खेमराज रिजाल
दाङ, ७ जेठ । पुलिसको टिसर्ट लगाएका थिए, खोच्याउँदै उनी घोराहीको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट जवर्जस्त डिस्चार्ज गरिए । फ्लोअपका लागि बोलाइएका छन्, तर कहिले आउने भन्नेमा उनी ढुक्क छैनन् । प्रतिष्ठानकै आकस्मिक कक्षमा अर्का बालक रोइरहेका थिए । सायद उनलाई पनि पुरै स्वास्थ्य परीक्षण नगरी डिस्चार्ज थर्ने तयारी थियो ।
सुत्केरी व्यथाले च्यापेका गर्भवती महिलाहरुलाई पनि भर्ना लिन रोकिएको छ । उनीहरुलाई सुरक्षाकर्मीले तुलसीपुर अस्पताल जान भनिरहेका छन् । ‘एम्बुलेन्समा कि अटोमा ?’ बिरामी र सुरक्षा गार्डबीच मोलमोलाई पनि देखिन्थ्यो । किनकि बिरामीलाई घोराहीबाट तुलसीपुरसम्म जान न एम्वुलेन्सको भाडा थाहा छ, न त अटोको भाडा नै । यस्तै अवस्थामा एउटा बालक घरायसी दुर्घटनामा परी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आएका थिए । उनलाई पनि हतार–हतार सेतो पट्टी लगाएर डिस्चार्ज गरियो । यदि उनलाई टिटानस जस्तो भयानक समस्या रहेछ भने के हुने ? अस्पताल व्यवस्थापन कत्ति पनि गम्भीर छैन ।
‘मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सेवा बन्द गर्ने’ सूचना मंगलबार नै प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रालयको यही निर्देशनका आधारमा प्रतिष्ठानमा भर्ना भएका बिरामी डिस्चार्ज गरिँदैछन् भने ओपिडी नै बन्द गरियो । एक्कासी भएको यस्तो निर्देशन र निर्णयको जिल्लामा तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । यो विषयमा जिज्ञासा राख्न खोज्दा यहीबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल फोन सम्पर्कमा आएनन् । उनका स्वकीय सचिव सरोज रेग्मीले भने– ‘दाङका क्वारेन्टाइनका बिरामीहरुको परीक्षणपछि उनीहरुमा संक्रमण देखिएको अवस्थामा प्रतिष्ठानको बेड चाहिन्छ भनेर खालि गराउने कुरा भएको हो, हामीले बिरामी बाहिरबाट लग्नुपर्दैन ।’
प्रदेश सरकारको पहलमा मन्त्रालयबाट प्रतिष्ठानमा यस्तो निर्देशन आएको हुनसक्ने आशंका गर्ने ठाउँ दिँदै स्वकीय सचिव रेग्मीले जवाफ दिए पनि यो कुराको आधिकारिक पुष्टि भने भइसकेको छैन । तर, यो अवधिमा यो भेगका बिरामीहरुले कहाँ र कसरी उपचार पाउने भन्ने कुराको सुहाउँदो र सहज विकल्प नदिँदै अस्पताल खालि गर्नु र गर्न लगाउनुलाई कुनै हालतमा उपयुक्त मान्न नसकिने स्थानीयको गुनासोसहितको प्रतिक्रिया छ ।
राप्ती स्वास्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ जिल्लाबासीको मात्र नभएर मध्यपश्चिमकै माग थियो । प्रतिष्ठानबाट धेरैले धेरै स्वास्थ्य उपचारको अपेक्षा गरेका थिए । तर प्रतिष्ठानको नेतृत्वको लगाम कहाँ छ ? आम जिल्लाबासीहरु रनभुल्लमा परेका छन् । आकस्मिक सेवा बुधवारसम्म जसोतसो चलिरहेको छ, तर आधिकारिक निर्णयमा भने यो पनि बन्द गर्ने भनिएको छ । तर कोरोना संक्रमणभन्दा बढी गम्भीर बिरामीलाई कहाँ लैजाने भन्ने सवालमा स्थानीय सरकार मौन बसिरहेको छ । अहिले मुलुक लकडाउनमा छ, तैपनि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दैनिक साढे २ सय बिरामीले नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउँदै आएका थिए । त्यसमा पनि गर्भवती सेवा लिएकाहरुको तथ्यांक उल्लेखनीय छ । लकडाउनको अवधिभरी कम्तीमा ५ सयभन्दा बढी महिलाहरुले प्रसूति सेवा लिएका थिए ।
‘स्वास्थ्यसेवा रोक्ने निर्णय अपरिपक्व’
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ओपिडी सेवा बन्द गरेर कोरोना संक्रमितको मात्रै उपचार गर्ने निर्णय अपरिपक्व भएको भन्दै ओपिडी सेवा नरोक्न नागरिक समाज, दाङ उद्योग वाणिज्य संघ र घोराही उपमहागरपालिका वडा नं. १५ ले सुझाव दिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्देशन भन्दै प्रतिष्ठानले ओपिडी सेवा बन्द गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ सय जना कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने तयारी गर्न निर्देशन दिएको भन्दै मंगलबार प्रतिष्ठानले ओपिडी सेवा बन्द गरिएको सूचना जारी गरेको थियो । तर, बैशाख २८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिपत्र गर्दै प्रतिष्ठानलगायतका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरु सबैलाई ओपिडी सेवा नरोक्न भनेको थियो ।
नागरिक समाज दाङ, दाङ उद्योग वाणिज्य संघ र घोराही उपमहागरपालिका वडा नं. १५ ले त्यो निर्णयप्रति आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । दाङ उद्योग वाणिज्य संघले ओपिडी सेवा नरोक्न माग गरेको छ भने नागरिक समाज दाङले कोरोना संक्रमणको असहज परिस्थितिमा पनि अरु बिरामीले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा पाउने वातावरण बनाउन तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । त्यसैगरेर वडा कार्यालयले प्रतिष्ठानको निर्णय जनहितविपरीत भएको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ । वडाध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेले बुधवार विज्ञप्ति जारी गरेर अस्पातलले दिँदै आएको सेवा बन्द गर्दा यस क्षेत्रका अन्य रोगका बिरामी उपचारको लागि जाने वैकल्पिक अस्पताल नभएकाले तत्काल यो निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । ‘प्रतिष्ठानको निर्णय जनहितमा छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘तत्काल जनताको सुविधा र चाहनाको लागि यो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’
नागरिक समाज दाङको बुधवार बसेको बैठकले कोरोना संक्रमितहरुको उपचारका लागि भनेर प्रतिष्ठानले दिँदै आएका सम्पूर्ण सेवा बन्दले आम जनमानसमा अरु बिरामीको उपचार कहाँ हुने भन्ने भय र त्रास सिर्जना भएकोले कोरोना संक्रमणको असहज परिस्थितिमा पनि अरु बिरामीले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा पाउने वातावरण बनाउन तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरेर बैठकले कोरोना संक्रमणको भयका कारण जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरुले सेवा दिन नमानिरहेकोतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका सबै एम्बुलेन्स सरकारी संयन्त्रमा जोड्दै सम्भावित कोरोना संक्रमितहरुका लागि र अरु सामान्य बिरामी तथा स्वास्थ्य सेवा आवश्यक परेकाहरुका लागि प्रयोग हुने एम्बुलेन्स अलग–अलग बनाउन, त्यसरी छुट्याइएका एम्बुलेन्सको सम्पर्क नम्बर सबैले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्न स्थानीय सरकार तथा प्रशासनसमक्ष आग्रह गर्ने, देश बाहिरबाट आएका नागरिकहरुलाई राख्नका लागि निर्माण भइरहेका क्वारेन्टाइन बाक्लो बस्तीभन्दा टाढा हुनेगरी व्यवस्थापन मिलाउन, क्वारेन्टाइन निर्माण गर्दा सरकारको प्रोटोकललाई ध्यान दिन, ईटाभट्टामा काम गर्ने घर जान चाहेका करिब सात हजार भारतीय श्रमिकलाई भारत पठाउन सहयोग गर्न जिल्ला प्रशासन दाङलाई अनुरोध गर्ने तथा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा यसलाई फैलन नदिन सरकारले अपनाएको लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न र स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि दिएका निर्देशन पालना गर्न सम्पूर्ण नागरिकहरुमा आग्रह गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि समाजका सचिव लक्ष्मी आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यता दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङले दिँदै आएको ओपिडी तथा अन्य सेवालाई निरन्तरता दिन माग गरेको छ । ओपिडी सेवा रोकिँदा सर्वसाधारणलाई समस्या पर्ने भएकाले सेवा नरोक्न आग्रह गरेको हो । संघको बुधवार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको संघका महासचिव नरेश कार्कीले बताए । कोरोना बिरामीको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने स्थानको व्यवस्थापनका लागि संघले सहयोग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकले लकडाउनको अवधिभर व्यवसायीहरुलाई घरभाडाको लागि दबाव नदिन घरधनीलाई संघले आग्रहसमेत गरेको छ । बैठक संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भुसालको अध्यक्षतामा भएको थियो ।