अतिअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं ६० वर्ष मुनिका असहाय एकल (विधवा) महिलाहरुलाई विगतमा दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई हाल वितरण नगर्ने सरकारको निर्णय आफैमा गलत छ । भर्खरै सरकाले नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर लकडाउनका समयमा कुनै पनि सुविधा नरोक्न आह्वान गरेकोे थियो । यस्तो आह्वान गर्ने सरकारले आफै त्यस प्रकारको निर्णय गर्दा सेवग्राहीहरु त अन्यायमा पर्ने नै भए, त्यससँगै लकडाउनमा छाएको आर्थिक मन्दीलाई आधार बनाएर श्रमिक वा कामदारको सुविधा कटौती गर्न चाहनेहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने अवस्था आउँदछ । यसले सरकारले राजपत्रमा उल्लेख गररेको सूचनाको उल्लङ्घन गर्नका लागि समेत बाटो खोल्ने काम गर्नेछ । त्यसकारण सरकार अविलम्ब गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।
नेपालको संविधानमा अशक्त, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति र असहाय नेपाली नागरिकले सामाजिक सुरक्षाको हकबाट वञ्चित रहनुपर्ने छैन भन्ने प्रावधान रहेको छ । यही प्रावधानमा टेकेर दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई रोक्नु भनेको संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल समेत रहेको निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता अधिकारका रुपमा स्थापित भइसकेको छ । यो नागरिकको सहायता मात्र हैन, सम्मानको विषय पनि भइसकेको छ । कुनै पनि कारण देखाएर नागरिकको अधिकार र सम्मान कुनै पनि अवस्थामा छिन्न पाइँदैन, यो कुरामा सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ । कानुन र नियमविपरित नदिने निर्णय तत्काल सच्याएर सरकारले आफ्नो गाम्भिर्यता र जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्ने छ । यसका लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव, दबाब दुवै दिनु नागरिकको कर्तव्य हो । कोरोना महामारीबाट प्रताडित भइरहेको विषम अवस्थामा अतिअशक्त अपाङ्ग तथा असहाय एकल महिलाहरुको भत्ता रोकिनु भनेको अत्यन्त अमानवीय कार्य हो । यस्तो कार्यलाई सरकारले आफ्नो त्रुटि मानेर सच्याउनुको विकल्प छैन । सरकारले हाल भत्ता वितरण नगर्नुको कारण वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न नसकेर पनि हुनसक्छ । व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कुनै वर्ग समुदायलाई प्रदान गर्दै आएको सेवा सुविधा रोक्नु कुनै पनि हालतमा पाच्य हुन सक्दैन ।
विशेष अवस्थामा काम गर्दै गर्दा केही त्रुटि हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । अञ्जानमा त्रुटि भएका घटनाक्रमहरु इतिहासमा प्रशस्त भेटिन सक्दछन् । तर, एउटा लोकतान्त्रिक सरकारले त्यस्ता त्रुटिहरुलाई सच्याउँदै आफूलाई अगाडि हिडाउने शाहस देखाउन सक्नुपर्दछ । गल्तीबाट सच्चिँदै अगाडिको यात्रा तय गर्ने र सधैँ गतिशील हुने चरित्र लोकतन्त्रको रहेको हुन्छ । यही चरित्रका कारण लोकतन्त्र सधैँ जीवन्त राजनीतिक पद्धति र जीवनशैली हो भनेर विद्वान्हरुले व्याख्या गर्ने गरेका छन् । सरकारले पनि यो चरित्रलाई स्मृतिमा राखेर आफूलाई सच्याउँदै नागरिकको सम्मान र अधिकार सुनिश्चितताको सवालमा आफूलाई जिम्मेबार बनाएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । यो बाटोमा आउन सरकारले कुनै विलम्ब नगरोस् ।