अमरराज आचार्य
दाङ, २९ असोज । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । दिगो, गुणस्तरीय र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिँदै प्रदेश सरकारले सडक, पुल, सडक सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले रणनीतिक सडक सञ्जाल विस्तार, बहुवर्षीय आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, सडक सुरक्षामा सुधार ल्याउने तथा निर्माणाधीन र नयाँ पूर्वाधारको गुणस्तर सुनिश्चितता गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । प्रदेशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सडक पूर्वाधारलाई आधारभूत संरचनाका रूपमा लिँदै ग्रामीण क्षेत्रको पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट अनुसार आयोजना छनोट गर्दा प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा समावेश भएका सडकलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
गुरुयोजनामा समावेश सडकको नक्साङ्कन तथा प्राथमिकताका आधारमा लगानी योजना तयार गर्न आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यसबाट प्रदेश स्तरमा सडक पूर्वाधारको दीर्घकालीन योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । हालसम्म पक्की सडकको पहुँच नपुगेका स्थानीय तहका केन्द्र, आर्थिक तथा उत्पादनका केन्द्र, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य सडकमार्फत् रणनीतिक तथा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । त्यसका लागि सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका कार्यक्रमलाई बजेटमा समेटिएको छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रलाई सडक सञ्जालमा जोड्दा स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, नागरिकको आवागमन तथा आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रामपुर–कपुरकोट सडक निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश स्थापना भएदेखि नै निर्माण सुरु गरिएको यो आयोजना लामो समय बितिसक्दासम्म पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले उक्त सडकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने गरी बजेट व्यवस्था गरेको हो । ग्रामीण तथा दुर्गम बस्तीमा आवागमन सहज बनाउन झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । एक सय २० मिटरभन्दा छोटा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । भौगोलिक कठिनाइका कारण सडक तथा पक्की पुलको पहुँच विस्तार गर्न कठिन रहेका क्षेत्रमा झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्रभावकारी माध्यमका रूपमा अघि बढाइएको छ ।
सडक तथा पुल निर्माणमा दिगोपना र उत्थानशीलता कायम गर्न नियमित मर्मतसम्भार, सडक सुरक्षा तथा गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । निर्माण सम्पन्न भएका पूर्वाधारको संरक्षण तथा नियमित मर्मतमा ध्यान दिँदै सडकको उपयोगिता लामो समयसम्म कायम राख्ने सरकारको नीति छ । प्रदेश सरकारले निर्माण सम्पन्न गरेका तथा आगामी दिनमा निर्माण हुने पूर्वाधारमा प्रदेशको छुट्टै पहिचान झल्किने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर र एकरूपता कायम गर्दै प्रदेशको पहिचान स्थापित गर्ने उद्देश्यले आवश्यक मापदण्ड तथा संरचनागत व्यवस्था अघि बढाइने भएको हो । पूर्वाधारको गुणस्तर परीक्षणलाई संस्थागत बनाउन कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा निर्माणाधीन पूर्वाधार प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण तथा सामग्री खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएपछि प्रदेशमा निर्माण हुने सडक, पुल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर परीक्षण थप प्रभावकारी हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ । हाल विभिन्न पूर्वाधारको गुणस्तर परीक्षणका लागि बाह्य संरचनामा निर्भर हुनु पर्ने अवस्थालाई कम गर्न प्रयोगशालाले सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका रणनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिले महत्वपूर्ण एक सय ११ सडक र एक सय २६ सडक पुल गरी कूल दुई सय ३७ बहुवर्षीय आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ । ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । लामो समयदेखि निर्माणाधीन बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरी बजेटको प्रभावकारी उपयोग गर्ने सरकारको नीति छ । यसैगरी नेपाल सरकारसँगको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने १० वटा समपूरक अनुदानका आयोजनाका लागि एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
संघ र प्रदेशबिचको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने यस्ता आयोजनाबाट प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आयोजना डिजाइनकै चरणदेखि सडक सुरक्षा मापदण्ड लागु गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सडक स्तरोन्नति, मर्मत, छेकबार, सावधानी सङ्केत तथा रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्डलगायत सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित संरचना अनिवार्य रूपमा समावेश गरिने भएको छ । प्रदेशका तीन महत्वपूर्ण सडकमा सडक सुरक्षा परीक्षण गर्नसमेत बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन प्रदेशका छ वटा महत्वपूर्ण सडक चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ । ती आयोजनाका लागि ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि प्रदेशमा थप ४० किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने अपेक्षा गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधार कार्यक्रममार्फत् एक सय ८० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, एक सय २५ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ३० वटा सडक पुल तथा १० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ ।
सडकको पहुँच विस्तारसँगै निर्माण भएका सडकको नियमित मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नतिलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि ठुलो बजेट परिचालन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेट सडक, पुल, सडक सुरक्षा, बहुवर्षीय आयोजना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गरिने छ ।
यसैगरी प्रदेश सरकारले शान्ति, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ पनि विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । प्रदेशस्तरमा विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन, उद्धार सामग्री खरिद तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा विपद् व्यवस्थापनमा योगदान पु¥याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमसमेत बजेटमा समावेश गरिएको छ । विपद्का समयमा उद्धार तथा राहतमा खटिने जनशक्ति र संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै प्रदेशको विपद् प्रतिकार्य प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको उद्देश्य छ । सशस्त्र द्वन्द्व, मधेश आन्दोलन तथा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइते वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क उपचारका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रममार्फत् द्वन्द्व तथा आन्दोलनबाट प्रभावित व्यक्तिको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सडक तथा पुल निर्माणलाई मात्र प्राथमिकता नदिई पूर्वाधारको गुणस्तर, सडक सुरक्षा, नियमित मर्मतसम्भार तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई सँगसँगै अघि बढाउने नीति लिएको छ । निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने र आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्रसम्म सहज पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके प्रदेशको आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।