भारतले १८ वटा सुरक्षा पोष्टमार्फत् कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सुरक्षामा खटिएका भारतीय सैनिक तत्कालै फिर्ता भएर जान्छन् भन्नेमा त विश्वास त्यति छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै लिम्पियाधुराको चुचुरोबाट पानी खन्याउँदा भारततर्फ पानी बग्ने मागरु भारतको । चीनतर्फ बग्ने चीनको र नेपाली भूमितर्फ बग्ने मार्ग भको क्षेत्र नेपालको । जहाँ राजा असोकले गाडेको स्तम्भ पनि छ । जसलाई अशोक स्तम्भ पनि भनिन्छ । जसमा लेखिएको छ सत्यमेव जयते । उक्त कथन राजा अशोकका पालामा यथार्थ हुन्थ्यो । अहिले त सायदै होला । तर जेसुकै भए पनि कुनै पनि मुलुक भूगोलमा सानो ठूलो हुनसक्छ । तर राष्ट्रियताको पहिचानमा सानो–ठूलो हुँदैन । उत्पादनमा घटिबढी हुनसक्छ । योग्यतामा धेरै थोरै हुनसक्छ तर कुनै पनि मुलुकका नागरिकको राष्ट्रवाद धेरै थोरै वा सानो–ठूलो हुन सक्तैन । यति हुँदाहुँदै पनि फेरि प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनताको प्रश्न छ । उनले भनेका छन् कालापानी, लिम्पियाधुराको समस्या वर्तमान सरकारको पालामा सुरु भएको समस्या नभएको कारण हामी यस समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ । उसोभए भनिदिनुप¥यो यो समस्यामा नेपाललाई कुन सरकारले पालेको हो ? लिम्पियाधुराबाट करिब ३०–३५ किमिपूर्वमा लिपुलेक रहेको छ भने त्यहाँबाट १०–१५ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको कालापानी भन्ने ठाउँमा एउटा ताल बनाएर त्यसलाई भारतीयहरुले कालापानी र कालीनदीको मुहान कायम गरेका छन् । १८१६ को सन्धिपछि कालापानी क्षेत्रको विषयमा कुनै पनि सन्धि र सम्झौता र सहमतिको केही पनि भएको देखिँदैन । ३ सय १० वर्गकिलोमिटर मिचिएको जग्गा समेत पर्ने गरी नेपालको नयाँ नक्सा तयार पार्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको आदेशात्मक निर्णय र सोही अनुसार तयार पारिएको नक्साको सबैले स्वागत गरेका छन् । अब समयावधि अनुसार नक्सा परिपक्व पनि भएको छ । नक्सारुपी प्रसाद तयार भइसकेपछि उक्त प्रसाद पु¥याउन जाने मठाधीशहरुले प्रसाद खानेहरुको मुखमा समेत न हेरेर प्रसाद टक्र्याएर आउँछन् । अब भन्नुस् यिनी मठाधीशहरुले हामी पूजा गर्छौं त भनेकै छन् । तर जनताले आजसम्म बुझेको कुरा के भने । उनीहरुले कैलाश मानसरोबर र काँसी विश्वनाथको दर्शन नै नपाएर ढोकामै फूलप्रसाद चढाएर आउने त होइन र ? हुँदाहुँदै पनि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नै सीमा विवाद सुल्झाउने र नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा सार्वजनिक गरेकोले पनि जनताले पर्खेर हेरिरहेका छन् । सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सीमा अनुसारको नेपाल हामीले प्राप्त गर्ने छौँ भन्ने आशा पनि गरेका छन् । उता मनिषा कोइरालाले नेपाली भूमि नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुका साथै कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी समस्याको समाधान त्रिपक्षीय वार्ताबाट हुनुपर्छ भनेकी छन् । मनिषाको उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपश्चात भारतमा आफ्नो हैसियत राखेर बसेका भनिने सञ्चार माध्यहरु अहिले एकपक्षीय रुपमा मनिषामाथि खनिएका छन् । आफूलाई वरिष्ठ सञ्चारकर्मीको रुपमा चिनाउन खोज्ने व्यक्तिहरुले मनिषालाई ‘भारतके खाती है, चीनके गाना गाती है’ भन्न समेत पछि परेनन् । उनीहरुको यो छुद्रता संसारले हेरिरहेको छ, सुनिरहेको छ । भारतको हलिउड र बलिउडको व्यापार बढाउन मनिषाको पनि कतै न कतै देन त पक्कै छ । तर भारतीयहरुले यस कुरालाई शून्यभन्दा माथि राख्न चाहेनन् । सन ९० मा बनेको सौदागर फिल्मबाट उनले कलाकारिताको व्यापार सुरु गरेकी हुन् । उक्त समयदेखि हालसम्म उनले सिनेजगतमा जति प्रशिद्धि पाइन् त्यसमा भारत सिने जगतको देन भए पनि उनले आर्जन गरेको रकम वापत हुने कर पनि त भारत सरकारलाई बुझाएकी छन् । तर राष्ट्रियता भनेको आर्जन मात्र होइन । मनिषाले जहाँ बसेर जुनसुकै व्यवसाय सञ्चालन गरे पनि उनको राष्ट्रियता त नेपाली हो नि । यी संकटमा व्यक्त हुने स्फूर्त स्पन्दन हुन् । यति मात्र होयन, राष्ट्रियतामा ओतप्रोत भएका भारतीय सेनामा कार्यरत भारतीय गोर्खा सैनिकले आफ्नो हातको बन्दुक दिल्ली दरबारतर्फ पनि सोझ्याउन सक्छन् । राष्ट्रियता भन्ने व्याख्या र बहस गरेर हुने जित हारको विषय होइन । यो त मुटुको धड्कन र रक्तसञ्चारसँग बग्ने विषय हो । सरकारले निर्णय गरेर तयार गरेको नेपालको नक्सा पनि परिपक्व भइसक्यो । तर एमसीसी पारित भएन भने नेपाल, भारतबीचको सीमानासम्बन्धी विवाद मुद्दाको रुपमै नउठ्नसक्छ भन्ने आशंका पनि गर्छन् त जानकारहरु । सरकार के हो ? नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको अद्यावधिक राजनैतिक, प्रशासनिक नक्साको भारत सरकारले अस्वीकार गरेको छ । सरकारले नेपालको मानचित्रमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक कार्यप्रति सबै नेपालीको ऐक्यबद्धता छ । नक्सामा सार्वजनिक गरिएको कालापानी क्षेत्र ५८ वर्षदेखि भारतबाट अतिक्रमित छ । भारतले नेपाल भारतको सैन्यशक्तिलाई तुलना गर्दै सार्वजनिक गरेको छ । विकास निर्माणकै कुरा गर्ने हो भने पनि भारतले आफ्नो स्वार्थसिद्ध हुने अर्थात् योजना सम्पन्न भएमा कति उपलब्धि प्राप्त हुनसक्छ भन्ने लेखाजोखाको आधारमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने गर्छ । तर नेपालीले भारतको उत्तराञ्चल र हिमाञ्चल प्रदेश जहाँ बाह्रैमहिना हिमपात र कडा चट्टानहरु भएको ठाउँमा बिनास्वार्थ कटिङ, ड्रिलिङ गर्ने कार्य नेपालीले गर्ने गर्छन् । के यस्ता कठिन कार्य गर्न सक्छन् भन्दैमा नेपाली भारतीयबाट हेपिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो ? भारत सरकार नेपाल सरकारले पनि कालापानी लिम्पियाधुरा हितको नक्सा जारी गर्दैमा लिम्पियाधुरा नेपालभित्र परिसक्यो भन्ने अवस्था चाहिँ आइसकेको छैन । प्रमाणहरु जुटिरहेका छन् । १९९६ सालतिरको तथ्याड्ढ हेर्ने हो भने पनि कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले तिरो तिरेको सबुत प्रमाण सरकारसँग उपलब्ध छ । २०१५ सालको आम निर्वाचनमा कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकको नाम, थर, मतदाता नामावलीमा प्रकाशित भएको प्रमाण पनि नेपाल सरकारसँग छ । यति हुँदाहुँदै पनि जग्गा जमिनको किचलो सम्बन्धमा कुनै पनि ठाउँ जमिन छुट्याउनको लागि अमिन फिल्डमा पुगे भने उनले सबैभन्दा पहिले सँधियारहरु खोज्ने गर्छन् । अमिन मात्र फित्ता तान्न थाल्छन् । त्यसैले नेपाल सरकारले जतिसक्यो चाँडै समवादमा ल्याएर सँधियारलार्य सँगै राख्न सक्यौँ भने मात्र हाम्रो समस्या जतिसक्यो चाँडै समाधान हुन सक्छ । नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै भारतले आपत्ति जनाइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको तर्फबाट उखान टुक्का र कटाक्षपूर्ण सम्बोधन गर्ने कार्य यथावतै रहने हो भने नेपाली जनताले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएपश्चात जनताले सरकारसँग अपेक्षा गरेको नतिजा प्राप्त नहुनसक्छ । हुन्छ भने हामी सँधियारहरु नै आपसमा बसेर छलफल गरेर जञ्जिर लगाउनु राम्रो हो । संयुक्त राष्ट्रको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा हामीले नयाँ छपाई गरेको नक्सा अध्ययनको लागि राष्ट्रसंघमा पठाउन सक्छाँै । तर मुद्दाको रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघमा अन्य प्राप्त प्रमाणहरु सहित नक्सा पेश ग¥यौँ भने उसले पनि अध्ययन पश्चात छलफल गर्नुप¥यो भने पहिले सँधियार नै खोज्छ । त्यसैले हामीले सँधियारसँगै दूरी बढाएर अनर्गल प्रलाद गर्न खोज्यौँ भने सँधियारले नाई भन्न नसके पनि मुद्दालाई लम्ब्याएर लैजान सक्छन् । उता अर्को छिमेकी देश चीनले पनि कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालको हो भनेर भन्न सकिरहेको छैन । वर्तमान अवस्थामा भारतका कुनै पनि राजनैतिक दलहरु नेपालको पक्षमा छैनन् । बरु चीनले भनेको छ यस समस्याको समाधानको लागि दुई पक्षीय सम्वाद शिवाय अर्को विकल्प छैन । यदि भारत र नेपालको बीचमा द्वन्द्व र दूरी बढाउने काम गरियो भने बीचमा चीनले पनि हात अगाडि बढाउन सक्छ । सरकारका कानुनविदहरु भारत सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको आधा वर्ष नाघिसक्दासम्म चुप लागेर बसे । जनता जागेपछि बल्ल नयाँ नक्सा बनाउन थालेछ, भारतले भनेर लाज मानिकन बोल्छन् ।