अमरराज आचार्य
दाङ, १ असोज । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणाली (इजिपी) मा सुरक्षा जोखिम उच्च देखिएपछि तत्कालका लागि वैकल्पिक माध्यमबाट बोलपत्र दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउन सार्वजनिक निकायलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण तथा परामर्श सेवा खरिद अनुगमन शाखाले बुधवार सूचना जारी गर्दै इजिपी प्रणालीमा देखिएको सुरक्षा जोखिमका कारण यो प्रक्रिया तत्कालका लागि बन्द गरिएको जनाएको हो ।
सरकारको यो निर्णयपछि सरोकारवालाहरूले भने सरकारको नियतमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने ‘प्रणालीमा सुरक्षा जोखिम उच्च देखिएपछि सावधानीका लागि’ प्रणाली स्थगन गरिएको स्पष्टीकरण दिएको छ । प्रणालीको मर्मतसम्भार तथा सुधार गरी यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । इजिपी प्रणाली पुनः सञ्चालनमा नआएसम्म सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४८ को उपनियम (२) बमोजिम बोलपत्र कागजात प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न सार्वजनिक निकायलाई भनिएको छ ।
बोलपत्रदाताले हुलाक, स्वयम् वा कुरियरमार्फत् बोलपत्र बुझाउन सक्ने व्यवस्था भए सोही अनुसार बोलपत्र दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ । विशेष गरी हुलाकमार्फत् बोलपत्र दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका बोलपत्रमा हुलाकमार्फत् बोलपत्र कागजात प्राप्त गर्ने र सम्बन्धित कानुन अनुसार तोकिएको समयभित्र कार्यालयमा दाखिला गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार यो सूचना सार्वजनिक निकायलाई जानकारीका लागि जारी गरेको जनाएको छ । कार्यालयका इन्जिनियर आशीष श्रेष्ठद्वारा जारी सूचनामा इजिपी प्रणाली पुनः सञ्चालनमा नआउँदासम्म खरिद प्रक्रियामा अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले वैकल्पिक व्यवस्था अपनाउन भनिएको छ ।
दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रवीणकुमार भण्डारीले अनलाइनमार्फत् ठेक्का हाल्न पाउँदा सहज हुने गरेको बताए । ‘पहिले कोठामा बसेर ठेक्का हाल्न सकिने थियो तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन’, उनले भने । अहिले सबै कागजपत्र सम्बन्धित कार्यालयसम्म पु¥याउनु पर्ने छ । यसले व्यवसायीलाई पहिलेभन्दा केही समस्या भएको उनको भनाइ छ । केही अप्ठ्यारो भए पनि काम गर्ने व्यवसायीका लागि ठुलो समस्या नभएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।
कोठाबाट ठेक्का हाल्न पाउँदा धेरैले ठेक्का हाल्ने गर्छन् तर सबै कागजपत्र पु¥याउनु पर्दा काम गर्नेले मात्र ठेक्का हाल्ने व्यवसायी बताउँछन् तर पछिल्लो परिपत्रले भौतिक रूपमा उपस्थित हुनु नपर्ने भएपछि केही सहज हुने उनको भनाइ छ । अब हुलाक वा कुरियरमार्फत् सम्बन्धित कार्यालयसम्म पठाउन सकिने उनले बताए । ‘भौतिक रूपमा सम्बन्धित स्थानसम्म पुग्दा धेरै समस्या हुने गर्दछ’, उनले भने, ‘जोखिमसमेत बढाउने देखिएको थियो ।’ पछिल्लो समय सरकारी योजना, परियोजनाका ठेक्का प्रक्रिया विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली (इ–बिडिङ)मार्फत् हुँदै आएको थियो । सरकारको परिपत्रसँगै अब कागजी प्रक्रियाबाटै टेन्डरमा भाग लिनु पर्ने भएको छ । यसले एकातिर सरकारको नियतमै प्रश्न देखाएको छ भने अर्कोतिर इ–बिडिङलाई कमजोर देखाउँदा सरकारका अन्य कामकारबाहीमाथि विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवाहरू डिजिटल माध्यममार्फत् गर्ने गरी ‘पेपर लेस’ सेवाहरू उपलब्ध गराउन थालेको थियो । सोही अभियान अन्तर्गत खानेपानीको बिलदेखि बिजुलीको बिल तिर्नेसम्मका कार्यहरू वा नागरिकले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने अन्य शीर्षकका कर वा दस्तुरसमेत ई–सेवा वा अन्य बैङ्किङ च्यानलमार्फत् बुझाउन सकिने व्यवस्था छ । विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली (ई–बिडिङ) समेत करिब १० वर्ष अघिदेखि नै सुरु गर्न थालिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ) का अनुसार सन् २०१६ देखि नै विभिन्न सरकारी कार्यालयमार्फत् परीक्षणका लागि सुरु गरिएको ई–बिडिङ प्रणाली २०१७ देखि भने सबै सरकारी कार्यालयबाट अनिवार्य गरिएको थियो । त्यस यता कुनै पनि निर्माण कम्पनीले टेन्डरमा भाग लिँदा भौतिक रूपमा उपस्थित वा कम्पनीको फाइल बोकेर सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने झन्झटिलो अवस्थाबाट पार पाएका थिए तर जेन–जी विद्रोहबाट बनेको नयाँ सरकारले भने पुनः ठेक्का प्रक्रिया पेपरकै अवधारणा अनुसार सार्वजनिक कार्यालयमा भौतिक उपस्थितिमै आफ्नो कम्पनीका कागजात टेन्डर आह्वान गर्दा खोजिएको मापदण्ड पूरा गरेर जानु पर्ने अवस्था निर्माण गरेको छ ।