लुम्बिनीमा दुई अर्ब ३९ करोड २२ लाख बढी राजस्व सङ्कलन

अमरराज आचार्य

दाङ, २१ असोज । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गएको आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ मा लक्ष्यको आधा राजस्व पनि सङ्कलन गर्न सकेन । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिकतर्फ लक्ष्यको ४९ दशमलव शून्य दुई प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चार अर्ब ८८ करोड चार लाख ६५ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा दुई अर्ब ३९ करोड २२ लाख ७३ हजार एक सय दुई रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको हो ।

यो रकम पनि बेरुजु, निकासी फिर्ता, अनुदान फिर्तासहितको रकम हो । यसलाई राजस्व प्राप्त मान्न नसकिने आर्थिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । जेन–जी आन्दोलन अन्य विभिन्न कारणले राजस्व लक्ष्य अनुसार सङ्कलन हुन नसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ मा कूल बजेटको ६७ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङक अनुसार ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको कूल बजेटमध्ये २६ अर्ब १४ करोड दुई लाख ७९ हजार चार सय सात रुपैयाँ खर्च भएको हो । चालुतर्फ विनियोजित १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँमध्ये १० अर्ब ४६ करोड २३ लाख १४ हजार आठ सय ८२ रुपैयाँ अर्थात् ६७ दशमलव ७६ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख ६४ हजार पाँच सय २४ रुपैयाँ अर्थात् ६६ दशमलव ८० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

आन्तरिक आयतर्फ प्रदेश सरकारले सरकारी कृषिमा लाग्ने कर २९ दशमलव ५७ प्रतिशत मात्र सङ्कलन गरेको छ । सम्पत्तिको बहालबाट लक्ष्यको २२ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट लक्ष्यको ५४ दशमलव ६१ प्रतिशत, सरकारी सम्पत्ति बिक्रीबाट लक्ष्यको २२ प्रतिशत, नहर तथा कुलो उपभोगबाट लक्ष्यको ३३ दशमलव ४० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ । अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्रीबाट लक्ष्यको ४८ दशमलव ११, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीबाट लक्ष्यको ६२ दशमलव ६८, परीक्षा शुल्कबाट लक्ष्यको ४१ दशमलव ७३, यातायात क्षेत्रको आम्दानीमा लक्ष्यको ८१ दशमलव ८२, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट लक्ष्यको ८६ दशमलव ९३, व्यावसायिक रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट लक्ष्यको ५५ दशमलव ९८ र टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुरबाट ३२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

यसैगरी चालक अनुमतिपत्र सवारीबाट लक्ष्यको ४५ दशमलव ४७, वन क्षेत्रको आयतर्फ लक्ष्यको ३८ दशमलव ३९ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ । न्यायिक दण्डजरिवाना र जफतबाट १३३ दशमलव ५४ प्रतिशत, प्रशासनिक दण्डजरिवाना र जफतबाट लक्ष्यको ७४ दशमलव शून्य दुई प्रतिशत, धरौटी सदस्यबाट लक्ष्यको ४८ दशमलव ९६ प्रतिशत, अन्य राजस्वबाट लक्ष्यको एक सय दशमलव २४ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ । बेरुजुबाट लक्ष्यको ९२ दशमलव १३ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ । निकासा फिर्ता ८७ लाख छ हजार नौ सय १२ रुपैयाँ र अनुदान फिर्ता ३५ लाख ९० हजार छ सय १४ रुपैयाँ २१ पैसा भएको छ ।

संघबाट प्राप्त हुने अनुदानतर्फ लक्ष्यको ८० दशमलव २७ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । १४ अर्ब एक करोड ९९ लाख लक्ष्य लिएकोमा ११ अर्ब २५ करोड ३८ लाख २८ हजार नौ सय ८१ रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको हो । जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानमा लक्ष्यको ९१ दशमलव ४५ प्रतिशत, सशर्त अनुदानमा ६१ दशमलव ५७ प्रतिशत, विशेष अनुदानतर्फ ६८ दशमलव ६३ प्रतिशत र समपुरक अनुदान ७५ दशमलव २९ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख प्राप्त हुने लक्ष्य लिएकोमा ११ अर्ब ६१ करोड ९३ लाख ७५ हजार चार सय ६४ रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । जसमा मूल्य अभिवृद्धि करबाट लक्ष्यको ९५ दशमलव ९४ प्रतिशत, अन्त शुल्कबाट एक सय तीन दशमलव ८७ प्रतिशत प्राप्त भएको छ ।

संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टीबाट ४१ करोड ५० लाख ३५ हजार प्राप्त हुने लक्ष्य लिएकोमा २६ करोड ३५ लाख ९३ हजार आठ सय ४३ रुपैयाँ ९२ पैसा प्राप्त भएको थियो । जसमा वनसम्बन्धी रोयल्टी लक्ष्यको ५७ दशमलव ६२ प्रतिशत, खानी तथा खनिज रोयल्टी ११० दशमलव ३४ प्रतिशत, विद्युतसम्बन्धी रोयल्टी ३८ दशमलव १४ प्रतिशत, पर्वतरोहणबापतको रोयल्टी १८५ दशमलव शून्य चार प्रतिशत प्राप्त भएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहबिच बाँडफाँट हुने प्रदेशले सङ्कलन गर्ने सवारी साधन कर लक्ष्यको ६८ दशमलव ८० प्रतिशत सङ्कलन भएको छ । दुइ अर्ब ९० करोड लक्ष्य रहेकोमा एक अर्ब ९९ करोड ५१ लाख ६९ हजार तीन सय ८९ रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो ।

प्रदेश र स्थानीय तहबिच हुने बाँडफाँट हुने स्थानीय तहले उठाउने राजस्व दुई अर्ब ८२ करोड ९० लाख सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा दुई अर्ब चार करोड एक लाख ९४ हजार नौ सय ५३ रुपैयाँ २० पैसा सङ्कलन भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको ७२ दशमलव १२ प्रतिशत रहेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जसमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा लक्ष्यको ६८ दशमलव शून्य तीन, मनोरन्जन करतर्फ १३८ दशमलव ८२, विज्ञापन करतर्फ ४३ दशमलव ४१ प्रतिशत र दहत्तरबहत्तरको बिक्री आयतर्फ लक्ष्यको ९० दशमलव ५० प्रतिशत सङ्कलन भएको थियो ।